दिल्लीची लढाई आणि दोन शक्यता

दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीनिमित्त सुरू असलेला सर्वपक्षीय प्रचार-गोंधळाचा समारोप या आठवडय़ात होईल. निवडणुकीने दिल्लीकरांना काय दिले, त्यांना काय मिळणार आहे, यापेक्षा ही निवडणूक वेगळी आहे. सारे राजकीय पक्ष आपापली जमीन दिल्लीत शोधत आहेत, हे या निवडणुकीचे वेगळेपण. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात निरंकुश सत्ता व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ऐतिहासिक प्रदर्शन करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षासाठीच ही निवडणूक महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र, हरयाणा, झारखंड ही राज्ये महत्त्वाची आहेत. त्यांपैकी महाराष्ट्रात कुणाचे सरकार याचा मुंबईवर व पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काहीसा परिणाम होतो. उरलेल्या राज्यांमध्ये कुणाची लाट आहे, तेथे राजकीयदृष्टय़ा काय सुरू आहे, याचा फारसा प्रभाव राष्ट्रीय राजकारणावर पडत नाही. हिंदी पट्टय़ात दिल्ली हे राजकीय घडामोडींचे प्रमुख केंद्र आहे. दिल्लीतील प्रत्येक घटनेचे पडसाद हिंदी पट्टय़ात उमटतात. त्यामुळे दिल्लीत भाजपच्या प्रदर्शनाचा थेट परिणाम बिहार व उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत होईल.
लोकसभा निवडणुकीनंतर दिल्लीत लगेचच निवडणूक न घेण्याची रणनीती भाजप नेत्यांच्या अंगलट आली. मोदींच्या नावावर दारोदार मते मागितल्याने सत्ता मिळेल, या भ्रमापोटी दिल्लीच्या स्थानिक नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीनंतरचे सहा महिने केवळ परस्परांविरोधात राजकारण करण्यात घालवले. कधी विजय गोयल, तर कधी विजेंदर गुप्ता आपापल्या समर्थकांमार्फत केंद्रीय नेत्यांकडे ‘लॉबिंग’ करीत होते. स्थानिक नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले ते अमित शहा यांच्या अध्यक्षपदामुळे. अमित शहा यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना बरीच कसरत करावी लागली. अमित शहा सामान्य कार्यकर्त्यांशी जोडलेले असतात. हीच स्थानिक नेत्यांची डोकेदुखी. त्यामुळे आपले महत्त्व कमी होईल की काय याची भीती त्यांना वाटते. दिल्लीत संघटनात्मकदृष्टय़ा भारतीय जनता पक्ष कमकुवत राहिला. तसे नसते तर दिल्लीत लाखभर संख्येने असलेले पक्षाचे ‘मतदारयादी पानप्रमुख’ तरी किमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रामलीला मैदानावरील सभेला आलेले दिसले असते. लोकसभा निवडणूक भाजपने जिंकली त्यामागे पूर्वनियोजन व पूर्ण नियोजन होते. दिल्लीतही असेच नियोजन आहे. मोदींचा प्रभावदेखील आहे, पण ‘लाट’ नक्कीच नाही.
प्रत्येक निवडणुकीत लाट असतेच असे नाही. हे मान्य करूनच भाजप कामाला लागला आहे. खबरदारी म्हणून अमित शहा यांनी केवळ २२ केंद्रीय मंत्री व १२० खासदारांना दिल्लीच्या मैदानात उतरवले. बूथनिहाय बैठका, सभा घेतल्या.भारतीय जनता पक्षाचे सर्व नेते केवळ आम आदमी पक्षावरच टीका करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या सहा महिन्यांमध्ये आम आदमी पक्षात फूट पाडून ‘श्ॉडो’ आम आदमी पक्ष उभारण्याची भाजपची रणनीती यशस्वी झाली नाही. इकडे सहा महिने अरविंद केजरीवाल व त्यांचे सहकारी गल्लीबोळात तळ ठोकून बसले होते. वीज व पाण्याची दिल्लीकरांची पारंपरिक समस्या सोडवण्याची आश्वासने देत होते. केजरीवाल यांच्या ४९ दिवसांच्या कालावधीत केवळ आंदोलने झाली, असा आरोप भाजप करीत आहे. यात तथ्य असले तरी ४९ दिवसांच्या कालावधीत झुग्गी-झोपडीत राहणाऱ्या दिल्लीकरांचे वीज बिल पन्नास टक्के माफ झाले होते. पाण्याच्या मीटरमध्ये असलेला बिघाड दूर झाला होता. अर्थात भाजपसाठी वीज, पाणी, अस्वच्छता, शौचालये नसणे, रस्ता, झोपडी आदी मुद्दे महत्त्वाचे नाहीत. देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘नंबर वन’ करायचे असल्यास अशा मुद्दय़ांना महत्त्व न देण्याचा उद्घोष भाजप करीत आहे. विकासाचे मापदंड काय असावेत, हे मतदार ठरवतील. दिल्लीची हवा सध्या तरी भाजप वा आम आदमी पक्षाला अत्यंत अनुकूल असल्याचा दावा कुणीही करीत नाही. निवडणूक प्रचाराचे शेवटचे पाच दिवस महत्त्वाचे आहेत. मतदारांची नाडी ओळखण्याचा प्रयत्न भाजप व आम आदमी पक्ष अजूनही करीत आहे. मध्यमवर्ग व उच्च मध्यमवर्गास किरण बेदी यांचा कणखरपणा भावतो; पण अत्यंत सामान्य अवस्थेत, दिवसभर मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्यांना किरण बेदी यांचे नेतृत्व भुरळ पाडू शकलेले नाही. त्यांच्यासाठी अरविंद केजरीवाल हाच मसिहा आहे. आपापल्या समर्थकांना मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रापर्यंत नेण्याचे सर्वात मोठे आव्हान भाजप व आपसमोर आहे. कुणाला किती जागा मिळतील याचे संभाव्य समीकरण न मांडता दोन शक्यतांचा विचार केल्यास दिल्लीची हवा कळू शकते.
पहिली शक्यता – सामूहिक शहाणपणाची. सामूहिक शहाणपण (कलेक्टिव्ह विज्ड्म) तसा दुर्मीळ गुण. पोरकट प्रसारमाध्यमांमध्ये अभावानेच हा गुण आढळतो. परिपक्व समाज मतदानाच्या दिवशी सामूहिक शहाणपण दाखवेल, अशी आशा भाजपला आहे. त्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून ‘पाँच सवाल- केजरीवाल’ या प्रयोगादरम्यान भाजपचा प्रत्येक केंद्रीय मंत्री केंद्र व राज्य संबंधांची ग्वाही पत्रकार परिषदेत देत असतो. वेंकय्या नायडू असू द्या नाही तर राजीव प्रताप रूडी, प्रत्येक मंत्र्याच्या तोंडी, केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास जलद विकास होईल- हेच वाक्य वारंवार येत आहे. समाजाच्या प्रशिक्षणासाठी ही वाक्ये आवश्यक असतात. केंद्रात प्रचंड बहुमतात असलेल्या केंद्र सरकारचा विचार करून दिल्लीत कुणा राजकीय पक्षाला मतदान करावे, हे ठरवावे. देश व त्यानंतर झारखंड, महाराष्ट्र, हरयाणा व काही प्रमाणात जम्मू-काश्मीर ही राज्ये भाजपसोबत आलीत.. तेव्हा तुम्हीही भाजपला साथ द्या- असे आवाहन भाजप नेते करीत आहेत. दिल्लीत भाजपची सत्ता आल्यास विकास झालाच म्हणून समजा. भाजपच्या विकसित दिल्लीत पाणी, वीज स्वस्त मिळेल.. इत्यादी-इत्यादी. ‘आप’ सरकारच्या काळात भाजपचे नेते कुणा अर्थतज्ज्ञांनी दिलेली आकडेवारी तोंडपाठ करून वीज व पाणी बिल माफ केल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवर किती बोजा पडेल याचे गणित मांडत होते. काँग्रेसनेदेखील थोडी फिरवून हीच आकडेवारी दिली होती. पंधरा वर्षे सत्तेचा मलिदा खाणाऱ्या व राष्ट्रकुल स्पर्धामध्ये बोगस कंत्राटदारांचे भले करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या काळात जल-वीजमाफिया पोसले जात होते. भाजप व काँग्रेसने वीज व पाणी स्वस्त देण्याचे आश्वासन या निवडणुकीत दिले आहे. केजरीवाल यांचा ‘व्हच्र्युअल’ विजय याच मुद्दय़ांवर झाला आहे. अर्थात या मुद्दय़ांचा सारासार विचार करून केंद्रातील सत्तेविरोधात कौल न देण्याचा सामूहिक शहाणपणा दिल्लीकर दाखवतील, या आशेवर भाजपचा देशभरातून कार्यकर्ते दिल्लीत आणून आक्रमक, खर्चीक प्रचार सुरू आहे.
दुसरी शक्यता- समूहाच्या मानसिकतेची. भारतीय समाजाची मानसिकता अहोरात्र आंदोलकाची नाही. व्यवस्थापरिवर्तनासाठी आंदोलने देशात झालीत. आंदोलनाचा ज्वर ओसरल्यावर भारतीय समाज पुन्हा मूळपदावर येतो. अण्णांचे रामलीला मैदानावरील आंदोलन व त्यानंतर पुन्हा झालेले आंदोलन, ही अलीकडची उदाहरणे. व्यवस्थेविरोधात लढू न शकणारा, जगण्यासाठी परिस्थितीशी दोन हात करणारा मतदार आम आदमी पक्षामुळे सुखावला. सरकारविरोधातील आवाज बुलंद होताना पाहून हा (अति)सामान्य मतदार आनंदी होत होता. त्यामुळे त्याचा ओढा स्वाभाविकपणे आम आदमी पक्षाकडे होता. केजरीवाल आदींच्या आंदोलनांमुळे आपला कधीही पोहोचू न शकलेला आवाज सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचतोय, याचे समाधान या सामान्य माणसाला होते; पण शनिवार-रविवारच्या सुटीला जोडून प्रजासत्ताक दिनाची सुटी उपभोगणाऱ्यांसाठी आंदोलन म्हणजे ‘प्राइम-टाइम’ शो असतो. सतत आंदोलन करावे, आंदोलकांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी मानसिकता समूहाची नसते. ती तशी नसावीच. अन्यथा व्यवस्थेला आव्हान देण्याच्या नावाखाली अराजकांची एक मोठी पिढी देशात तयार होईल. भाजप व काँग्रेसमधील सत्तापिपासू साम्यस्थळे दाखवून वीज-पाणी प्रश्नावर आपल्याला मत मिळेल- या आशेवर आम आदमी पक्ष आहे. व्यवस्थेविरोधातील आंदोलनांनी सुखावणारे आपल्याच बाजूने असल्याचा प्रचार आम आदमी पक्ष करीत आहे.
उपरोक्त दोन्ही शक्यतांवर दिल्लीची निवडणूक होईल. मतदारांची परिपक्वता त्यातून दिसेल. दिल्लीत निरंकुश सत्ता येणार नाही. निरंकुश म्हणजे- लाट आली नि सर्व वाहून गेले, अशी! कारण, लढाई अटीतटीची आहे. लोकशाहीचा उत्सव त्यामुळे अजूनच रंजक होतो.