जनतेच्या भावनांना राजकीय विरोधकांपेक्षा लष्करातील उच्चपदस्थांकडूनच वाचा फुटली आणि ही बाब अत्यंत गंभीरपणे घ्यायला हवी. सरकारच्या निष्क्रिय भूमिकेवर विरोधकांनी अर्थातच झोड उठवली, त्यानंतर मनमोहन सिंग आता ताठर भूमिका घेताना दिसतात.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर संरक्षण दलातील वरिष्ठ सध्या ज्या भाषेत बोलत आहेत, त्यामुळे वास्तविक धोक्याची घंटा वाजायला हवी. गेल्या आठवडय़ात पाकिस्तानने नियंत्रण रेषेचा आणि शस्त्रसंधीचा भंग करून दोन भारतीय सैनिकांची हत्या केली. या संदर्भात हत्या झाली या बरोबरीने ती ज्या पद्धतीने झाली ते अधिक आक्षेपार्ह होते. हत्या करून भारतीय जवानांच्या देहाची विटंबना करण्यात आली आणि त्यातील एकाचे शिरच पळवून नेण्यात आले. हे जितके घृणास्पद होते तितकेच चीड आणणारेही होते. त्यावर भारताने पाकिस्तानच्या दिल्लीतील उच्चायुक्तांना बोलावून इशारा वगैरे दिला; परंतु त्यामुळे जनतेचे समाधान होऊ शकले नाही आणि ते साहजिकच म्हणावयास हवे. सरकारच्या या संदर्भातील निष्क्रिय भूमिकेवर विरोधकांनी अर्थातच झोड उठवली, त्यानंतर मनमोहन सिंग आता ताठर भूमिका घेताना दिसतात. ते शहाणपणाचे नक्कीच असले तरी त्यास उशीर झालेला आहे. याचे कारण असे की जनतेच्या भावनांना राजकीय विरोधकांपेक्षा लष्करातील उच्चपदस्थांकडूनच वाचा फुटली आणि ही बाब अत्यंत गंभीरपणे घ्यायला हवी. पाकिस्तानच्या आगळिकीस ज्या पद्धतीने आपल्या सरकारने प्रतिसाद दिला, ते लोकांना रुचलेले नाही. सरकारची भाषा बोटचेपी वाटावी अशी होती तर त्याच वेळी संरक्षण दलातील अधिकारी मात्र नेमके जनतेच्या भावनांवर बोट ठेवताना दिसत होते. हे योग्य नाही. पाकिस्तानने जे काही केले त्यावर लगेच आपण पाकिस्तानविरोधात युद्ध छेडायला हवे होते असे कोणीही विचारी म्हणणार नाही. परंतु म्हणून आपण सतत असहायतेच्या पातळीवरच का राहावे हा प्रश्न त्याच विचारी नागरिकांना पडत असेल तर त्याबाबत चूक म्हणता येणार नाही. गेल्या आठवडय़ातील घटनेनंतर पाकिस्तानने जे काही केले ते पाहाता त्या देशासंदर्भात वेगळा विचार करायला हवा, अशी थेट भूमिका भारताचे हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल ब्राऊन यांनी मांडली. आपले हवाई दलप्रमुख हे नेमस्त भाषेसाठीच ओळखले जातात. परंतु त्यांनाही अशी भाषा वापरण्याची गरज पाकिस्तानच्या कारवायांमुळे वाटली. त्यापाठोपाठ लष्करप्रमुख जनरल विक्रम सिंग हेदेखील पाकिस्तानला योग्य वेळी योग्य भाषेत उत्तर द्यायला हवे असे म्हणाले. पाकिस्तानने जे काही केले ते पूर्वनियोजित होते आणि त्यांच्या कारवायांस त्यांना कळेल अशा पद्धतीने उत्तर द्यायला हवे असे या दोघांनाही वाटले. अद्याप नौदलप्रमुख या संदर्भात काहीही बोललेले नाहीत. परंतु त्यांचीही भूमिका यापेक्षा वेगळी असण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानच्या आधीच्या युद्धात आपल्या नौदलाने निर्णायक भूमिका बजावली होती आणि आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेने थेट कराचीलाच हात घातला होता. त्यामुळे नौदलाची या प्रश्नावर ठाम अशी मते आहेत आणि ती सध्याच्या वातावरणात अन्य दोन संरक्षण शाखा प्रमुखांपेक्षा नक्कीच भिन्न नसतील असे मानण्यास जागा आहे. अशा वेळी पाकिस्तानला समजेल अशा पद्धतीने बोलण्याचे काम सरकारने करणे अपेक्षित असताना सरकार असहाय दिसत असेल आणि त्याच वेळी संरक्षण दलांचे प्रमुख जोरकस आणि ठामपणे शत्रुराष्ट्राला इशारा देत असतील तर सरकारच्या नाकर्तेपणाविषयीचा समज अधिक दृढ होत जाईल यात शंका नाही. तसे आता होताना दिसते आणि ते चांगले नाही. याचे कारण असे की १९६२च्या चीन युद्धातील लाजिरवाण्या पराभवापासून भारतीय लष्करात सरकारी नेतृत्वाविषयी एक नाराजीची वेदना आहे आणि ती समजून घ्यायला हवी. हे युद्ध केवळ पं. नेहरू यांच्या अतिभाबडय़ा शेजारप्रेमामुळेच आपण हरलो ही बाब लष्कर अद्याप विसरलेले नाही. स्वत:च्या प्रतिमाप्रेमात पडलेले पंतप्रधान आणि त्यांचे बेजबाबदार संरक्षणमंत्री यामुळे लष्कराला मान खाली घालावी लागली, याची खोलवर झालेली जखम अद्याप भरून आलेली नाही. ती तशंीच वाहती असताना पाकिस्तानच्या प्रश्नावर पं. नेहरूंच्या मानहानीकारक राजकारणाचीच री नंतर सर्व काँग्रेस सरकारांनी ओढली. यास अपवाद अर्थातच इंदिरा गांधी यांचा. तो वगळता पाकिस्तानच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसप्रणीत सरकार हे नेहमीच गोंधळलेले राहिलेले आहे. याबाबतचा राग आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनांतही खदखदू लागलेला आहे. अशा वेळी या अस्वस्थतेस सरकारकडून वाचा फुटणे आवश्यक असताना ती संरक्षण दलांकडून फुटताना दिसत असेल तर राजकीय व्यवस्थेविषयी अधिकच नाराजी निर्माण होऊ शकते आणि हे काही चांगले म्हणता येणार नाही.
पाकिस्तान प्रश्नाचा विचार ‘वेगळय़ा पद्धतीने’ करण्याची गरज संरक्षण दलासही आता वाटू लागलेली असताना सत्ताधारी फक्त इशाऱ्यावरच समाधान मानत असतील तर त्या बाबतचा राग जनता आणि सामान्य सैनिक दोघांच्याही मनात साठत असेल याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. आपण ज्यांच्या आज्ञा पाळतो, ते आपले दलप्रमुख पाकिस्तानविरोधात कडक धोरण अवलंबिण्याची गरज व्यक्त करीत आहेत, परंतु सरकार मात्र त्या बाबत काहीही करू इच्छित नाही असा संदेश त्यातून जात असेल तर ते चिंताजनक. याचे कारण असे की सध्याच्या वातावरणात सरकारविरोध ठासून भरलेला आहे. या सरकारविरोधी वातावरणास हवा देण्याचे काम अनेकांकडून होत आहे. मग ते माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग असोत वा अण्णा हजारे वा बाबा रामदेव. या वातावरणात भारतीय जवानांची अत्यंत घृणास्पद हत्या होते आणि आपले सरकार ते निमूटपणे पाहात बसते असे चित्र निर्माण झाले असून या स्फोटक वातावरणात तसे ते होणे अधिकच धोकादायक म्हणावयास हवे.
या प्रश्नावर देशांत तीव्र भावना आहेत यात शंका नाही. मग चारआठ दिवस पाकिस्तानात राहून भारत-पाक मैत्रीचे गोडवे गाणारे भंपक बिर्याणीबहाद्दर काहीही म्हणोत. हे बिर्याणीबहाद्दर आणि देशातील काँग्रेस सरकारातील तकलादू निधर्मीवादी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानविरोधात कडक भूमिका घेऊन आपण मुसलमानांना दुखावतो की काय असा प्रश्न या मंडळींना पडतो. त्यामुळे ते काहीच करीत नाहीत आणि मुळातच शांततावादी असलेल्या जनतेला संयम पाळण्याचा शहाणपणा शिकवतात. अशा वेळी बेमौत मारल्या जाणाऱ्या जवानांनाच जर हताश वाटत असेल तर त्याची जबाबदारी ही सरकारवरच असणार यात शंका नाही. आपलेच जवान मारले गेले असताना भारत सरकार नाकदुऱ्या काढते आणि त्याच वेळी पाकिस्तान या हत्या केल्याचे मान्यही करत नाही हे चित्र संताप निर्माण करणारे आहे.
असा संताप आधीही निर्माण झाला होता. परंतु त्यास इतक्या उघडपणे वाचा फोडण्याचे काम संरक्षण दलप्रमुखांनी याआधी कधी केले नव्हते. आता ते करीत आहेत. यातून सरकारच्या हाताळणीवर अप्रत्यक्षपणे नाराजीच व्यक्त केली जात असून संरक्षण दलातील या वाढत्या तणावामागच्या ताणाची दखल न घेतल्यास ते धोकादायक ठरू शकते.
