जम्मू काश्मीरच्या ‘राज भवना’चे नशीबच थोर, म्हणून सत्यपाल मलिक यांच्यासारख्या राज्यपालाचे पाय या वास्तूला लागले. त्यांनी पदाची सूत्रे घेतल्यापासून या वास्तूत अनेक चमत्कारही घडले. या वास्तूतील फॅक्स यंत्र, राजकीय महत्त्वाचे संदेश स्वीकारतच नाही, अशी चर्चा होती. जम्मू काश्मीरची विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तेथे सरकार स्थापन करण्याची तयारी दर्शविणारे पत्र सत्यपाल मलिक यांना ‘फॅक्स’द्वारे पाठविण्याची दुर्बुद्धी (!) तेव्हा मेहबूबा मुफ्ती यांना सुचली, आणि नेमक्या त्याच वेळी ते फॅक्स यंत्र नादुरुस्त झाले. मलिक हे स्वत:च्या मनास वाटेल तेच बोलतात आणि तसेच करतात, हे एव्हाना देशास ठाऊक झाले आहे. सरकार बरखास्तीच्या काळात त्यांनी ते दाखवूनही दिले होते. आपण दिल्लीच्या हातचे बाहुले नाही, हे त्यांनी ओमर अब्दुल्लांना ठणकावून सांगितलेही होते. दिल्लीचे ऐकले असते, तर सज्जाद लोन यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविण्याची वेळ आपल्यावर ओढवली असती, असे सांगत स्वत:चा डिंडिम मलिक यांनी अशा थाटात वाजविला होता, की त्यामुळे त्यांच्या दिल्लीश्वरांसही शरमेने मान खाली घालणे भाग पडले होते. मलिक केव्हाही, कोणतीही भीडभाड किंवा भीती न बाळगता काहीही बोलू शकतात, याची खात्री देशास पटली होती. खरे म्हणजे, पद आणि व्यक्ती यांच्यामध्ये असलेली शिष्टाचाराची एक अदृश्य भिंत मलिक यांच्यासारख्या सडेतोड व्यक्तीस मान्यच नसावी. अशा भिंतीमुळे व्यक्ती म्हणून असलेल्या भावनांची घुसमट होत असते, हेच त्यांच्या परखडपणामुळे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. राज्यपाल हा पक्षातीत असावा, असा संकेत असला, तरी त्यालाही भावना असतात, हे समजून घ्यावयास हवे. राज भवन हा काही सोनेरी पिंजरा नाही, हे मलिक यांच्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार वापरण्याच्या बिनदिक्कत स्वभावामुळे देशास कळून चुकले आहे. तो अधिकार त्यांनी वापरल्यामुळेच व्यक्ती म्हणून मनात आलेल्या विचारांना त्यांनी पदाची भीड न बाळगता पुन्हा एकदा मोकळेपणाने वाट करून दिली. ‘जम्मू-काश्मिरातील अतिरेक्यांनी सुरक्षा दलातील निरपराध्यांची हत्या न करता, ज्यांनी जम्मू- काश्मीरची लूट केली अशा, भ्रष्टाचारात बुडालेल्या राजकीय नेत्यांना गोळ्या घालाव्यात’ अशी ‘मन की बात’ मलिक यांनी बिनदिक्कतपणे व्यक्त केली. अर्थात, राजकीय नेत्यांनी एवढे उघडपणे बोलावयाचे नसते आणि राज्यपालपदावरील व्यक्तीने तर अशा विचारांची मुक्ताफळे उधळायचीच नसतात, हे मलिक यांच्यासारख्या मुरलेल्या नेत्यास ठाऊक नसेल असेही नाही. पदावरील व्यक्तीने काय बोलावे याचाही शिष्टाचार असतो, याची जाणीव झाल्यावर मलिक यांनी खेद व्यक्त केला. रागाच्या भरात आपण अतिरेक्यांना हा सल्ला दिला, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. राज्यपाल म्हणून आपण असे बोलावयास नको होते, पण एक व्यक्ती म्हणून मात्र आपल्या या भावना कायमच आहेत, असे स्पष्ट करून, ‘मन की बात’ व्यक्त करण्याच्या व्यक्तिगत अधिकारांचा मलिक यांनी जोरदार पुरस्कार केला आहे. शेवटी, प्रत्येकाच्या मनात काही भावना असतात, आणि त्या व्यक्त करण्याचा अधिकार केवळ कुणा ‘एखाद्यासच’ असू नये, असे व्यक्ती म्हणून मलिक यांना वाटत असेल, तर त्यात त्यांचे काय चुकले?
