बांधकाम ‘पर्यावरणस्नेही’ ठरवले जाते, तशी जाहिरात होते जोरात; पण ही बांधकामे पर्यावरणस्नेही असतात? सत्य जाणून घ्यायला हवे.. बाहेर यायला हवे..
भारत काय किंवा जगातील ज्या-ज्या देशांत बांधकामक्षेत्र अद्याप वाढते आहे असे सर्व देश काय, या देशांतील बांधकामे पर्यावरणस्नेही किंवा ‘ग्रीन’ असलीच पाहिजेत, याबाबत वाद नाहीत आणि होण्याचे कारणही नाही. बांधकाम क्षेत्रातील भरभराट हे स्थानिक पातळीवर पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे तसेच जागतिक वातावरणीय बदलांचे मोठे कारण ठरते आहे. बांधकामासाठी वापरले जाणारे साहित्य, प्रकाशासाठी अथवा अन्य कारणांसाठी वापरली जाणारी ऊर्जा, वापरात येणारे पाणी आणि वापरून झालेल्या सांडपाण्याचा निचरा आदी पर्यावरणीय प्रश्न बांधकामक्षेत्रात थेट गुंतलेले आहेत. भारतात या क्षेत्राची भरभराट होतच राहणार.. आक्षेपाचा मुद्दा तो नाहीच, कारण भारतात इमारतबांधणीची गरज ७० टक्के आहे. म्हणजे, पाश्चात्त्य जगाने जी पर्यावरणदृष्टय़ा बांधकामांची चूक केली, ती टाळण्यासाठी आपल्याला भरपूर संधी आहे! याकडे आव्हान म्हणून पाहण्यापेक्षा संधी म्हणून पाहणे इष्ट ठरेल. नवनिर्माणच करायचे आहे, तर ते शाश्वत आणि कार्यक्षम असावे, असा आग्रह धरणे हे आक्षेप घेत राहण्यापेक्षा अधिक सयुक्तिक ठरेल. आता प्रश्न असा की हे करायचे कसे?
नेमका हा प्रश्न आमच्या ‘विज्ञान व पर्यावरण केंद्रा’ला (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट : ‘सीएसई’) सतावतो आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘पर्यावरणनिष्ठ बांधकाम’ किंवा ‘ग्रीन बिल्डिंग’ ही संकल्पना अधिकाधिक लोकप्रिय होते आहे. जणू प्रत्येकाला बदल हवा आहे.. देशभरच्या कुठल्याही छोटय़ामोठय़ा गृहप्रकल्पांच्या जाहिरातींतसुद्धा, आमचाच प्रकल्प अधिक पर्यावरणस्नेही, असा प्रचार दिसू लागला आहे. हा पर्यावरणस्नेह सिद्ध करण्यासाठी प्रमाणपत्रे आणि मानांकने देण्याचा- सर्टिफिकेशनचा- व्यवसायसुद्धा फोफावू लागला आहे. ही मंडळी विवक्षित निकषांवर नव्या गृहप्रकल्पांना प्रमाणपत्र, मानांकन किंवा ‘तारांकन’ देतात (ग्रीन स्टार एक ते पाच). अनेक राज्य सरकारांनीदेखील गृहप्रकल्प वा कोणतेही बांधकाम ‘ग्रीन’ असणे बंधनकारक केले आहे आणि त्यासाठी निकषही आखून दिले आहेत. काही राज्यांत तर, बांधकाम जितके पर्यावरणस्नेही, त्या प्रमाणात मालमत्ता-कर वगैरेंमध्ये सवलती देण्याच्या प्रोत्साहनपर योजनाही आहेत. हे सारे महत्त्वाचे आहेच; पण प्रश्न असा आहे की, ‘पर्यावरणस्नेही’ म्हणजे नेमके काय हे आपल्याला माहीत आहे का?
आम्ही (सीएसई) हा प्रश्न विचारणे सुरू केले, तेव्हा उत्तरांऐवजी जी काही तुच्छतापूर्ण उडवाउडवी सामोरी आली ती सर्द करणारी होती. कुणालाही हा प्रश्न विचारला जाणे इतके नकोच होते की, जणू काही आम्ही एखाद्या नव्या देवाच्याच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लावतो आहोत आणि आमचा प्रश्न जणू तितका अनावश्यक, तितके सरळसाधे सत्य नाकारणारा भासतो आहे. त्यातही ‘पर्यावरणस्नेही’ म्हणून बांधून पूर्ण झाल्यावर त्या बांधकामाने पर्यावरणस्नेह कसकशा प्रकारे आणि कितीकिती प्रमाणात राखला, हे विचारले जाणे तर कुणालाच नको आहे, असेही आमच्या लक्षात आले. यातून एका अप्रिय, कटू निष्कर्षांप्रत आम्ही पोहोचलो- वास्तुविशारद, बिल्डर, ऑडिटर वा प्रमाणपत्रदाते- यांचे साऱ्यांचे एक नवेच (ग्रीन!) व्यवसायक्षेत्र दृढावले आहे. या मंडळींचा जो काही सुखीसमाधानी गोतावळा झालेला आहे, त्यात आमच्यासारख्या संस्थांना कोणी विचारणार नाही..
मग आम्हीही कंबर कसली. बांधकामे ही अधिक पर्यावरणस्नेही आणि अधिक स्वच्छ भवितव्याची गुरुकिल्ली ठरणार आहेत, त्यामुळे हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहेच. देशात उत्पन्न होणाऱ्या विजेपैकी ४० टक्के वीज ही बांधकामक्षेत्राच्या कामी येते. म्हणजेच, बांधकामांचा वीजवापर कमी करण्यासाठीचा कोणताही प्रयत्न बिनमहत्त्वाचा न ठरता, दूरगामी हिताचाच ठरणार आहे. आम्हाला हीदेखील माहिती हवी होती की, नेमके काय चालले आहे. पर्यावरणदृष्टय़ा ‘उत्सर्ग’ या प्रकारात मोडणारे घटक बांधकामक्षेत्रात किती आहेत, ते कसे कमी करावेत, त्यासाठी बांधकामसाहित्यात कसे बदल करावेत, हे ठरवता येण्यासाठी आमचे माहिती-संकलन सुरूच राहिले.
या माहितीतून जे काही गवसले, ते अप्रिय सत्यच आहे.. माझ्या सहकाऱ्यांनी यावर आधारित एक पुस्तकच तयार केले, ते प्रकाशित झाले आहे. ‘बिल्डिंग सेन्स : बियाँड द ग्रीन फसाड ऑफ सस्टेनेबल हॅबिटाट’ असे या पुस्तकाचे नाव. या पुस्तकाने अनेक मिथके उघडी पाडून, त्याऐवजी पर्यायी मार्ग सुचवले आहेत.
काही निरीक्षणे या पुस्तकातून समोर येतात ती अशी : पहिले निरीक्षण म्हणजे आधी कसेही (चुकीचे) बांधकाम करायचे आणि मग पर्यावरणस्नेही घटकांनी या त्रुटी सांधायच्या. अशाने, अख्खे काचेचेच आवरण असलेल्या इमारतीसुद्धा ‘पर्यावरणस्नेही’ ठरवल्या जातात. या काचाच दुहेरी वा तिहेरी थरांच्या करून आतील उष्णतामान कमी करण्यात यश मिळवणे आणि आतमध्ये ‘पर्यावरणस्नेही तारांकित’ वातानुकूलन यंत्रे बसवणे आदी प्रकारांमुळे ही ‘पर्यावरणस्नेही बांधकामे’ ठरतात. वास्तविक, काचांमुळे उष्णतामान वाढणार असतेच, वातानुकूलन यंत्रे वीज बळकावणार असतातच, पण बांधकामाला मात्र पर्यावरणस्नेही प्रमाणपत्र. ते मिळते, कारण काचा किंवा वातानुकूलन यंत्रे ही अन्य काचा वा अन्य वातानुकूलकांच्या ‘तुलनेत’- त्यातल्या त्यात – पर्यावरणस्नेही ठरवली गेली असतात! याचा अर्थ असा की, ‘आधी बिघडवा, मग साखरपाकात घोळवा’ हेच यामागचे तत्त्व.
दुसरे निरीक्षण असे की, पर्यावरणस्नेही मानांकनाची पद्धत वा तीमागील निकष हे ‘पर्यावरणस्नेही’ ठरवली गेलेली बांधकामे प्रत्यक्षात (बांधून पूर्ण झाल्यानंतरही) पर्यावरणस्नेही आहेत की नाहीत, याची शहानिशा न करणारेच असावेत, अशा रीतीने सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजना दामटल्या जात आहेत. वास्तविक, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच्या कालावधींत त्याची पर्यावरणस्नेहिता वेळोवेळी तपासली जायला हवी. परंतु तशा प्रकारची आकडेवारी अगदी अलीकडेपर्यंत कधी समोरच येत नव्हती. ती गोपनीयच राहिली होती. म्हणजे मानांकन देणाऱ्या एजन्सीवजा संस्थांनी भले प्रमाणित केले की ही इमारत ३० ते ५० टक्के ऊर्जा वाचविते आणि पाण्यातही २० ते ३० टक्के बचत करते, तरीही तसे खरोखरच होत आहे की नाही, याला कुणाचा धरबंधच नाही.. असल्याचे म्हणणाऱ्यांकडे तशी आकडेवारीच नाही..
तिसरे महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे, या तथाकथित पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानापायी खर्च इतका वाढतो की बांधकामखर्चावर एवढा न परवडणारा भार लादून घ्यावयास कोणी तयार होत नाही. आपल्या देशाला बांधकामांचे योग्य निकष हवे आहेत हे नक्कीच, पण त्या निकषांनी पर्यावरणदृष्टय़ा योग्य असण्याबरोबरच, खर्चामधील किफायतीची उचित अपेक्षा पाळली पाहिजे.
येथे आपले पारंपरिक, जुने भारतीय तंत्रज्ञान मदतीचे ठरू शकते. परंपरागत वास्तुरचनाशास्त्राचे मूलतत्त्व आपणा सर्वानाच पाहून माहीत आहे.. प्रत्येक प्रदेशातील बांधकाम वेगळाले दिसते. हा प्रदेशवार फरक पडतो, कारण प्रादेशिक घटक लक्षात घेऊन, त्यांना बांधकामात स्थान देण्याचे औचित्य तेथे होते. आजही तेच जुने बांधकामसाहित्य उचला नि वापरा, असे कोणी म्हणणार नाही.. पण ते औचित्य आजही टिकवायला हवे. त्यासाठी आज आधुनिक अभियांत्रिकीचे ‘शास्त्र आणि कला’ यांचा नव्याने संगम व्हायला हवा आणि निसर्गाला विचारात घेऊन मानवी निर्मिती घडायला हवी, या अपेक्षा सद्य:स्थितीतही योग्यच ठरतात.
नव्याजुन्या शास्त्रांचा संगम साधण्याच्या प्रयत्नांना काही वास्तुरचनाकार, अनेक अभियंते आणि काही बिल्डर सध्या महत्त्व देत आहेत. त्यांच्या त्या प्रयत्नांतून परवडणाऱ्या व शाश्वत बांधकामांचे ज्ञान आणि पद्धती, दोन्ही विकसित होऊ शकतात. बडे बिल्डर मात्र त्यांच्या पद्धती तोवर बदलणार नाहीत, जोवर त्यांच्या ‘पर्यावरणस्नेही’ रंगरंगोटीच्या पलीकडचे सत्य सामोरे येत नाही. ते समोर आणणे, हे आमचे एक काम आहे.
* लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.
