उपवासोत्सव!

चंद्राबाबू नायडूंच्या आंध्र प्रदेशाने औद्योगिक विकासाची झेप घेतली, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात हे राज्य आघाडीवर राहिले, असा देशाचा समज होता. पण केंद्र सरकारकडून माणशी साडेचार हजार रुपयांहून अधिक वार्षिक अनुदान मिळणाऱ्या या राज्याच्या मागासलेपणाचा वेग तेलंगणाची निर्मिती झाल्यानंतर अधिकच वाढला आणि केंद्र सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले, असे चंद्राबाबूंना वाटते. ते साहजिकही आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात दंड थोपटून भाजप सरकारच्या विरोधातील पक्षांची आघाडी बांधण्यात चंद्राबाबूंनी आघाडी घेतलेली असल्याने केंद्र आणि आंध्र सरकारच्या दोस्तीने छत्तीसचा आकडा धारण केला आहे. त्यामुळे उपेक्षा आणि उपहासाचे राजकीय खेळ सुरू होताच, राजकारणातील हुकमी हत्यार असलेल्या उपवासाचे अस्त्र चंद्राबाबूंनी उपसावे आणि एका राज्याच्या संपूर्ण अस्मितेचा मुद्दा पुढे आल्यावर तो चेतविण्यासाठी विरोधकांनी त्यावर सामूहिक फुंकर घालणे या साऱ्या गोष्टी राजकीय वर्तमानास अपेक्षित अशाच आहेत. चंद्राबाबूंच्या एक दिवसाच्या उपवासामुळे राजधानीत केंद्र सरकारच्या विरोधकांमध्ये राजकीय उत्सवाचा उत्साह संचारणे हेदेखील साहजिकच आहे.

महाराष्ट्राचे थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या उपवासाच्या तेजस्वी परंपरेचे पाईक होण्यासाठी सर्वच राजकीय नेत्यांची अधूनमधून चढाओढ सुरू असते. अण्णांच्या उपवासाची सांगता व्हावी यासाठी त्यांच्याशी सहा तासांची प्रदीर्घ चर्चा करताना, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसदेखील सहा तासांचा उपवास घडला होता, हे सर्वाना आठवत असेलच. राजकारणातील कोणा एखाद्याचा उपवास ही अन्य अनेकांच्या उत्साहास खतपाणी घालणारी घटना असेल, तर त्याला उत्सवाची झालर लावणे हे समविचारी राजकीय पक्षांचे कर्तव्यच ठरते. चंद्राबाबूंच्या उपवासास पाठिंबा देऊन त्या पक्षांनी ते चोख बजावल्याने, मागासलेपणाच्या अस्मितेस दिलासा मिळाला असेल, यात शंका नाही.