केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केंद्राचा अर्थसंकल्प मांडला तो देशहिताचा विचार करूनच हे या देशातील वेतनदारांना मान्य आहे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. या देशाचे आनंदवनभुवन करावयाचे असेल तर देशाला जेटली यांच्यासारख्या कर्तव्यकठोर, तर्कनिष्ठ व कमालीच्या अर्थतज्ज्ञाची आवश्यकता आहे हे देशाचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांनी बरोबर ताडले होते. त्यामुळेच त्यांनी त्यांच्याकडे अर्थखात्याची जबाबदारी मोठय़ा विश्वासाने दिली. त्या विश्वासास पात्र ठरण्याचे काम जेटली यांनी याआधीच्या सर्व अर्थसंकल्पांतून केले. या वेळीही त्यांनी असा काही अर्थसंकल्प मांडला की अनेकांना तो मोदींचाच संकल्प वाटला. ते असो. येथे मुद्दा हा आहे की या देशहितकारी अर्थसंकल्पात जेटली यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी काढताना त्यावर देशहितकारी कर लावण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला, तर त्यामुळे देशातील तमाम पगारदार मंडळी खवळली. त्यांना विरोधकांनी फूस लावल्यामुळे असे घडले हे उघडच आहे. परंतु त्यांनी मुळातच तशी फूस लावून घेण्याचे काही कारण नव्हते, कारण यातील बहुतांश मंडळी ही भाजपची पाठीराखी आहेत. त्यातील अनेक जण तर तद्दन देशभक्तही आहेत. देशाच्या करउत्पन्नाची आणि त्याच्या विनियोगाची त्यांना एवढी काळजी आहे की एखादा विद्यार्थी अभ्यासाव्यतिरिक्त काही करीत असेल, तर ते लगेच त्याला ‘करदात्यांच्या पैशाने शिकतोस आणि वर हे उद्योग करतोस,’ असे दटावण्यासही कमी करीत नाहीत. हे वेतनदार त्यांचा कर वाचविण्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये पैसे टाकत असतात. तेव्हा ते काढताना त्या वाचलेल्या करातील काही भाग परत द्यावा लागला तर काय बिघडले, उलट त्या पैशातून देशात अधिक अच्छे दिन आणता येतील, असा सुविचार जेटली यांनी केला, तर त्यात काय चूक झाली? देशातील वेतनदारांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील ६० टक्के रकमेवर प्राप्तिकर लावल्यामुळे ते ही रक्कम निवृत्तिवेतन योजनेत गुंतवतील व त्यातून त्यांचाच व पर्यायाने देशाचा फायदा होईल असा पारमार्थिक विचार जेटली यांनी केला, तर त्यात काय चूक झाली? परंतु पगारदारांना स्वदेशापेक्षा स्वधन महत्त्वाचे वाटले. आणि त्यांनी जेटली यांच्या देशहितकारी निर्णयास विरोध केला. ही आर्थिक आखाडय़ातील मल्ल्याविद्या झाली. मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच करावयास हवे होते. कारण समष्टीपुढे व्यक्ती नेहमीच बिनमहत्त्वाची असते, हेच स्वदेशी तत्त्वज्ञान आहे. त्याऐवजी या सरकारने काँग्रेसप्रमाणेच लोकानुनयाची कास धरली व निर्णय मागे घेतला. हा निर्णय विरोधकांच्या दबावाखाली घेतल्याचे विरोधकच म्हणत आहेत. ते खरे असेल तर ती मोदींच्या अनुयायांसाठी नामुष्कीचीच बाब ठरेल. मुळात सरकारने लोकांच्या अशा दबावापुढे न झुकता लोकहितापेक्षा देशहितालाच अधिक महत्त्व दिले पाहिजे. अखेर देश महत्त्वाचा. विचार व्हायला हवा तो त्याच्या भविष्याचा. लोक काय कसाही निर्वाह करतातच..
