आदिवासी विकास विभागाने निधी उपलब्ध करून दिल्याने नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व टोलनाके बंद करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आता हीच पद्धत राज्यभर राबवण्याची तयारी दर्शवली आहे. या निर्णयामुळे इतकी वर्षे अशाच प्रकारे निधी देऊन वा अर्थसंकल्पात तरतूद करून टोलवसुली बंद का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न कुणाच्याही मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. खर्च वसूल झाल्यानंतरही टोल आकारण्याचे गूढ त्यामुळे अधिकच गहिरे झाले आहे. आता वाहनचालकांकडून पेट्रोल कर वसूल करण्याची भाषा केंद्रातील रस्ते मंत्रालयाने सुरू केल्याने टोल गेला आणि कर आला, अशी गत होण्याची शक्यता आहे. दोन दशकांपूर्वी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर महाराष्ट्रातील रस्ते आणि पूल यांची बांधणी करण्याचा निर्णय घेताना, सरकारकडे भांडवली गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने खासगी कंत्राटदारांनी त्यांचा पैसा वापरून सार्वजनिक क्षेत्रातील अशी कामे करावीत, असा पैसा उभा करताना बँकांकडून कर्जे घ्यावीत, त्याची परतफेड करता यावी आणि या सगळ्या खर्चावर विशिष्ट नफाही घ्यावा, असेही त्या धोरणात अनुस्यूत होते. कर्ज काढून बांधलेल्या अशा रस्त्यांचा खर्च वसूल करण्यासाठी, तो रस्ता वापरणाऱ्यांकडून टोल घ्यावा, असे ठरवले गेले. याचा अर्थ असा होता की, विशिष्ट कालावधीनंतर टोलवसुली बंद होईल व संबंधित रस्ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे किंवा त्यासाठी निर्माण केलेल्या व्यवस्थेकडे वर्ग करण्यात येतील. या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी आणि नव्या रस्त्यांच्या बांधणीसाठी सरकारने एका नव्या कंपनीची स्थापना करावी, अशीही चर्चा त्या वेळी झाली. रस्तेबांधणीवर झालेला खर्च, कंत्राटदाराचा नफा आणि पुढील काळात त्या रस्त्याच्या डागडुजीवर होणाऱ्या खर्चाची तरतूद यांचा विचार करून किती काळासाठी व कोणत्या दराने टोल वसूल करायचा, याचे कोष्टक तयार करण्यात आले आणि त्यानुसार वसुली सुरू झाली. या सगळ्या योजनेतील मूळ गोष्ट मातीत ढकलत टोलवसुली थांबवण्याचे नावच सरकार घेईना याचे कारण टोल नाके हे सरकारचे नोटा छापण्याचे अधिकृत कारखाने बनले. रोजच्या रोज एवढा पैसा रोखीने मिळत असताना ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कोण बरे कापून खाईल?
रस्तेबांधणी आणि टोलवसुली याबाबत सरकारने सतत माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे सामान्यांना हा जिझिया कर वाटू लागला आणि त्यातूनच आंदोलनांना सुरुवात झाली. ज्या ज्या कंपन्यांनी ही कंत्राटे घेतली, त्या त्या कंपन्यांचे मालक श्रीमंत झाले. त्यातल्या काहींनी आपले पैसे सर्वात अस्थिर असलेल्या चित्रपट व्यवसायातही गुंतवून पाहिले. हे मालक नुसते श्रीमंत झाले नाहीत, तर त्यांनी राजकारण्यांनाही खिशात घालण्यास सुरुवात करून आपले वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. माहितीच्या अधिकारात कुणी जास्त माहिती विचारली की त्यालाही खिशात घालण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यापर्यंत मजल गेली. तळेगावमधील माहितीच्या अधिकाराबाबतचे कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या हत्येचा संबंध थेट टोलवसुलीशीच जोडला गेला, तेव्हा या साऱ्या प्रकरणातील रहस्य अधिक वाढले. सरकारने टोलवसुलीच्या धोरणाबाबत पुरेशी पारदर्शकता न दाखवल्याने आणि वसुलीतून जमा झालेला सगळा निधी फस्त केल्यामुळे भविष्यातील योजनांसाठी पुन्हा तिजोरीत खडखडाट दिसतो आहे. मुद्दलच मोडून खाण्याच्या या प्रवृत्तीमुळे आयुष्यभर टोलच्या चक्रव्यूहातून सामान्य नागरिकांना बाहेर पडता येणे अशक्य झाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने टोल बंद करण्याची तयारी दर्शवताना ज्या नंदुरबार पॅटर्नची भलामण केली आहे, ती रचना भविष्यातील रस्ते दुरुस्तीसाठी पुरेशी ठरेल किंवा नाही, याबाबत भाष्य करण्याचे टाळले आहे. टोलऐवजी अर्थसंकल्पी तरतूद करण्याची कल्पना इतकी वर्षे सुचली नाही, हे जसे खरे आहे, तसेच या कारणासाठी अर्थसंकल्पात इतकी वर्षे तरतूद करण्याबाबत विचार झाला नाही, हेही खरे आहे. राज्याच्या आर्थिक उलाढालीत मूलभूत स्वरूपाच्या भांडवली कामांसाठी पुरेसा निधी उरत नाही, ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच बीओटी- म्हणजे बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, ही योजना पुढे आली. कोणतीही नवी योजना आखताना त्यामध्ये अशा काही पळवाटा ठेवून द्यायच्या, की ती योजना कोणत्याही परिस्थितीत टिकू शकणार नाही, ही नीती टोलबाबतही लागू करण्यात आल्याने टोल कोणत्या दराने व किती काळासाठी आकारावा आणि वसुलीनंतर कोणती व्यवस्था असावी, अशा मूलभूत प्रश्नांची उत्तरेही संदिग्ध राहिली. विशिष्ट टोल नाक्यावर रोज किती रक्कम वसूल होते, याची माहिती कधीही उजेडात येत नाही. त्यामुळे कमी रक्कम वसूल झाल्याचे दाखवून टोलवसुलीच्या कंत्राटाला सतत मुदतवाढ दिली जाते. ज्या ज्या रस्त्यांवर टोल वसूल केला जातो, त्यापैकी अनेक रस्ते आता दुर्दशेत गेले आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीची कायमस्वरूपी योजना नसल्याने त्याकडे कुणाचेच लक्ष राहिलेले नाही. खड्डे पडलेल्या अशा रस्त्यांसाठीचा टोल मात्र सुखेनैव आकारला जात आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसताना आणि असलेल्या अर्थव्यवस्थेला भ्रष्टाचाराचा सुरुंग लागलेला असताना अर्थसंकल्पात तरतूद होईल, अशी आशा बाळगणे योग्य नाही. रस्ते विकास महामंडळ आर्थिक अडचणीत का आले, याची चर्चा करण्यात कुणाला रस नाही, कारण सर्वानाच त्याची कारणे माहीत आहेत. आर्थिक घरघर लागल्याने मुंबईतील वांद्रे-वरळी समुद्री मार्गावरील टोलवसुलीचे उक्ते कंत्राट देऊन २३८ कोटी रुपये मिळवण्याचे या महामंडळाने ठरवले आहे. निविदा मागवून सगळे पैसे आधीच मिळवण्याचा हा उद्योग महामंडळाचे आर्थिक गणित तात्पुरते दुरुस्त करेलही, परंतु त्याने प्रश्न कायमचा मिटणार नाही. टोलच्या माध्यमातून जो निधी गोळा झाला, त्यापैकी काही भाग भविष्यकालीन योजनांसाठी राखून ठेवण्यात आला असता, तर ठरविलेल्या कालमर्यादेनंतर सर्वच टोलनाके बंद करता आले असते. ‘लोकसत्ता’ने माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून तर ही गोष्ट स्पष्टच झाली आहे. ज्या ४५ प्रकल्पांवर ११ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, त्यावर अवघ्या दोन-पाच वर्षांत ९ हजार कोटी रुपये कंत्राटदारांनी जमा केले आहेत. असे असताना त्यांना पंधरा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात सरकारी तिजोरीत काहीच जमा होत नसून केवळ कंत्राटदारच श्रीमंत होत आहेत. त्यांच्या या श्रीमंतीत आणखी कोण कोण लोळते आहे, हे अनेकांना ठाऊक आहे. राज्यातील सध्याचे टोल नाके बंद केल्यानंतरच नवे प्रकल्प हाती घेण्याचे धोरण सरकारने आखले पाहिजे. त्यासाठी टोलमधून जमा होणाऱ्या रकमेपैकी काही रक्कम स्वतंत्रपणे साठवून ठेवली पाहिजे. अशी रक्कम या रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि डागडुजीसाठी वापरता येऊ शकेल. चांगले रस्ते देणे हे मूलभूत कर्तव्य पार पाडण्यात सरकारला अपयश आले आहे, त्यामुळेच खासगी सहभागातून हे काम करून घेऊन त्याचे श्रेय लाटण्याचा प्रकार सुरू झाला. आणखी काही वर्षांनी वाहनचालकांना महाराष्ट्रात कोठूनही कोठेही जाण्यासाठी टोलद्वारे प्रचंड पैसे भरावे लागतील आणि त्याचा परिणाम येथील महागाईवर होईल. असे घडू द्यायचे नसेल, तर रस्ते विकास महामंडळाने गुप्तता न पाळता पारदर्शकता निर्माण करायला हवी. केवळ चांगले रस्ते दिले म्हणून तहहयात त्याचा खर्च दामतिपटीने वसूल करण्याने जनतेच्याच खिशाला तोशीस पडणार आहे, याचे भान सरकारने ठेवायला हवे.
