अतूट बंधन?

लोकसभा निवडणुकीतील यशाची हवा विरण्यापूर्वी अमित शहा यांना भाजप देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवायचा आहे. त्यांना सहकारी पक्ष, आघाडी वगैरे संकल्पना मान्य नाहीत. जमिनीवर काम करावे, कार्यकर्ते जोडावे व सत्ता खेचून आणावी ही अमित शहा यांची त्रिसूत्री आहे. त्यांच्या या त्रिसूत्रीमागे इतर पक्षांना कस्पटासमान लेखण्याची वृत्तीदेखील आहे. याचा प्रत्यय महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकीत लगोलग येईल. या निवडणुका स्वबळावर जिंकून सत्ता स्थापन करण्यासाठी अमित शहा क्रूरपणे नियोजन करीत आहेत. त्यांच्या या धोरणात सहकारी शिवसेनेला स्थान असणार नाही, असलेच तर ते दुय्यम अन् मानहानीकारकच असेल. त्याला शिवसेना कसा प्रतिसाद देते त्यावरच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे भवितव्य ठरणार आहे.
भारतीय जनता पक्षात अमित शहा नावाचे पर्व सुरू झाले आहे. शनिवारी पार पडलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत अमित शहा यांनी ‘भाजप वाढवा व भाजप रुजवा’चा नारा दिला. अटल-अडवाणींच्या काळातला जनसंघीय भाजप आपल्या समन्वयी प्रतिमेमधून बाहेर पडून अत्यधिक आक्रमक झाला आहे. आगामी काळात भाजपच्या आक्रमकपणाचा पहिला फटका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांना बसेल. कारण नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराला विजयाचा ‘अर्थ’ मिळवून दिला. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या २८२ जागांमुळे भाजपचे मनोधैर्य उंचावले आहे. प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणात विनाकारण, स्वार्थी लुडबुड करण्याची वृत्ती आहे. या वृत्तीविरोधात आता भाजप सक्रिय झाला आहे. राष्ट्रीय परिषदेत झालेल्या अमित शहा यांच्या भाषणाचे सार हे ‘चप्पा-चप्पा’ भाजपा हेच आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ या राजकीय घोषणेची सांस्कृतिक, वैचारिक, संस्थात्मक अंमलबजावणी येत्या २०१९पर्यंत अमित शहा यांना करायची आहे. त्यांना पक्षाध्यक्ष करण्यामागे नरेंद्र मोदी व संघ परिवाराचा हाच अंतस्थ हेतू आहे.
५०ते ८० च्या दशकात जनसंघाच्या विचारसरणीला विरोध झाला. हिंदुत्वाच्या राजकारणाची ती रुजुवात होती. हिंदुत्वाच्या ध्रुवीकरणामुळे नव्वदीचे दशक भाजपसाठी सत्तास्थापनेचे होते. २१व्या शतकात भाजपला राजकीय व संघटनात्मक बळ वाढवायचे आहे. बळ वाढवण्यासाठी पक्षात नवनेतृत्वाला वाव देण्याची संघ परिवाराची योजना आहे. राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने संघ परिवारातील डझनभर प्रचारकांना भारतीय जनता पक्षात सक्रिय करण्यात आले आहे. त्यात ओडिशा, पश्चिम बंगाल व तामिळनाडूसारख्या राज्यांचा समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीत या राज्यांमध्ये भाजपला मते मिळालीत; पण जागा जिंकता आली नाही. ही खंत व्यक्त करणाऱ्या अमित शहा यांनी ‘संघटनविस्ताराची भूक वाढवा’, असे आवाहन उपस्थित कार्यकर्त्यांना केले होते. उत्तर प्रदेश पॅटर्न राबवताना अमित शहा यांनी जिल्हास्तरापर्यंत यंत्रणा उभारली. जातीय समीकरणे सांभाळत कुणाला सोबत घ्यायचे यापेक्षा कुणाला सोबत घ्यायचे नाही, याची योग्य काळजी घेतली. हरयाणामध्ये हरयाणा जनहित काँग्रेसशी युती झाली तर ठीक; अन्यथा स्बळावर लढू, अशी भाषा वापरणाऱ्या अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचा उल्लेख सावधगिरीने केला. कारण, शिवसेना म्हणजे केंद्रीय भाजपला लोढणे वाटते. मोदींच्या शपथविधीला पाकिस्तानच्या प्रमुखांना निमंत्रण धाडताना शिवसेना तर सोडाच इतर एकाही सहकारी पक्षाला विचारण्यात आले नाही, मंत्रिमंडळ निश्चित करताना शिवसेनेला इच्छा नसताना अवजड उद्योग मंत्रालय देण्यात आले. जैतापूर प्रकल्पावरून भाजप-शिवसेना आमने-सामने आहेत. मनसे नेत्यांना भेटले तरी आगपाखड करून राजकीय अस्वस्थता दाखवणाऱ्या शिवसेनेविषयी केंद्रीय भाजप नेत्यांना अजिबात आस्था वाटत नाही.
शिवसेनेचे दुखणे यापुढचे आहे. येळ्ळूर गावात मराठी फलक हटविण्यावरून झालेल्या वादंगाचे पडसाद लोकसभेत उमटले. सेनेच्या सर्वच खासदारांनी एकमुखाने मराठीचा उद्घोष लोकसभेत केला. कर्नाटक सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. त्यावर महाराष्ट्रातील भाजपचे किती खासदार सेनेच्या सुरात सूर मिसळत होते, हा एक स्वतंत्र विषय आहे. पण कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असतानादेखील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष प्रल्हाद जोशी यांनी सेना खासदारांना सभागृहात जोरदार प्रत्युत्तर दिले. बेळगाव प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित असताना बेळगाव आमचेच, असेही प्रल्हाद जोशी यांनी शिवसेना खासदारांना ऐकवले. एवढय़ावर न थांबता त्याच दिवशी सांयकाळी पत्रकार परिषद घेऊन जोशी यांनी महाराष्ट्राच्या कथित अरेरावीचा निषेधही करून टाकला. महाराष्ट्र सदनातील ‘चपाती’ प्रकरणावर भाजप नेत्यांनीदेखील तोंडसुख घेतले. याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना संसदेत निवेदन द्यावे लागल्याने भाजपच्या संतापात भर पडली होती. शिवसेनेशी आमची वैचारिक युती आहे, अशा आणाभाका घेणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते सेनेच्या ‘स्टाईल’ने जेरीस आले आहेत. ही स्टाईल शिवसेनेची ओळख आहे. भाजपसाठी शिवसेनेला आपली ओळख बदलायची नाही. जागावाटपाची बोलणी सुरू झाली नव्हती तेव्हा सेना नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित केले. ही निव्वळ राजकीय खेळी होती.देशात मोदी लाट आली असली तरी आपल्या हातून मुख्यमंत्रिपद जाऊ नये, यासाठी शिवसेनेने सावधगिरी घेतली. भाजप-सेनेचे दिल्लीत बिनसले तेव्हापासूनच! उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच ही घोषणा दिल्लीतच केली होती. अमित शहा यांना कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात भाजपचाच मुख्यमंत्री हवा आहे. जागावाटपाची रस्सीखेच अजूनही संपलेली नाही. शिवसेनेची भूमिका म्हणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समजून घेतली. स्वबळाच्या पर्यायावरही चर्चा झाली. या चर्चेसाठी मोदींनी महाराष्ट्रातून केवळ एकाच नेत्याला बोलावले होते. ते नेते म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस. दीड तास चाललेल्या या बैठकीत मोदींनी जुन्या-नव्या राजकीय समीकरणांवर चर्चा केली होती. या चर्चेचे प्रतिबिंब अमित शहा यांच्या अध्यक्षीय मनोगतात उमटले.
शिवसेनाच नव्हे तर शिरोमणी अकाली दलामुळेही पंजाबमध्ये फरफटत गेल्याची भावना भाजप नेत्यांमध्ये आहे. त्यामुळे अरुण जेटलींच्या अमृतसरमधील पराभवाचे खापर शिरोमणी अकाली दलावर फोडले जाते. लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर २७२+ जागा मिळण्याची नरेंद्र मोदी व अमित शहावगळता कुणालाही आशा नव्हती. त्यामुळे जास्तीत जास्त पक्षांशी युती करण्याचा सपाटा भाजपने निवडणुकीपूर्वी लावला होता. काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे व पैसा-प्रसारमाध्यमांचा खुबीने वापर करून नरेंद्र मोदींनी २७२+ यश मिळवले. या यशाची हवा विरण्यापूर्वी अमित शहा यांना भाजप देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवायचा आहे. त्यांना सहकारी पक्ष, आघाडी वगैरे संकल्पना मान्य नाहीत. जमिनीवर काम करावे, कार्यकर्ते जोडावे व सत्ता खेचून आणावी ही अमित शहा यांची त्रिसूत्री आहे. त्यांच्या या त्रिसूत्रीमागे इतर पक्षांना कस्पटासमान लेखण्याची वृत्तीदेखील आहे. राष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रीय पक्षाची मोठी पोकळी होती. ही पोकळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपने भरून काढली. आता विविध राज्यांवर भाजपची नजर आहे. हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये स्वबळावर, जम्मू-काश्मीरमध्ये पक्ष संघटनेचा विस्तार व पश्चिम बंगाल, ओडिशा व तामिळनाडूमध्ये भाजपला दखलपात्र विरोधी पक्ष करण्यासाठी अमित शहा काम करणार आहेत.  
अमित शहा आल्यामुळे लालकृष्ण अडवाणी युग अधिकृतपणे संपले आहे. अडवाणी यांनी मौन साधकासारखा जनसंघ-भाजप उभारला. हा साधक आता हिमगिरीसारखा वितळायला लागला आहे. पहिल्या रांगेत अन्य नेते बसले म्हणून राष्ट्रीय परिषदेत अडवाणी दुसऱ्या रांगेत बसले. लागलीच चार-पाच नेत्यांनी त्यांना विनंती करून पुढे आणले. लोकसभेतही अडवाणी पुढच्या बाकावर बसतात. एकदा त्यांच्या बाकावर नजमा हेपतुल्ला व अन्य सदस्य बसले होते. आपल्या बाकापर्यंत न जाता अडवाणी दुसऱ्या रांगेतील बाकावर बसले. तेव्हा राजीव प्रताप रूडी अडवाणींच्या जवळ गेले. त्यांनी नजमा हेपतुल्ला यांच्या लक्षात हा प्रकार आणून दिला. लागलीच नजमा हेपतुल्ला व त्यांच्या शेजारी बसलेले सदस्य काहीसे शरमिंदे होऊन बाकावरून उठले. अडवाणींच्या या विनम्रतेला अगतिकतेची किनार आहे. त्याबद्दल कदाचित त्यांच्या मनात राग, लोभ, मत्सर वा रोष नसेलही. पण भाजप नरेंद्र मोदी व अमित शहामय झाला आहे. कारण भाजपच्या तमाम नेत्या-कार्यर्त्यांना जाणीव आहे, की जनादेश भाजपला नव्हे तर मोदींना मिळाला आहे. त्यामुळे मोदी म्हणतील तीच पूर्व दिशा; तोच अध्यक्ष!
देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी हिंदुत्वाचे राजकीयीकरण केले. भारतीय जनता पक्षाला राजकारणाचे हिंदुत्वकरण करायचे आहे. ज्यामध्ये धर्म, धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव आदी मुद्दे बाजूला पडून धोरणात्मक हिंदुत्वकरण करण्यात येईल. गुजरातमधील शालेय पुस्तकांमध्ये याचा प्रारंभ झाला आहे. सत्तेशिवाय धोरणात्मक निर्णय प्रभावित करता येत नाही, याची पुरेपूर जाणीव असलेल्या अमित शहा यांचे मोठे लक्ष्य म्हणजे आगामी काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुका स्वबळावर जिंकून सत्ता स्थापन करण्यासाठी अमित शहा क्रूरपणे नियोजन करीत आहेत. क्रूरपणे अशासाठी की, सहकारी पक्षांशी अमित शहा यांना काहीही देणे-घेणे नाही. भाजपची राष्ट्रीय परिषद असली तरी अध्यक्षीय मनोगतात अमित शहा यांनी एकाही सहकारी पक्षाचा उल्लेख केला नाही. सहकारी पक्षांना कस्पटासमान लेखण्याच्या या वृत्तीमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे भविष्य अधांतरी आहे.