गेल्या आठवडय़ात देशातील दोन नेत्यांनी आपापली दीर्घकाळ सुरू असलेली बेमुदत उपोषणे मागे घेतली. त्यातील अरविंद केजरीवाल हे आता आम आदमी पक्षाचे नेते आहेत, तर दुसऱ्या मेधा पाटकर या सामाजिक कार्यकर्त्यां असून राष्ट्रीय पातळीवर त्यांच्या कृतींची नेहमी चर्चा होत असते. या दोघांनी ज्या कारणांसाठी उपोषणाचे अस्त्र उगारले, ती कारणे सामान्य माणसाच्या जगण्याशी जशी निगडित होती, तशीच राज्यकारभारातील भ्रष्टाचार उघडय़ावर आणणारीही होती. तरीही या दोघा नेत्यांच्या या उपोषणाचा देशातील ‘आम आदमी’वर म्हणावा तसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. अण्णा हजारे यांनी केलेल्या उपोषणाला मिळालेली आंतरराष्ट्रीय कीर्ती पाहता प्रत्येक वेळी उपोषणाचे हत्यार उपयोगी येईल, अशी भावना होणे स्वाभाविक असते. कोणत्याही प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी जनतेला बरोबर घेताना जे मार्ग अवलंबायचे असतात, त्यांच्या अपेक्षित परिणामांची कल्पना निदान नेत्याला असणे आवश्यक असते. हजारे यांच्या सगळ्या आंदोलनांचे आरेखन करणारे केजरीवाल काय किंवा नर्मदा आंदोलनाला जागतिक व्यासपीठावर नेऊ शकणाऱ्या पाटकर काय; त्यांना बेमुदत उपोषणासारखे आंदोलन कधी करायचे, याचे भान निश्चितच आहे. तरीही प्रत्यक्षात काही दृश्य परिणाम न होताच ही उपोषणे मागे घेण्यात आली. केजरीवाल यांचे उपोषण १४ दिवस, तर पाटकर यांचे सात दिवस चालले. या दोन्ही नेत्यांनी ज्या कारणांसाठी उपोषण केले, ती अतिशय महत्त्वाची आणि सामान्यांच्या जगण्यात अडथळे निर्माण करणारी होती. केजरीवाल यांनी काहीच महिन्यांपूर्वी दिल्ली राज्यातील विजेच्या आणि पाण्याच्या बिलातील रकमा वाढवून कसा भ्रष्टाचार केला जात आहे, हे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. ती माध्यमांनी साद्यंत कथन केली होती. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचा या भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याचा आरोप त्या वेळी करण्यात आला होता. सामान्यांवर बसणाऱ्या या भरुदडाच्या निषेधार्थ अरविंद केजरीवाल यांनी बेमुदत उपोषण करण्याचे ठरवले. असे करताना सविनय कायदेभंग करून ही बिले न भरणाऱ्या सुमारे साडेदहा लाख नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात स्वाक्षऱ्या गोळा झाल्याचे कारण दाखवून केजरीवाल यांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे. मेधा पाटकर यांच्या सात दिवसांच्या उपोषणाबाबतही असेच घडले. मुंबईतील गोळीबार झोपडपट्टी उठवण्यास विरोध करण्यासाठी त्यांनी हे उपोषण सुरू केले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी ते मागे घेतले. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करता येणे शक्य असतानाही केवळ बिल्डरांच्या दबावाला स्थानिक प्रशासन बळी पडल्याचा त्यांचा आरोप होता. लोकशाहीत प्रश्न सोडवण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक मार्गापैकी बेमुदत उपोषण हा अखेरचा मार्ग असतो. काही वेळा सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुदतीचे उपोषण केलेही जाते, परंतु आपला जीव द्यायला तयार होणाऱ्या नेत्याने अखेरचे शस्त्र सारखे सारखे उगारायचे ठरवले तर ते बोथट होऊ शकते, याचे भान नेत्यांनाच ठेवायला लागते. अण्णा हजारे यांच्या मुंबईतील उपोषणाच्या वेळी नेमके हेच घडले होते. ते अखेर आश्वासनाविनाच मागे घ्यावे लागले होते. माध्यमांच्या जगात आपल्या प्रश्नांसाठी सरकापर्यंत पोहोचणे फारसे अवघड राहिलेले नाही. बेमुदत उपोषणापूर्वी जी वातावरणनिर्मिती करावी लागते, तशी या दोन्ही आंदोलनांबाबत झाली नाही. त्यामुळे मूळ विषय महत्त्वाचे असले, तरीही या आंदोलनांची म्हणावी अशी दखल सर्वच पातळ्यांवर घेतली गेली नाही.