सरकारी यंत्रणा कामचुकार असतात, बसल्या जागी कागदी घोडे नाचवितात, असे जुनेपुराणे मत आता बदलावे लागणार आहे. या यंत्रणा प्रामाणिकपणे कामाला लागल्या असाव्यात, अशा दिलासादायक वातावरणाचा उदय दिसू लागला आहे. गेल्या वर्षी, सन २०१४ मध्ये सरकारी यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईला दुसऱ्या क्रमांकाचे ‘स्वच्छ शहर’ ठरविण्यात आले, तेव्हा अनेक मुंबईकरांना जबर मानसिक धक्का बसला होता. ज्या मुंबईत दररोज कानाकोपऱ्यात फिरूनही, शोधूनही स्वच्छता सापडत नाही, त्याच मुंबईला स्वच्छ शहरांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान मिळाल्याच्या धक्क्यातून मुंबईकर पुढे वर्षभर सावरले तर नव्हतेच, पण सरकारी यंत्रणांबाबतचा त्यांचा समज मात्र दृढ झाला होता. गेल्या तीन दशकांपासून मुंबईने स्वच्छतेचे स्वप्न उराशी जपले आहे. प्रत्येक महापौराने आपल्या कारकीर्दीची सुरुवात ‘स्वच्छ मुंबई’चा नारा देऊनच केली होती. तेव्हापासूनच, स्वच्छ मुंबईचे स्वप्न कधी ना कधी ते साकारेल असा विश्वासही वाढतच होता. तरीही, गेल्या वर्षी मुंबईला देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर ठरविण्यात आल्यावर समाधान वाटण्याऐवजी शंकेचीच पाल मुंबईकरांच्या मनात चुकचुकलीच! देशात सुशासनाचे वारे वाहू लागल्याने, प्रशासनाला जाग येत असावी, अशा आशादायक चित्राचा एकभक्कम पुरावा मात्र आता हाती लागला आहे. गेल्या वर्षी मुंबईला स्वच्छ शहरांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकाचा मान देणाऱ्या यंत्रणेने आपली चूक थोडीफार सुधारून यंदाच्या यादीत या महानगरीला दुसऱ्या स्थानावरून दहाव्या स्थानावर ठेवले आहे. पिंपरी-चिंचवडलाही यंदाच्या यादीत मुंबईपेक्षा वरचे- नववे स्थान मिळाले. पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये मुंबईचा समावेश पाहून समाधान वाटावे किंवा प्रशासन यंत्रणेविषयीचे आधीचे समज दूर व्हावेत अशी स्थिती नसली तरी यंदाचा धक्का गेल्या वर्षीच्या धक्क्याहून थोडा कमी तीव्रतेचा असेल, एवढे मात्र नक्की. स्वच्छ शहरांच्या पहिल्या दहा क्रमांकांची यादी तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण करणाऱ्या यंत्रणेने मुंबईच्या कोणत्या भागास भेट देऊन हा निष्कर्ष काढला असावा, हे कोडे मुंबईकरांना छळतच राहणार आहे. असे काही तरी धक्कादायक निर्णय घेतल्याने, ‘मेक इन इंडिया’च्या पूर्वतयारीसाठी दिल्ली-वांद्रे वाऱ्या करणाऱ्या एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘बीकेसी’ परिसराच्या प्रवासानुभवातून मुंबईची शिफारस केली असावी, या शंकेला वाव मिळतो. मुंबईला स्वच्छ ठरविण्याच्या आणि देशातील पहिल्या दहा स्वच्छ शहरांच्या यादीत समावेश करण्याच्या या कृतीची सखोल चौकशी करावी आणि शासनाची मर्जी सांभाळण्यासाठी तर प्रशासनाने हा धाडसी निष्कर्ष काढला नसावा ना, याचाही तपास करावा, अशी मागणी मुंबईकरांच्या वतीने करणे गरजेचे आहे.
