‘रिमोटीय राज्यव्यवस्था’ या राज्यव्यवस्थेत सत्तेवर असलेले राजकीय पक्ष जरी लोकांनी लोकांसाठी निवडून दिलेले लोकांचे सरकार म्हणून काम करत असले तरी प्रत्यक्षात ते सरकार चालविण्याचा रिमोट तिसऱ्याच कुणाच्या तरी हातात असतो आणि सरकारला बऱ्याचदा त्याच्याच इशाऱ्यावर चालावे लागते. त्यामुळे रिमोट हाती असलेल्याचे इशारे आणि संकेत ओळखून धूर्तपणे धोरणे आखावी लागतात..
परवा धारावीच्या सभेत उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात जो महत्त्वाचा मुद्दा मांडला त्याच्याशी या नमनाला सांडलेल्या घडाभर तेलाचा संबंध नसला तरी, रिमोटीय राज्यव्यवस्था असती, तर त्या व्यवस्थेतील प्रशासन यंत्रणेने त्या भाषणातून नक्कीच काही बोध घेऊन तशी धोरणेही आखली असती. ‘धारावीतील लोकांना चावणारा डास आणि मला चावणारा डास एकच आहे, त्यामुळे या लोकांशी माझे रक्ताचे नाते आहे’ असे एक भयंकर भावविवश विधान ठाकरे यांनी केले. रिमोटीय राज्यव्यवस्था असती, तर त्यातील प्रशासनास या विधानाने नक्कीच खडबडून जाग आली असती व आपण आजवर राबविलेले डासांचे निर्मूलनादी कार्यक्रम फोल असून डास हे माणसामाणसांत रक्ताचे नाते जोडणारे निसर्गदूत आहेत असा साक्षात्कारही या यंत्रणेस झाला असता. असे झाले की साहजिकच अशा विधानांचा मथितार्थ व त्यामागील संकेत यांचा अर्थ शोधून त्याप्रमाणे धोरणे व कृती योजना आखावी लागते. रिमोटीय व्यवस्थेतील प्रशासकीय यंत्रणांनी आपली डास निर्मूलन मोहीम त्वरित थांबवून डास संवर्धन मोहिमा सुरू केल्या असत्या. आजकाल सख्खे वा चुलत अशी रक्ताचे नाते असलेली भावंडेही एकमेकांपासून दुरावत चाललेली असताना, एक साधा मच्छर- म्हणजे डास- जर चावा घेऊन रक्ताचे नाते जोडत असेल तर त्याचे संवर्धनच केले पाहिजे हा संकेतही त्या यंत्रणांनी ओळखला असता. तसे, डासांचे निर्मूलन हा जेवढा प्रचंड खर्चीक कार्यक्रम असतो, त्या तुलनेत संवर्धन मोहिमा अगदीच नगण्य खर्चात राबविणे शक्य असल्याने व त्या यशस्वी होण्याची शंभर टक्के खात्रीही असल्याने, यशस्वी झाल्यावर ‘करून दाखविले’ असा दावाही करता येऊन जनता त्या उपकारांची परतफेड मतांतून करून देण्याचीही खात्री असल्याने, प्रशासनाने ‘डास वाढवा, नाती जडवा’ अशी मोहीमही हाती घेतली असती. जागोजागी गलिच्छ पाण्याची गटारे आणि उकिरडे उभे केले गेले असते. त्यामुळे साहजिकच मलनि:सारण व सफाई मोहिमांवर होणाऱ्या खर्चात बचतही झाली असती व तिजोरीवरील ताण कमी होऊन वाचलेला पैसा कुठे तरी अन्यत्र अर्थपूर्ण योजनांसाठी वापरता आला असता. शिवाय, सफाई कर्मचारी नावाची जमात संपुष्टात येऊन ‘तळागाळातील समाज’ ही संज्ञाच पुसून टाकता आली असती. गंमत म्हणजे, डासांच्या अळ्या सापडल्याबद्दल शिक्षा किंवा दंड होण्याची भीती दूर होऊन जागोजागी डास संवर्धन क्षेत्रे उभी राहिली असती व त्यासाठी प्रशासनाची प्रोत्साहन योजनाही आखली गेली असती. एके काळी डासाची अळी सापडल्याबद्दल त्या आरजे मलिष्कावर कारवाई झाली होती. रिमोटीय व्यवस्था असती तर तिला त्याबद्दल पुरस्कार मिळाला असता! ..यासाठी तरी रिमोटीय राज्यव्यवस्था हवीच, नाही का?
परवा धारावीच्या सभेत उद्धव ठाकरे यांनी भाषणात जो महत्त्वाचा मुद्दा मांडला त्याच्याशी या नमनाला सांडलेल्या घडाभर तेलाचा संबंध नसला तरी, रिमोटीय राज्यव्यवस्था असती, तर त्या व्यवस्थेतील प्रशासन यंत्रणेने त्या भाषणातून नक्कीच काही बोध घेऊन तशी धोरणेही आखली असती. ‘धारावीतील लोकांना चावणारा डास आणि मला चावणारा डास एकच आहे, त्यामुळे या लोकांशी माझे रक्ताचे नाते आहे’ असे एक भयंकर भावविवश विधान ठाकरे यांनी केले. रिमोटीय राज्यव्यवस्था असती, तर त्यातील प्रशासनास या विधानाने नक्कीच खडबडून जाग आली असती व आपण आजवर राबविलेले डासांचे निर्मूलनादी कार्यक्रम फोल असून डास हे माणसामाणसांत रक्ताचे नाते जोडणारे निसर्गदूत आहेत असा साक्षात्कारही या यंत्रणेस झाला असता. असे झाले की साहजिकच अशा विधानांचा मथितार्थ व त्यामागील संकेत यांचा अर्थ शोधून त्याप्रमाणे धोरणे व कृती योजना आखावी लागते. रिमोटीय व्यवस्थेतील प्रशासकीय यंत्रणांनी आपली डास निर्मूलन मोहीम त्वरित थांबवून डास संवर्धन मोहिमा सुरू केल्या असत्या. आजकाल सख्खे वा चुलत अशी रक्ताचे नाते असलेली भावंडेही एकमेकांपासून दुरावत चाललेली असताना, एक साधा मच्छर- म्हणजे डास- जर चावा घेऊन रक्ताचे नाते जोडत असेल तर त्याचे संवर्धनच केले पाहिजे हा संकेतही त्या यंत्रणांनी ओळखला असता. तसे, डासांचे निर्मूलन हा जेवढा प्रचंड खर्चीक कार्यक्रम असतो, त्या तुलनेत संवर्धन मोहिमा अगदीच नगण्य खर्चात राबविणे शक्य असल्याने व त्या यशस्वी होण्याची शंभर टक्के खात्रीही असल्याने, यशस्वी झाल्यावर ‘करून दाखविले’ असा दावाही करता येऊन जनता त्या उपकारांची परतफेड मतांतून करून देण्याचीही खात्री असल्याने, प्रशासनाने ‘डास वाढवा, नाती जडवा’ अशी मोहीमही हाती घेतली असती. जागोजागी गलिच्छ पाण्याची गटारे आणि उकिरडे उभे केले गेले असते. त्यामुळे साहजिकच मलनि:सारण व सफाई मोहिमांवर होणाऱ्या खर्चात बचतही झाली असती व तिजोरीवरील ताण कमी होऊन वाचलेला पैसा कुठे तरी अन्यत्र अर्थपूर्ण योजनांसाठी वापरता आला असता. शिवाय, सफाई कर्मचारी नावाची जमात संपुष्टात येऊन ‘तळागाळातील समाज’ ही संज्ञाच पुसून टाकता आली असती. गंमत म्हणजे, डासांच्या अळ्या सापडल्याबद्दल शिक्षा किंवा दंड होण्याची भीती दूर होऊन जागोजागी डास संवर्धन क्षेत्रे उभी राहिली असती व त्यासाठी प्रशासनाची प्रोत्साहन योजनाही आखली गेली असती. एके काळी डासाची अळी सापडल्याबद्दल त्या आरजे मलिष्कावर कारवाई झाली होती. रिमोटीय व्यवस्था असती तर तिला त्याबद्दल पुरस्कार मिळाला असता! ..यासाठी तरी रिमोटीय राज्यव्यवस्था हवीच, नाही का?
