एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी विकण्याविषयी विद्यमान सरकार सुरुवातीपासूनच ठाम होते. हा अवजड हत्ती खरीदण्यासाठी देशात किंवा विदेशात कोणीच उत्सुक नव्हते हा वेगळा मुद्दा. अखेरीस देशातील जुन्याजाणत्या टाटा समूहाने ते आव्हान स्वीकारले. त्या व्यवहारानंतर एअर इंडिया ही ‘सरकारी’ कंपनी राहिली नाही, ती ‘खासगी’ कंपनी बनली. खासगी कंपनीचे आधिपत्य करण्यासाठी कोणत्या व्यक्तीची निवड करायची, याचे स्वातंत्र्य संबंधित समूहाला असते. त्याअंतर्गतच टाटांनी एअर इंडियाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालकपदी तुर्कस्तानचे इल्कर आयसी यांची प्रस्तावित नियुक्ती जाहीर केली. कोणत्याही विमान कंपनीच्या सीईओ पदावर परदेशी व्यक्तीची नियुक्ती करायची झाल्यास, तशी माहिती देशाच्या हवाई वाहतूक मंत्रालयाला द्यावी लागते आणि हे मंत्रालय मग गृह मंत्रालयाकडे सुरक्षाविषयक पडताळणीसाठी संबंधित प्रस्ताव पाठवते. टाटांनी इल्कर आयसी यांच्या नावाचा प्रस्ताव हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठवला होता आणि त्या नावाला गृह मंत्रालयाकडून हिरवा कंदील मिळण्याची प्रतीक्षा होती. परंतु त्यापूर्वीच समाजमाध्यमांवर आणि विशेषत: स्वदेशी जागरण मंचाकडून आयसी हे तुर्की असल्याबद्दल आक्षेप घेण्यास सुरुवात झाली होती. गृह मंत्रालयाने त्यानंतर आयसी यांची सखोल पडताळणी करण्याचे ठरवले, पण आता त्याची गरज भासणार नाही. कारण आयसी यांनी स्वत:हून माघार घेतली आहे. आपल्या नियुक्तीला ‘अनावश्यक रंग’ देण्याच्या प्रयत्नांमुळे व्यथित झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. देशातील सर्वात मोठय़ा विमान कंपनीच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा मुद्दा केवळ एखाद्या संघटनेच्या आक्षेपामुळे निकालात निघावा हे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मूल्यांशी प्रतारणा करणारेच ठरते. देशात आणखीही काही बडय़ा सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण होऊ घातले आहे. प्रत्येक वेळी अशा एखाद्या नियुक्तीबद्दल आक्षेप उपस्थित होणार असतील, तर आर्थिक सुधारणा कशा प्रकारे राबवल्या जाणार? आयसी हे पूर्वी तुर्कस्तानचे विद्यमान अध्यक्ष रिसेप ताय्यिब एर्दोगान यांचे सल्लागार होते. त्या वेळी एर्दोगान इस्तंबूलचे महापौर होते. तुर्कस्तानने गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानची पाठराखण केली आणि काश्मीर मुद्दय़ावर तर दोन वर्षांपूर्वी एर्दोगान यांनी भारत सरकारवर टीकाही केली होती. पण तेथील सरकार वा राष्ट्रप्रमुखांशी असलेल्या मतभेदांचा संबंध त्या देशाच्या व्यक्तीशी जोडणे हे बदलत्या आर्थिक संदर्भाविषयी अजाणतेपणाचेच लक्षण. आयसी यांनी करोनासह कित्येक आव्हाने स्वीकारून टर्किश एअरलाइन्सच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत त्या कंपनीला तोटय़ात जाऊ दिले नाही. करोनाकाळात बहुतेक विमान कंपन्या हतबल झालेल्या असताना, आयसी यांनी त्यांची कंपनी तरंगत ठेवण्यासाठी सरकारी मदत घेतली नाही किंवा कर्मचारीकपातही केली नाही. टाटांनी त्यांची निवड करण्याचे ठरवले, ते या पार्श्वभूमीवर. मुक्त जागतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यात गुणवत्ता हा निकष सीमातीत असतो. त्याच एका निकषावर तर डझनभर बडय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखपदावर आज भारतीय व्यक्ती दिसतात. मेटा किंवा गूगल किंवा आणखी एखादी कंपनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टी’ने महत्त्वाची वगैरे ठरवायला संबंधित देश निघाले तर या डझनभरांना मायदेशी परतावे लागेल. पण हे होणार नाही कारण उद्यमी परिपक्वता या देशांमध्ये आहे. आपण त्या मोजपमापात अजूनही तोकडेच ठरतो.
