कथा कोकणच्या दोन महामंडळांची!

कोकणची तुलना केरळशीसुद्धा होऊ शकत नाही, इतके दुर्लक्ष राज्यकर्त्यांनी केलेले आहे. कोकणासाठी खास स्थापन झालेले विकास महामंडळ तर सध्या बरखास्तच झालेले आहे, तर मत्स्योद्योगाचाही विकास याच मंडळामार्फत होत असताना वेगळे काढलेले मत्स्योद्योग विकास महामंडळ काय करते आहे, कुणालाच माहीत नाही! यामुळे विकासाची कशी आबाळच होते, याची ही हकीगत..
केरळ राज्याला ५६० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे, तर कोकणच्या समुद्रकिनाऱ्याची लांबी ७२०  कि.मी. आहे! केरळ आणि कोकणच्या किनारपट्टीवर मत्स्यव्यवसाय मोठय़ा प्रमाणावर चालतो. ही तुलना पुढेही चालवता येईल..  नारळ आणि काजू ही केरळ आणि कोकणची महत्त्वाची पिके आहेत. मासे, नारळ आणि काजू या पिकांचा केरळ सरकारने आपल्या राज्याच्या विकासासाठी वापर करून घेतला आहे. याउलट महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र शासनाने मासे, नारळ, काजू यांच्या विकासाच्या बाबतीत दुर्लक्ष करून कोकणवर अन्याय केला आहे. ५६० कि.मी. लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर केरळ सरकारने २७२ मच्छीमार केंद्रे विकसित केली आहेत. कोकणच्या ७२० कि.मी. लांबीच्या किनारपट्टीवर १८४ मच्छीमार केंद्रे आहेत. या असलेल्या १८४ मच्छीमार केंद्रांवर मासेमारीसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासन उदासीन आहे. खोल पाण्यातील मत्स्योद्योग विकासासाठी स्थापन केलेले मत्स्योद्योग विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासनाने बरखास्त करून कोकणवासीयांवर मोठाच अन्याय केला आहे. कोकणच्या किनारपट्टीपेक्षा केरळची किनारपट्टी लांबीने कमी असूनही मत्स्योत्पादनात केरळ राज्य आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रापेक्षा केरळचे मत्स्योत्पादन दीड पटीने अधिक आहे. माशांच्या निर्यातीपासून भारताला वार्षिक सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत परकीय चलन मिळते. त्यात केरळ राज्याचा वाटा सर्वाधिक असून महाराष्ट्राचा वाटा अत्यल्प आहे.
माशांप्रमाणे भारताला परकीय चलन मिळवून देणारा भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि कोकण (महाराष्ट्र) राज्यात चालणारा काजू हा दुसरा महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायातही केरळ राज्य आघाडीवर आहे. दक्षिण कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा कोकणला लागून असलेला पश्चिमेकडील भाग हे काजूच्या उत्पादनाचे मोठे क्षेत्र आहे; परंतु या क्षेत्रात उत्पन्न होणाऱ्या काजूच्या कच्च्या मालापैकी जेमतेम २५ टक्के मालावर कोकणात प्रक्रिया केली जाते. ७५ टक्के कच्चा माल राज्याबाहेर केरळ, गोवा, कर्नाटक, मद्रास या राज्यांत जातो. या व्यवसायात रोजगार क्षमता (विशेषत: महिलांना) अधिक आहे. केरळ राज्यात या व्यवसायासाठी स्वतंत्र बोर्डाची स्थापना करून या व्यवसायात संशोधनाला आणि विकासाला केरळ शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. काजूगराच्या निर्यातीमध्ये केरळ राज्याची मक्तेदारी असून काजूगराच्या निर्यातीपासूनही भारताला एक हजार कोटी रुपयेपर्यंत विदेशी चलन मिळते. कोकणातील ‘हापूस’ (अल्फान्सो) आंब्याला परदेशातून मागणी आहे. काजूप्रमाणे नारळाच्या व्यवसायालाही केरळ राज्याने प्रोत्साहन दिलेले आहे.
रबरासारखी संधी..
कोकणाची आणि केरळ राज्याची एवढी  तुलना येथे करण्याचे कारण असे की, रबर लागवडीच्या निमित्ताने केरळीय कोकणात आता स्थायिक होऊ लागले आहेत. रबरनिर्मितीच्या उद्योगात केरळ राज्य भारतात आघाडीवर आहे. केरळ राज्यातील डोंगरांच्या उतारावर रबराचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात घेतले जाते. केरळप्रमाणेच कोकणात डोंगरउतारावर रबराची लागवड यशस्वी होऊ शकते हे पाऊणशे वर्षांपूर्वी सावंतवाडी संस्थानचे तत्कालीन राजे बापूसाहेब महाराज यांनी सावंतवाडी तालुक्यात दाणोलीच्या परिसरात केलेल्या रबराच्या लागवडीवरून सिद्ध झाले आहे. अलीकडे रायगड जिल्ह्यात सिद्धगड परिसरात गोगटे यांनी रबराची लागवड करण्यात यश संपादन केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर १९७७ सालच्या सुमारास कोकण विकास महामंडळाने (जे आता महाराष्ट्र शासनाने बरखास्त केले आहे) सावंतवाडी तालुक्यात कलंबिस्त गावच्या परिसरात रबराची लागवड सुरू केली होती. रबराच्या लागवडीला केंद्र सरकारकडून ५० टक्के अनुदान (सबसिडी) दिली जाते. १९७७ च्या जनता पार्टी सरकारच्या काळात मी या दृष्टीने पाठपुरावा केला. रबर बोर्डाची कोकणात रबर लागवडीला मान्यता मिळाली तर रबर लागवडीसाठी कोकणातही केंद्र सरकारचे अनुदान मिळू शकले असते. हे लक्षात घेऊन कोकण विकास महामंडळाचे तत्कालीन विकास अधिकारी वि. स. पागे यांच्याशी कोकणात रबर लागवडीसाठी केंद्र सरकारचे अनुदान मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सविस्तर चर्चा करून केंद्र शासनाला सादर करावयाचे निवेदन त्यांच्याकडून मी तयार करून घेतले. आणि लागलीच दिल्लीला जाऊन रेल्वेमंत्री प्रा. मधू दंडवते यांच्यासमवेत केंद्रीय उद्योगमंत्री मोहन धारिया यांची भेट घेतली. धारियांनी ‘हे काम त्वरित होईल, काळजी करू नकोस, तू निश्चिंतपणे जा’ असे सांगितले. त्यानंतर आठवडय़ाभरातच रबर बोर्डाचे अधिकारी सावंतवाडीत येऊन भेटले. सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील अनेक गावांतील डोंगरउतारावरील माती त्यांनी तपासणीसाठी नेली. या तपासणीत येथील जमीन रबर लागवडीला योग्य असल्याचे निष्पन्न झाले.
आजची स्थिती काय?
कोकण रेल्वेबरोबरच रबराच्या लागवडीसाठी केरळीयांचे कोकणात आता मोठय़ा प्रमाणात आगमन सुरू झाले आहे. रबर लागवडीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यात केंद्र सरकारचे अनुदान (सबसिडी) मिळते. त्यामुळे सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यातील हजारो एकर जमिनी केरळवासीयांनी रबर लागवडीसाठी विकत अगर दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टय़ाने घेतल्या असून, रबराची लागवड सुरू केली आहे. लागवडीसाठी लागणारा मजूर वर्गही केरळातूनच आणला आहे. रबराचे उत्पादन सुरू होण्यास सात-आठ वर्षांचा कालावधी लागतो. म्हणून मध्यंतरीच्या काळात या जमिनीतून केळी, अननस, कलिंगड यांसारखी व्यापारी पैसे देणारी पिके घेतली जात आहेत. रबर लागवडीला पन्नास टक्के अनुदान (सबसिडी) मिळणार आहे. तेव्हा उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम अशा प्रकारे व्यापारी पिकांच्या उत्पन्नातून उभारली जाणार आहे.
खेदाची गोष्ट अशी आहे की, योग्य मार्गदर्शनाअभावी आणि सुयोग्य नियोजनाअभावी कोकण विकास महामंडळाचा सावंतवाडी तालुक्यातील रबर लागवडीचा प्रकल्प अयशस्वी ठरला आहे. पण या प्रकल्पामुळे रबर लागवडीसाठी सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात प्राप्त झालेल्या रबर लागवडीच्या सबसिडीचा लाभ आज केरळीय घेत आहेत. कोकणवासीय रबराच्या लागवडीबाबत पूर्णपणे उदासीन आहेत. मासे, काजू, नारळ, रबर पिकांच्या आणि व्यवसायाच्या बाबतीत केरळ राज्य आघाडीवर आहे, याचे श्रेय केरळच्या शासनाला दिले पाहिजे. या पिकांच्या आणि व्यवसायांच्या वृद्धीसाठी केरळ सरकारची भूमिका प्रोत्साहनात्मक राहिली आहे.
मासेमारीचेही तेच!
मासे, आंबा, काजू ही कोकणातील पिके भारतात परकीय चलन मिळवून देणारी आहेत. तर कोकणात आता होऊ घातलेले रबराचे पीक परकीय चलन वाचविणारे पीक आहे. या पिकांना प्रोत्साहन देऊन त्यांचा भूमिपुत्रांना आणि देशाला लाभ मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासन उदासीन आहे. कोकणच्या विकासाच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने प्रथम कोकण विकास महामंडळाची निर्मिती केली होती. कोकण विकास महामंडळाने सुरुवातीला खोल पाण्यातील मासेमारीचा प्रकल्प हाती घेतला होता, पण महाराष्ट्र शासनाला काय बुद्धी झाली समजत नाही. मत्स्योद्योगाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाची निर्मिती करून मासेमारीचे प्रकल्प त्या मंडळाकडे सुपूर्द केले. या दोन्ही महामंडळांच्या संचालक मंडळांवर तज्ज्ञ, अनुभवी आणि व्यवसायाशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती करण्याऐवजी काँग्रेस पक्षाने ‘स्वपक्षातील असंतुष्ट’ कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करून राजकारण केले. परिणामी ही मंडळे निष्क्रिय बनली आणि तोटय़ात गेली म्हणून ती आता बरखास्त करून टाकली.
आजारापेक्षा उपायच महाभयंकर, असा प्रकार या दोन्ही मंडळांच्या बाबतीत घडला आहे. राज्यकर्त्यांची कोकणाविषयीची अनास्था आणि बेफिकीर वृत्तीच याला सर्वस्वी जबाबदार आहे.
पुराणात अगस्ती ऋषीने समुद्र प्राशन केल्याची कथा आहे. महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाच्या राजवटीत कोकणातील खाडय़ांतील आणि बंदरांतील गाळ उपसण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आधुनिक ‘अगस्ती’ नामक ड्रेजरची खरेदी केली होती. गाळ काढण्यासाठी खरेदी केलेल्या या आधुनिक अगस्तीला समुद्रानेच गिळंकृत केले आहे. आता हा ‘अगस्ती ड्रेजर’ गाळ उपसण्याकामी निरुपयोगी ठरला म्हणून तो बुडाला की बुडविला, हा संशोधनाचा विषय आहे. केरळप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र काजू बोर्डाची निर्मिती करावी आणि त्यावर कोकणातील संबंधित व्यक्तींना प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी आम्हा कोकणवासीयांची मागणी आहे. पण महाराष्ट्र शासनाने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.