राज्य- हरियाणा, काळ- खासगी आस्थापनात ७५ टक्के स्थानिकांना नोकरीचा आदेश लागू झाल्यानंतरचा.
(१) मेगाबाइट कंपनीचा नोटीस बोर्ड – डीअर ऑल, व्यवसायवृद्धीचा दृष्टिकोन समोर ठेवून दहा वर्षांपूर्वी देशाच्या राजधानीजवळील गुरुग्रामला स्थापन झालेल्या या कंपनीच्या प्रगतीत आपणा साऱ्यांचे योगदान अमूल्य असेच राहिले आहे. एक वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या हेतूने नवा कायदा केल्यावर कंपनीच्या अडचणीत वाढ होऊ लागली. त्यावर मात करण्यासाठी स्थानिकांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्या माध्यमातून कंपनीत दाखल झालेले तरुण पहिलवानकी करण्याच्या नावावर वारंवार गैरहजर राहात, वेतनकपात केली तर राडे करीत, कार्यालयात पिस्तूल रोखण्याचे प्रकारही बरेचदा घडले. त्यामुळे आता कंपनीने विभाजनाचा निर्णय घेतला आहे. नऊ कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना या कायद्यातून सूट असल्याने मेगाबाईट वन ते फिफ्टी सिक्स अशा ५६ लघुउद्योगांत पाचशे कर्मचारी विभागले जाणार आहेत. या सर्व कंपन्यांची कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील. प्रत्येकाचा गणवेश स्वतंत्र असेल. सरकारकडून तपासणी झाली तर एकमेकांशी काहीच संबंध नाही, नाव सारखे असले तरी क्रमांक वेगवेगळे असल्याने तिथल्या कुणालाच आम्ही ओळखत नाही असे सर्वाना सांगावे लागेल. आपल्या कंपनीत जे पतिपत्नी कार्यरत आहेत त्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल पण एखाद्या दाम्पत्यावर अन्याय झालाच तर एकत्र नांदत असलो तरी वेगवेगळ्या कंपनीत काम करतो असे उत्तर द्यावे लागेल. या नव्या निर्णयाचा तुमच्या वेतनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. लघुउद्योगात रूपांतर झाल्याने वेतनाचा काही भाग रोख स्वरूपात देण्यात येईल. सर्वजण या निर्णयाचा आदर करतील अशी आशा आहे.
(२) फरिदाबाद स्थित एका आयटी कंपनीचे कार्यालय – ‘हॅलो एव्हरीवन, नव्याने रुजू झालेल्या तुम्हा सर्वाचे स्वागत. राज्यात पात्र उमेदवार न मिळाल्याने तुम्हा परप्रांतीयांना ही नोकरीची संधी मिळाली आहे. येथील रोजगारासंबंधीचे नियम तुम्ही जाणताच. त्यामुळे तुम्हा सर्वाना येथे बसून काम करता येणे शक्य नाही. तुमच्यासाठी आम्ही आयटी अॅग्रोफार्म ही कंपनी तयार केली असून त्यासाठी एक शेत भाडय़ाने घेतले आहे. तिथे निसर्गाच्या सान्निध्यात, कधी झाडाखाली तर कधी शेतातून वाहणाऱ्या कालव्याच्या काठावर बसून तुम्हाला लॅपटॉपचा वापर करत काम करायचे आहे. गणवेशाचे बंधन नाही. हाफपँट व टी शर्ट घातला तर उत्तम. नव्या कायद्यात कृषी उद्योगाला सूट असल्याने हे पाऊल आम्हाला नाइलाजाने उचलावे लागत आहे. फक्त सरकारी तपासणीच्या वेळी तुम्हाला लॅपटॉप लपवून नांगरणी, वखरणी, पिकांना पाणी देणे, ती कापणे अशी नाटके करावी लागतील. अचानक तपासणी पथक आले तर अभियंत्याचे शेतकरी कसे व्हायचे याचे विशेष प्रशिक्षण तुम्हाला दिले जाईल. तंत्रस्नेही शेती कशी करतो अशी विचारणा झालीच तर आम्ही सांगितलेली व तुम्ही पाठ केलेली उत्तरे तुम्हाला द्यावी लागतील. तर गाईज्, बेस्टलक’ असे म्हणत मॅनेजर निघून गेले.
(३) समाजमाध्यमावर फिरणारी जाहिरात – हरियाणात रहिवाशी दाखला हवा असल्यास खालील क्रमांकावर त्वरित संपर्क साधा. या दाखल्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे तयार करून मिळतील. ती सर्व खरी ठरतील, याची गॅरंटी! (४) राज्याचे रोजगार नोंदणी कार्यालय – राज्यात गेल्या एक वर्षांत सहा लाख बेरोजगारांनी स्थानिक असल्याची कागदपत्रे दाखवून रोजगारासाठी नाव नोंदवले आहे. २०२१ सालच्या नव्या कायद्यानंतर या नोंदणीत तिपटीने वाढ झाली आहे.
(१) मेगाबाइट कंपनीचा नोटीस बोर्ड – डीअर ऑल, व्यवसायवृद्धीचा दृष्टिकोन समोर ठेवून दहा वर्षांपूर्वी देशाच्या राजधानीजवळील गुरुग्रामला स्थापन झालेल्या या कंपनीच्या प्रगतीत आपणा साऱ्यांचे योगदान अमूल्य असेच राहिले आहे. एक वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या हेतूने नवा कायदा केल्यावर कंपनीच्या अडचणीत वाढ होऊ लागली. त्यावर मात करण्यासाठी स्थानिकांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्या माध्यमातून कंपनीत दाखल झालेले तरुण पहिलवानकी करण्याच्या नावावर वारंवार गैरहजर राहात, वेतनकपात केली तर राडे करीत, कार्यालयात पिस्तूल रोखण्याचे प्रकारही बरेचदा घडले. त्यामुळे आता कंपनीने विभाजनाचा निर्णय घेतला आहे. नऊ कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना या कायद्यातून सूट असल्याने मेगाबाईट वन ते फिफ्टी सिक्स अशा ५६ लघुउद्योगांत पाचशे कर्मचारी विभागले जाणार आहेत. या सर्व कंपन्यांची कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील. प्रत्येकाचा गणवेश स्वतंत्र असेल. सरकारकडून तपासणी झाली तर एकमेकांशी काहीच संबंध नाही, नाव सारखे असले तरी क्रमांक वेगवेगळे असल्याने तिथल्या कुणालाच आम्ही ओळखत नाही असे सर्वाना सांगावे लागेल. आपल्या कंपनीत जे पतिपत्नी कार्यरत आहेत त्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल पण एखाद्या दाम्पत्यावर अन्याय झालाच तर एकत्र नांदत असलो तरी वेगवेगळ्या कंपनीत काम करतो असे उत्तर द्यावे लागेल. या नव्या निर्णयाचा तुमच्या वेतनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. लघुउद्योगात रूपांतर झाल्याने वेतनाचा काही भाग रोख स्वरूपात देण्यात येईल. सर्वजण या निर्णयाचा आदर करतील अशी आशा आहे.
(२) फरिदाबाद स्थित एका आयटी कंपनीचे कार्यालय – ‘हॅलो एव्हरीवन, नव्याने रुजू झालेल्या तुम्हा सर्वाचे स्वागत. राज्यात पात्र उमेदवार न मिळाल्याने तुम्हा परप्रांतीयांना ही नोकरीची संधी मिळाली आहे. येथील रोजगारासंबंधीचे नियम तुम्ही जाणताच. त्यामुळे तुम्हा सर्वाना येथे बसून काम करता येणे शक्य नाही. तुमच्यासाठी आम्ही आयटी अॅग्रोफार्म ही कंपनी तयार केली असून त्यासाठी एक शेत भाडय़ाने घेतले आहे. तिथे निसर्गाच्या सान्निध्यात, कधी झाडाखाली तर कधी शेतातून वाहणाऱ्या कालव्याच्या काठावर बसून तुम्हाला लॅपटॉपचा वापर करत काम करायचे आहे. गणवेशाचे बंधन नाही. हाफपँट व टी शर्ट घातला तर उत्तम. नव्या कायद्यात कृषी उद्योगाला सूट असल्याने हे पाऊल आम्हाला नाइलाजाने उचलावे लागत आहे. फक्त सरकारी तपासणीच्या वेळी तुम्हाला लॅपटॉप लपवून नांगरणी, वखरणी, पिकांना पाणी देणे, ती कापणे अशी नाटके करावी लागतील. अचानक तपासणी पथक आले तर अभियंत्याचे शेतकरी कसे व्हायचे याचे विशेष प्रशिक्षण तुम्हाला दिले जाईल. तंत्रस्नेही शेती कशी करतो अशी विचारणा झालीच तर आम्ही सांगितलेली व तुम्ही पाठ केलेली उत्तरे तुम्हाला द्यावी लागतील. तर गाईज्, बेस्टलक’ असे म्हणत मॅनेजर निघून गेले.
(३) समाजमाध्यमावर फिरणारी जाहिरात – हरियाणात रहिवाशी दाखला हवा असल्यास खालील क्रमांकावर त्वरित संपर्क साधा. या दाखल्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे तयार करून मिळतील. ती सर्व खरी ठरतील, याची गॅरंटी! (४) राज्याचे रोजगार नोंदणी कार्यालय – राज्यात गेल्या एक वर्षांत सहा लाख बेरोजगारांनी स्थानिक असल्याची कागदपत्रे दाखवून रोजगारासाठी नाव नोंदवले आहे. २०२१ सालच्या नव्या कायद्यानंतर या नोंदणीत तिपटीने वाढ झाली आहे.