दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा महाराष्ट्रास अभिमान वाटला पाहिजे, कारण महाराष्ट्रातील थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे ते एके काळचे कट्टर अनुयायी. दिल्लीची सत्ता मिळताच त्यांनी अण्णांची साथ सोडली असली, तरी अण्णांनी आखून दिलेली वाट मात्र त्यांनी सोडलेली नाही. समाजातील सर्वात  तळाशी असलेल्या माणसाच्या हितास प्राधान्य देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या संस्कारामुळेच दिल्लीतील शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येण्याची चिन्हे आहेत. संपूर्ण शहरीकरण झालेल्या दिल्लीसारख्या महानगरात, शेतकरी हा समाजातील सर्वात तळाशी असलेला व संख्येने अत्यल्प असा वर्ग असल्याने केजरीवाल यांनी आपल्या ताज्या निर्णयात त्याचे हित पहिल्यांदा पाहिले. शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या शेतमालास किमान आधारभूत किंमत मिळालीच पाहिजे, अशी शिफारस हरितक्रांतीचे जनक एम. एस. स्वामिनाथन यांनी आपल्या अहवालात केंद्र सरकारला केली होती. तत्कालीन सरकारने स्वामिनाथन समितीचा अहवाल स्वीकारला, पण नेमके याच शिफारशीचे काय करायचे याचा निर्णय मात्र राहूनच गेला होता. तेव्हापासून सरकारच्या खुंटीवर लोंबकळत राहिलेला आधारभूत किमतीचा प्रश्न पहिल्यांदा केजरीवाल सरकारला दिसला आणि लगेचच त्यांनी तो खुंटीवरून उतरवून दिल्लीतील शेतकऱ्यांना देऊन टाकला. मेट्रोरेलचे जाळे पसरलेल्या दिल्लीत ग्रामीण भागाचे आकुंचन होत आहे. साहजिकच, शेतीचे क्षेत्रही संकुचित होत आहे. तरीही दिल्ली राज्यातील २० हजार शेतकरी आजही त्यांच्याकडे असलेल्या किमान तुकडय़ावर शेतमाल पिकवतात. या शेतकऱ्यांनाही देशातील अन्य शेतकऱ्यांसारख्याच समस्या आहेत हे  केजरीवाल यांना जाणवले आणि लगेच त्यांनी शेतीमालास किमान आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा करून टाकली. त्याचा लाभ किती जणांना मिळणार, दिल्ली सरकारच्या तिजोरीवर त्याचा किती बोजा पडणार याची गणिते हाताच्या बोटावर करता येणार असली, तरी असा निर्णय घेणारे देशातील पहिले सरकार म्हणून केजरीवाल सरकारची नोंद इतिहासात होईल, हेही थोडके नव्हे! केजरीवाल यांच्या निर्णयांचा फायदा किती जणांना होतो, हा प्रश्न अलाहिदा; पण त्यांच्या निर्णयाची चर्चा मात्र देशभर होते, हे खरे.. आपल्या हाती असलेल्या लहानशा सत्तेला केजरीवाल ज्या खुबीने राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा बनवितात, ते पाहता, शेतमालास आधारभूत किंमत देण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची परवड होत असलेल्या राज्यांच्या प्रमुखांची अवस्था लाजिरवाणी झाली असेल, यात शंका नाही. निवडणुका आल्या की सगळेच नेते आणि पक्ष लोकानुनयी घोषणा करतात, त्यामुळे केजरीवालांची घोषणाही तशीच काही असेल, असेही कोणास वाटेल. ते खरे असले, तरी एकएक मत बांधण्याची त्यांची खुबी मात्र वाखाणलीच पाहिजे. दिल्लीतील २० हजार शेतकऱ्यांपैकी काही जण तरी या निर्णयानंतर केजरीवाल यांना शेतकऱ्यांचा मसिहा मानू लागले असतील. अन्य बलदंड पक्ष पन्नाप्रमुख नेमून पक्षबांधणी करतात. केजरीवालांनी एका निर्णयात जास्तीत जास्त २० हजार मतांचे लक्ष स्वपक्षाकडे वेधले आहे. प्रसारमाध्यमांची निवडणूक प्रचारातील भूमिका महत्त्वाची असते, हे सगळेच राजकीय पक्ष जाणतात; पण माध्यमांवरही मोहिनी टाकण्याचा एक प्रयोग केजरीवाल यांनी अलीकडेच केला. देशभरातील पत्रकारांना टोलमाफी द्या, अशी मागणी पत्रकारांच्या वतीने केजरीवाल यांनी पत्राद्वारे केंद्राकडे केली आहे. स्वत:च्या वाहनाने, महागडे पेट्रोल भरून कुठेही प्रवास करण्याची खिशाची ताकद असलेल्या पत्रकारांना टोलमाफीचे गाजर दाखविणारे केजरीवाल हे देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत. असा पहिल्याचा मान मिळणे ही सोपी गोष्ट नाही. अण्णांचे अनुयायी असलेल्या केजरीवालांनी तो मिळविल्याने महाराष्ट्रास अभिमान वाटला पाहिजे.