राज्यपाल हे घटनात्मक पद असते. या पदावरील व्यक्तीने पदाची शान आणि आब राखावी, अशी अपेक्षा असते. पण मेघालयाचे राज्यपाल तथागत रॉय यांची कथाच वेगळी.. त्यांनी स्वत:च्या खासगी ट्विटर खात्यावर आपली ओळख उजव्या विचारसरणीचे हिंदू मनो-राजकीय (म्हणजे इंग्रजीत ‘सायको- पोलिटिकल’!) चिंतक, लेखक अशी करून दिली आहे. म्हणजे ते राज्यपाल आहेत, हा निव्वळ एक क्षणिक योगायोग. त्यांचे मनो-राजकीय चिंतन अधिक महत्त्वाचे. हे चिंतन कधी व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठाचा आधार घेते, कधी ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांतून व्यक्त होते. मेघालयचे राज्यपाल असूनही उत्तर प्रदेश- बिहार किंवा महाराष्ट्रातील सामान्यातिसामान्य लोकांशी तथागत यांची नाळ केवढी जुळलेली आहे, याचा पुरावाच त्यांच्या या चिंतनातून अनेकदा मिळत राहातो. पुलवामा हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील याचे अनेक सल्ले दिले जाऊ लागले किंवा काश्मिरी लोकांवर दबाव कसा वाढविता येईल म्हणून कल्पना मांडल्या जाऊ लागल्या, त्या समाजमाध्यमी खेळात आपले हे ‘मनो-राजकीय चिंतक’सुद्धा हिरिरीने सहभागी झाले. ‘अमरनाथ यात्रेवर बहिष्कार घालावा, दोन वर्षे काश्मीरला पर्यटकांनी भेट देऊ नये, काश्मिरी व्यापाऱ्यांच्या वस्तू खरेदी करू नयेत, असे मत लष्कराच्या एका निवृत्त कर्नलने मांडले आहे’ या अर्थाचा संदेश अनेकांना माहीत असेल, अनेक कुटुंबीयांच्या किंवा कार्यालयीन सहकाऱ्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप समूहांतून हाच संदेश फिरलेला आहे.. पण  रॉय यांनी व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठातील हे विचारवैभव स्वत:च्या ट्विटर-खात्यावरून मांडले, तेही ‘मला पटले’ अशा शब्दांत त्या कुणा अनामिक निवृत्त कर्नलसाहेबांना जाहीर पाठिंबा देऊन! राज्यपालपद या घटनात्मक पदावर आपण विराजामान झाल्याचे ट्वीट करताना त्यांच्या लक्षात नसावे. जम्मू-काश्मीर हा आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग आहे व काश्मिरी नागरिकांना भारताबद्दल ममत्व वाटले पाहिजे अशीच भारत सरकारची अधिकृत भूमिका आहे, म्हणून तर ज्या निमलष्करी दलाचे ३९ जवान पुलवामा हल्ल्यात शहीद झाले, त्याच ‘केंद्रीय राखीव पोलीस दला’नेदेखील काश्मिरी नागरिकांसाठी ‘हेल्पलाइन’ सुरू केली. सरकारच्या प्रतिनिधींची भूमिका लोकांना जोडण्याचीच असायला हवी- तोडण्याची नव्हे, हे राज्यपालपदावरूनही रॉय यांना कधीच पटलेले नसावे. रोहिग्यांच्या प्रश्नाबद्दल त्यांनी ट्विटरवर व्यक्त केलेल्या मतावरूनही असाच वाद झाला होता. १९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट हल्ल्यातील आरोपी याकूब मेमन याला फाशी दिल्यावर त्याच्या अंत्यसंस्काराला जमलेल्यांची गुप्तचर यंत्रणांनी माहिती घ्यावी कारण त्यातील अनेक जण दहशतवाद्यांशी संबंधित असू शकतात, असे मतप्रदर्शन केले होते. त्रिपुराचे राज्यपाल असताना त्यांनी तत्कालीन  सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणातील केंद्रातील सरकारच्या धोरणांच्या विरोधातील परिच्छेद वाचण्याचे टाळले होते. क्षणाचे राज्यपालपद आणि अनंतकाळच्या ‘मनो-राजकीय’ भूमिका, यांतून रॉय हे राज्यपालपदाच्या घटनात्मक जबाबदारी कमीच महत्त्व देतात, हे इतक्यांदा स्पष्ट होऊनसुद्धा त्यांचे पद मात्र कायम राहाते, हीच ती वेगळी कथा!