अन्वयार्थ : अगतिकता कशासाठी?

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून तेथे अडकलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना (यांतील बहुतेक वैद्यकशाखेचे) भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होण्यापूर्वीच एका भारतीय विद्यार्थ्यांचा खारकिव्ह येथे मृत्यू झाला होता. खारकिव्ह, किव्ह, सुमी या शहरांमध्ये भारतीय विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणावर अडकून पडले आहेत. त्यातही सुमी येथील विद्यार्थ्यांना सुटकेसाठी मार्गिका किंवा कॉरिडॉरच उपलब्ध होऊ शकत नाही ही समस्या आहे. जवळपास ७०० विद्यार्थी सुमीमध्ये अडकले असून, हे शहर युक्रेनच्या ईशान्येस रशिया सीमेजवळ आहे. त्यांना युक्रेनच्या पश्चिम सीमेपर्यंत आणायचे, तर मोठी जोखीम पत्करावी लागणार. याचे कारण या मोठय़ा टापूमध्ये रशियन आणि युक्रेनियन सैन्यादरम्यान घनघोर लढाई सुरू आहे. कधी युद्धविराम जाहीर झाला, तर तो काही तासांपेक्षा अधिक नसतो. यातही चिंताजनक बाब म्हणजे, शनिवारी दोन्ही देशांकडून जाहीर झालेला युद्धविराम प्रत्यक्ष पाळलाच गेला नाही! शिवाय काही तासांत युक्रेनच्या पश्चिमेकडे यायचे आणि त्यादरम्यान पुन्हा युद्ध सुरू झाले तर अत्यंत अस्थिर आणि असुरक्षित वातावरणात अडकून राहण्याची आणि जीव गमावण्याचीही भीती. सुमीपासून रशियाची सीमा अवघ्या ६० किलोमीटरच्या टापूत. पण तेथपर्यंत जायचे, तर युक्रेनियन गोळय़ांना बळी पडण्याची भीती. अशा जीवघेण्या कात्रीत आपले किमान ६०० विद्यार्थी आठवडय़ाहूनही अधिक काळ अडकून पडले असताना, सोमवारी रात्री संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताचे प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी मार्गिकाच उपलब्ध होत नसल्याबद्दल हतबलता व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ तीन-चार केंद्रीय मंत्री युक्रेनच्या पश्चिम सीमेवरील रोमानिया आदी देशांमध्ये पाठवून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही देशांच्या अध्यक्षांशी उच्चस्तरीय चर्चा करूनही त्यातून मार्ग निघालेला नाही हे स्पष्ट आहे. म्हणजे जेथे खरोखरच ठाम मुत्सद्देगिरी आणि आग्रहाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण प्रयत्न करायला हवे होते, ते झालेले नाही. आता ८ मार्चच्या दुपारी सुमीतील अडकलेले विद्यार्थी सुरक्षित स्थळी रवाना होऊ लागल्याचे हवाई वाहतूकमंत्री हरदीप पुरी यांनी जाहीर केले. परंतु हा विलंब सुमीतील विद्यार्थी आणि त्यांची येथील पालक, नातेवाईक यांची कसोटी पाहणाराच ठरला. ‘ऑपरेशन गंगा’ ही सुटका मोहीम अजूनही सुरू असून ८ मार्चपर्यंत जवळपास २० हजार विद्यार्थ्यांना भारतामध्ये आणण्यात आल्याचे सरकार सांगते. यातील बहुतेक जण ‘ऑपरेशन गंगा’अंतर्गत परतले आहेत. लष्करी विमानांमधून विद्यार्थ्यांना कसे मेंढरासारखे दाटीवाटीने आणले गेले, हा प्रचार त्वरित थांबण्याची गरज आहे. परिस्थिती आणीबाणीची आहे, त्यामुळे मिळेल त्या मार्गे आणि उपलब्ध सर्व हवाई साधनांनी विद्यार्थ्यांना परत आणणे याला प्राधान्य असणारच. मात्र सरकारनेही ‘तारणहार’ मानसिकतेच्या बाहेर येण्याचीही गरज आहे. ‘विद्यार्थ्यांना इशारे मिळूनही ते थांबून राहिले’ हा दावा पुरेसा खरा नाही. कोणत्याही देशाचे प्राधान्य प्रथम स्वत:च्या नागरिकांच्या सुरक्षेला असते. युद्धाची चाहूल लागताच युक्रेनच्या सरकारशी बोलून निष्कास योजनेविषयी काही बोलणी करता आली नसती का, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. त्याऐवजी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अगतिकता व्यक्त करून आपण अपयशाची कबुलीच दिलेली आहे.