आनंद ही केवळ मानसिक अवस्था नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे! तसे असते, तर देशातील सर्वाधिक आनंदी मुलांचा प्रदेश म्हणून मध्य प्रदेशाची नोंद तीन वर्षांपूर्वीच झाली असती. ‘आनंद मंत्रालय’ नावाचा एक प्रयोग राबवून राज्यातील जनतेला आनंदी ठेवण्याचा संकल्प करणारे मध्य प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा डांगोरा पिटला गेला, तेव्हा देशातील जनतेचीही तशीच अपेक्षा होती. राज्यातील जनतेच्या जगण्यात आनंद पेरण्याच्या उद्देशाने मध्य प्रदेशात तीन वर्षांपूर्वी तेव्हाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनीच आनंद विभागाची स्थापना केली होती, व त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारीही स्वतच्या खांद्यावर घेतली होती. गेल्या तीन वर्षांत या विभागाने राज्यात आनंदभावनेची नेमकी किती निर्मिती केली, आनंदस्तर किती उंचावला, याकडे नंतर बहुधा फारसे कुणाचे लक्ष गेले नसावे. मात्र, या राज्याच्या पावलावर पाऊल टाकून महाराष्ट्रातही आनंदनिर्मितीचा सरकारी प्रयोग सुरू करावा, अशी कल्पना फडणवीस सरकारच्याही मनात रुंजी घालू लागली होती. पुढे तो विषय केवळ कागदावरच राहिला, ते एका परीने बरेच झाले. कारण ते कागदावरचे आनंद मंत्रालय खरोखरीच प्रत्यक्षात अवतरले असते, तर आज एक वर्षांनंतर या मंत्रालयाचा लेखाजोखाही जगासमोर मांडावा लागला असता. आनंद मंत्रालयाच्या सावलीखाली असलेल्या मध्य प्रदेशातील बालकांच्या आनंदाचा स्तर सर्वाधिक खालावलेलाच असल्याचे आज एका सर्वेक्षणातून उघडकीस आले आहे. मंत्रालये स्थापन करून किंवा खात्यांची निर्मिती करून कर्मचाऱ्यांचा भरणा केल्याने सरकारी खात्यांमध्ये आनंदाचे मळे फुलत असतील; पण त्या ‘खात्या’ला मिळणारा आनंद जनतेमध्ये पाझरत नाही. केवळ घोषणाबाजी, कागदावरची कामगिरी करून आनंदाचे मळे फुलविता येत नाहीत. कारण आनंद ही आभासी कल्पना नाही. ‘वर्ल्ड व्हिजन इंडिया’ आणि ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड रिसर्च’ या संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणात मध्य प्रदेशातील बालकांच्या आनंदस्तराचे वास्तव चव्हाटय़ावर आले आहे. शिक्षण, आरोग्य, पोषण, मानसिकता, आर्थिक स्तर, मातांचे आरोग्य, पालकत्वाच्या जाणिवा.. असे अनेक निकष आनंदाचा स्तर निश्चित करतात. आनंद मंत्रालय असलेल्या मध्य प्रदेशातील बालकांचा आनंदस्तर या निकषांवर सर्वात खालावलेला आहे, हे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले; तर ‘देवभूमी’ केरळातील मुले मात्र सर्वाधिक आनंदी, सुखी व आनंदभावाचे सारे निकष पूर्ण करणारी असल्याचाही या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. ‘आजचा बालक हा उद्याचा नागरिक असतो’ असा एक सुविचार आपण वर्षांनुवर्षे वाचत असतो. पण उद्याच्या नागरिकांच्या आजच्या आनंदस्तराचा आलेखच या सर्वेक्षणातून समोर आला, हे बरे झाले. केरळमधील सर्वात कमी आर्थिक स्तर असलेल्या कुटुंबांतील मुले मध्य प्रदेशातील सर्वात उंच आर्थिक स्तरातील कुटुंबांपेक्षा अधिक आनंदी आहेत, असा निष्कर्ष काढणाऱ्या या अहवालाने महाराष्ट्रातील उद्याच्या नागरिकांचा आनंदस्तर मोजला किंवा नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. महाराष्ट्रात आनंद मंत्रालय स्थापन करण्याचा एक ऐतिहासिक विचार गतवर्षी जुलैत महसूलमंत्र्यांनी बोलून दाखविला होता. जनतेस सुखी व आनंदी करण्याबरोबरच, त्यांच्या मनात सकारात्मक विचार पेरण्यासाठी स्थापन करावयाच्या आनंद मंत्रालयाचा आराखडाही महाराष्ट्र सरकारकडे तयार आहे. सरकारच्या मनातील हे मंत्रालय महाराष्ट्रात कधी स्थापन झालेच, तर आनंदाची अवस्था मोजण्याचे निकष आता स्पष्ट असल्याने, केवळ घोषणा आणि आश्वासनांवर आनंद मानण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत, एवढे उमगले तरी खूप झाले!
