ज्या महाराष्ट्रातील अश्लीलमरतडांनी अश्लीलतेविरोधात साहित्यिक आणि सामाजिक चळवळी चालवल्या, चार भिंतींआड एकांतात वाचल्या जाणाऱ्या साध्या कादंबऱ्यांत अश्लीलतेची पुसट शंका येताच तिच्यावर बंदी घातली, त्याच या पवित्र पावन देशामध्ये उच्च न्यायालयाने नुकताच अश्लीलतेसंबंधी जो निर्णय घेतला त्याने अनेकांना आपादशिखा धक्का बसला आहे. चार भिंतींच्या आड कोणी जर अश्लील कृत्य करीत असेल तर तो गुन्हा नाही, असा जो निकाल न्यायालयाने एका प्रकरणात नुकताच दिला, तो महाराष्ट्रीय समाजाच्या चारित्र्यशील चीरास हात घालणारा असाच मानावा लागेल. काही लोकांनी या निकालाचे वर्णन ऐतिहासिक अशा शब्दांत केले आहे. वस्तुत: भारतीय धर्मपरंपरेने नेहमीच व्यक्तीहून समष्टी मोठी मानली आहे. समष्टीच्या हितासाठी व्यक्तीचा बळी गेला तरी चालेल हे केवळ साम्यवादच सांगतो असे नव्हे, धर्मवादही तेच सांगतो. अलीकडे येथे व्यक्तिवादासारखी पाश्चात्त्य संकल्पना रुजविण्याचे कृत्य सुरू आहे. हे चालवून घेता कामा नये. या देशाचे सुदैव असे की, आपली पोलीस यंत्रणा या प्रकारच्या व्यक्तिवादाच्या पूर्ण विरोधात आहे. त्यामुळे कोणाच्याही घरात घुसून ते त्याला कोणत्याही गुन्ह्य़ाखाली अटक करू शकतात. पोलिसांनी अत्यंत संघर्ष करून, झगडून हा अधिकार प्राप्त केला आहे. त्या अधिकारानेच त्यांनी सदरहू खटल्यातील १३ आरोपींना अटक केली होती. ते एका सदनिकेत पार्टी करीत होते. त्यासाठी काही बायकांना त्यांनी बोलावले होते. ते नाचत होते, अश्लील चाळे करीत होते म्हणून पोलिसांनी त्यांना अटक केली ती दंडसंहितेच्या २९४ कलमाखाली. हे सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन करण्याविरोधातील कलम. ते घरातील अश्लील कृत्यास कसे लागू होणार, हा प्रश्नच गरलागू आहे. कारण शेवटी घर हा गृहनिर्माण संकुलाचा भाग असतो, संकुल शहराचा, शहर देशाचा. तेव्हा सार्वजनिक देशात हे कृत्य केले जात होते. परंतु न्यायालयाला हे म्हणणे पटले नाही. असेच निकाल येत गेले तर उद्या लोक आपल्या शयनकक्षात काहीही करतील. सरकारला ज्या न्यायाने लोकांनी काय खावे, काय ल्यावे हे ठरविण्याचा अधिकार आहे, त्याच न्यायाने शयनकक्षात काय काय करावे हे निश्चित करण्याचाही अधिकार असला पाहिजे. पोलीस एरवीही रात्रीची गस्त घालतात. त्यांना हे अधिकचे काम काही जड होणार नाही. आज समाजात प्रत्येकाहाती मोबाइल असतो. त्याचा वापर अश्लीलतेकामी होत नाही ना हे तपासून पाहण्याचा अधिकारही पोलिसांना दिला पाहिजे. समाजातील अश्लीलता दूर करायची तर ती अशा प्रकारे दाबलीच पाहिजे. गेली किमान दोन हजार वष्रे आपण हा प्रयत्न करीतच आहोत. त्यासाठी आपण तत्त्वज्ञाने रचली. त्यांचा काही उपयोग झाला नाही. तेव्हा आता तसे कायदेच केले पाहिजेत. काय खावे, ल्यावे, प्यावे, वाचावे, पाहावे, करावे याचे कठोर कायदे हे झालेच पाहिजेत. अन्यथा पोलिसांना प्रत्येक वेळी न्यायालयाचे असेच फटके खावे लागतील. शिवाय आíथक खुलेपणात खासगीकरण येत असले, तरी त्यात खासगीपणाला वाव असणे हे धोकादायकच. त्याचे राष्ट्रीयीकरणच केले पाहिजे.
