गोवंशप्रतिपालकांचा विजय

कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते, तद्वत काकवंशीय विरोधकांच्या कावकावीने गोवंशहत्याबंदी कायदाही मरत नसतो, हे अखेर सिद्ध झाले. माननीय उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने या सनातन सत्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. राज्य सरकारने केलेला ऐतिहासिक गोवंशहत्याबंदी कायदा वैध असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी दिला. गेल्या मार्चमध्ये राज्यात हा कायदा लागू करून गोवंशप्रतिपालक माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तमाम गोमातांचे आशीर्वाद घेतले होते. त्याकरिता वर्षां निवासस्थानी त्यांनी एक गाय आणून ठेवली होती. नंतर ती परवडेनाशी झाल्याने तिला ट्रक दाखविण्यात आला. त्या मातेचे शुभाशीर्वादच गेल्या शुक्रवारी कामी आले. हा कायदा झाला त्या वेळी काही नतद्रष्ट म्हणत होते की यामुळे शेतकऱ्यांसमोर भाकड गायी-बलांच्या पोषणाचा प्रश्न निर्माण होईल. पशुधनतज्ज्ञांच्या मते भाकड, वृद्ध, आजारी जनावरांना सांभाळण्याकरिता प्रतिदिन १०० रुपये खर्च येतो. म्हणजे एका भाकड गायीला सांभाळण्यासाठी एका शेतकऱ्याला मासिक किमान तीन हजार रुपये खर्च येतो. एका गायीच्या पोटात ३३ कोटी देव असतात असे मानतात. त्या हिशेबाने हा प्रतिदेव खर्च अगदीच किरकोळ आहे. परंतु पाश्चात्त्य संस्कृतीचे वारे लागल्यामुळे येथील शेतकरी अशा गायी-बलांना कत्तलखान्यात पाठवतात. तेथे ती कापली जातात. दु:खाची बाब म्हणजे, ते मांस परधर्मीय तर खातातच, परंतु िहदू धर्मातील काही लोकही खातात. अशा मांससेवनामुळेच देश विश्वगुरू होऊ शकत नाही. ही पापकम्रे थांबवायची असतील तर आपल्या गोवंशप्रतिपालक या ब्रिदाला जागले पाहिजे, असे सरकारने ठरविले. त्यानुसार राज्यात गेल्या एप्रिलमध्ये गोकुळग्राम योजना सुरू करण्यात आली. ती अजून कागदावरच असली तरी त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना, भाकड गायीगुरांना प्रचंड दिलासा मिळाला आहे. गायीगुरे एकवेळ शेतकऱ्याच्या दारात, रस्तोरस्ती टाचा घासून मेली तरी चालेल, परंतु त्यांच्या मानेवर खाटीकसुरी फिरता कामा नये याची पुरेपूर काळजी गोवंशप्रतिपालक सरकारने घेतली आहे. त्यामुळेच अशा गायी आज अत्यंत मानाने स्वतंत्र जीवन जगत असून, उकिरडय़ांवरचे शिळेखरकटे, प्लास्टिकचे कागद अशा पौष्टिक खाद्यामुळे त्यांची तब्येत सुधारली असल्याचे चित्र गावोगावी दिसत आहे. राहता राहिला प्रश्न गोमांस जवळ बाळगण्याचा व खाण्याचा. तर राज्याबाहेरच्या गोमाता व त्यांचे पुत्र मारून खाण्यास कायद्याने परवानगी दिली आहे. ही खेदाचीच बाब. त्यावर गोवंशप्रतिपालक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गेले पाहिजे आणि तोवर दादरीवीर पथके स्थापन करून काही हातांना रोजगार दिला पाहिजे. जोवर लोकांच्या खाण्यावर सरकारचे नियंत्रण नसेल, तोवर हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याकरिता घटनेचे पुनल्रेखन करणे हाच अखेरचा मार्ग आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने हाच संदेश दिला आहे.