रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन आजकाल  भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल जी वक्तव्ये करीत आहेत, त्याबद्दल त्यांना अगदीच राजद्रोही नाही, पण मोदीविरोधी म्हणून अहोरात्र शाब्दिक मार नक्कीच खावा लागला असता. तसे फारसे झालेले नाही, याचा अर्थ यापुढे होणारच नाही असा राजन यांचा समज असेल, तर त्यांनी तो पुसून टाकलेला बरा. ते गव्हर्नर आहेत, शिवाय अर्थतज्ज्ञही आहेत.  एकदा ही कवचकुंडले गेली की मग ते आहेत आणि समाजमाध्यमांतील जल्पक आहेत. तेव्हा राजन यांनी ही बाब लक्षात घेऊन यापुढे तरी सर्वास भावतील अशी भाषणेच करावीत व शक्यतो त्यांचा विषय आर्थिकच ठेवावा, असा आमचा त्यांना आगाऊ आणि अनाहूत सल्ला आहे. याचे कारण म्हणजे परवा मुंबईत ‘यशवंतराव चव्हाण स्मृती व्याख्याना’त त्यांनी दिलेला सल्ला. ते म्हणाले की, सरकारी अधिकाऱ्यांनी किमान एक दिवस तरी मदतनीस वा सहकारी न घेता काम करून पाहावे. म्हणजे त्यांना आम आदमीचे प्रश्न काय आहेत ते समजेल. वस्तुत: सरकारी अधिकाऱ्यांची कामाची पद्धत हा काही राजन यांच्या अखत्यारीतील प्रश्न नाही. ती आर्थिक बाबही नाही. तेव्हा यावर त्यांनी कोणतीही टीकाटिप्पणी करण्याचे खरे तर कारण नव्हते. राजन यांची ही टिप्पणी शासकीय कर्मचाऱ्यांवर केवळ अन्याय करणारीच नाही, तर ती अपमानास्पदही आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या माहीत नसतात, हा सरळ सरळ गंभीर आरोप आहे. मंत्रालयात असो वा अन्य शासकीय कार्यालयात, सर्वसामान्यांची जी अडवणूक होते ती काय उगाच होते? समोर गरीब गाईप्रमाणे उभ्या असलेल्या सर्वसामान्यांची समस्या माहीत असल्याशिवाय का त्याची अडवणूक करता येणे शक्य असते? आणि अखेर शासनाचेही काही नियम, कानून असतात. त्यांचे कार्यालयीन वेळेत बसेल तेवढे सही सही पालन करणे हे तर कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्यच असते. सामान्यांना हे नियम, कानून माहीत नसतील तर तो त्याचा अडाणीपणा झाला. त्याला शिक्षित करणे हे काही शासकीय कर्मचाऱ्यांचे काम नसते. ती मास्तरकी करायची, तर त्यात केवळ त्या शासकीय कर्मचाऱ्याचीच शान जात नसते, तर सरकारचाही रुबाब कमी होत असतो. अखेर या व्यवस्थेत प्रत्येक वर्णाचे अधिकार आणि कर्तव्ये ठरलेली आहेत. उद्या तुम्ही राजकीय नेत्यांना वाहतुकीचे वगैरे नियम पाळायला सांगाल, तर ते चालेल का? दिल्लीमध्ये केजरीवाल नावाच्या आम मुख्यमंत्र्याने वाहतुकीसाठी सम-विषमचा नियम आणला. त्यातून आमदार-खासदारांना वगळावे अशी मागणी आली ती काही उगाच नाही. मुळात केजरीवाल यांना ही वर्णव्यवस्था माहीत असती, तर अशा मागणीची वेळच आली नसती. तेव्हा मुद्दा असा की देशाचे प्रधानमंत्री स्वत:स प्रधानसेवक म्हणत असले, तरी त्याने राजन यांच्यासारख्यांनी उगाच भारावून जाऊ नये. नुसत्या घोषणांनी येथील वर्णव्यवस्था बदलत नसते. या उपरही ‘अधिकाऱ्यांनी आम आदमीच्या अडचणी समजून घ्याव्यात’ हेच राजन यांचे म्हणणे असेल; तर त्यांना केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच ‘दिवाणे आम’ असेच म्हणावे लागेल.