निवडणूक पार पडली आहे आणि नवनियुक्त सरकार गुरुवारपासून नव्या जोमाने कामालाही लागणार आहे. काही चेहरे मंत्रिमंडळात असतील, तेही विनाविलंब पदाची सूत्रे हाती घेतील. पण उरलेले सारे नवनिर्वाचित सदस्य, सत्ताधारी पक्षात वा आघाडीत असलेले किंवा नसलेलेही.. त्यांना लोकसभेच्या अधिवेशनात हंगामी अध्यक्षांकडून शपथ दिली गेल्यावर सदस्य म्हणून त्यांचेही अधिकृत पदग्रहण होईल. याहीनंतर बऱ्याच दिवसांनी, संसदेचेच काय, गृहनिर्माण संस्थेच्या कार्यकारिणीचेही सदस्य नसलेल्या कुणा-कुणाला संसदेतील आदरणीय सदस्यांविषयी साक्षात्कार होईल- ‘सगळे सारखेच’! या अशा साक्षात्कारासाठी भाज्या महाग झाल्याचे, रेल्वेगाडय़ा वेळेवर नसण्याचे किंवा बस चुकण्याचेही निमित्त पुरते, असा इतिहास आहे. सत्ताधाऱ्यांनी कितीही नवा इतिहास घडवला, तरी लोक आपल्या परीने आपला इतिहास कायम जपत असतात. लोकांनी जपलेल्या इतिहासातूनच तर संस्कृती घडते. संस्कृती म्हणताच, ती वैविध्यपूर्ण आहे की एकसंध, यावर वाद घालायचा हीदेखील एक संस्कृतीच. पण या वादात खासदारांना ओढले जात नाही आणि ‘सगळे सारखेच’ यावर यथावकाश साऱ्यांचे एकमत होते, ही त्या संस्कृतीची फारच महानता. वास्तविक, शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे म्हणा किंवा एरवीच ‘मतदार शहाणा झाला’ असल्याने म्हणा, खासदारांमध्ये केवढे वैविध्य आहे हे मतदारांनी जाणून घ्यायला हवे. पण तसे होत नाही. मग ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ म्हणजेच ‘एडीआर’सारख्या स्वयंसेवी संस्था निकालांच्या नंतर मैदानात उतरतात आणि सांगू लागतात- पाच कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती असलेल्या एकंदर ८८३ उमेदवारांपैकी २६६ जण यंदा निवडून आले, तर दोन कोटी ते पाच कोटी रुपयांची मालमत्ता असलेल्या ६७८ उमेदवारांपैकी १२५ जणच निवडणूक जिंकले. दहा लाख रुपयांहून कमी मालमत्ता असलेले तब्बल २,६९९ उमेदवार होते, त्यांच्यापैकी निवडून आले फक्त नऊ! म्हणजे पाच कोटींहून अधिक मालमत्ता असलेल्यांपैकी ३० टक्के जणांना निवडणूक जिंकता येते, पण दहा लाखांपेक्षा कमी मालमत्ता असलेले ९९.७ टक्के उमेदवार निवडणूक हरतातच, हे यंदा सिद्ध झाले. महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली हे प्रगत मानले जाणारे भाग सोडाच, पण हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या दोन डोंगराळ, दुर्गम राज्यांतसुद्धा जिंकलेले सर्वच्या सर्व (१०० टक्के) उमेदवार हे किमान एक कोटीपेक्षा अधिक संपत्ती असलेलेच आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेतर्फे जिंकलेले सर्व १८ उमेदवार कोटय़धीश होतेच, शिवाय देशभरातील कोटय़धीश उमेदवारांपैकी २६६ भाजपचे आहेत. म्हणजे भाजपमधील उरलेले १२ टक्के नवनिर्वाचित खासदार हे कोटय़धीश नाहीत.
या अशा आकडेवारीने अनेकांचे डोके गरगरते. ते यंदाही गरगरेल. नेमका निष्कर्ष काय काढायचा? आनंद मानायचा की उदास व्हायचे? अभिमान बाळगायचा की खंत करायची? हे प्रश्न तर आपसूकच पडतील, पण या प्रश्नांमध्ये कुणी समोरून ‘कोटय़धीश असण्यात वाईट काय?’ असे विचारले, तर विचारशक्तीच खुंटल्याचा अनुभव अनेकांना येईल. ‘एडीआर’सारख्या संस्थांना वाटत असेल की आमच्या विचारशक्तीला त्या चालनाबिलना देतात, तर अशा वेळी सारेच मुसळ केरात! तेव्हा या संस्थांनाच आता दोष देऊ या.. ‘‘सगळे सारखेच’ असे आम्ही कधीच ठरवलेले असताना तुम्ही आम्हाला त्यांच्यात कप्पे कशाला पाडून दाखवता?’
