मुंबईच्याच नव्हे, तर राज्यातील इतर कोणत्याही महानगराच्या प्रथम नागरिकाची सरकारदरबारी जर एवढी उपेक्षा होत असेल, साधा एक लाल दिवा त्याच्या अधिकृत वाहनावर बसविण्यासाठी त्याला सरकारदरबारी विनवण्या कराव्या लागत असतील, तर त्याच महानगरातील सामान्य नागरिकाला त्याच्यासमोर आ वासून उभ्या असलेल्या असंख्य समस्यांसाठी कोणती दिव्ये पार पाडावी लागत असतील याची कल्पना केवळ अशक्य आहे. लाल दिवा हा केवळ रस्त्यावरचे कोणतेही वाहतुकीचे नियम हक्काने मोडण्याचे किंवा सामान्यांच्या वाहनांच्या गर्दीला बाजूला सारून हक्काने पुढे सरकण्याचे अधिकृत साधन आहे, असा भाबडा गरसमज आजवरच्या अनुभवातून सामान्यांच्या मनात असला, तरी त्या दिव्याची दिव्य प्रभा अनुभवल्याखेरीज त्याचे महत्त्व लक्षात येणार नाही. साहजिकच, ‘गाडीवर लाल दिवा हवा’, या महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या मागणीमागची व्यथाही सामान्य माणसे समजून घेऊ शकणार नाहीत. मुंबईत नगरपालपदाच्या खुर्चीवर कोणी असले काय किंवा नसले काय, त्याच्याशी सामान्य माणसाला काही देणेघेणेही नसते. त्या तुलने महापौरपद खरे तर शोभेचे नाही, पण आयुक्तांचे अधिकार पाहता महापौर पददेखील शोभेचेच वाटत असावे. म्हणूनच, अधूनमधून, आपापल्या बौद्धिक कुवतीनुसार काही तरी अनाकलनीय किंवा वादग्रस्त बोलून बातमीच्या झोतात राहण्याचा अलिखित नियम या खुर्चीत बसणाऱ्यावर बंधनकारक करण्यात आला असावा. मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर या आपली ही अलिखित जबाबदारी नियमितपणे व न चुकता पार पाडत असतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रत्येक वक्तव्याकडे त्यांचे व्यक्तिगत मत म्हणून पाहिले जाऊ लागल्यानंतर आता त्यांनी आपल्या आवाजाला सांघिक साथ मिळविली असावी. राज्यातील सर्वच महापौरांच्या अधिकृत वाहनावर लाल दिवा असावा, ही सर्वच महापौरांच्या मनातील खदखद त्यांनी महाराष्ट्र महापौर परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलून दाखविल्याने या मागणीला वैयक्तिक मताचे स्वरूप राहिलेले नाही. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी केलेली हीच मागणी एकाकी पडली होती, पण आता त्याला सामूहिक आवाज प्राप्त झाला आहे. उद्या महापौराच्या गाडीला लाल दिवा मिळालाच, तर मंत्र्याच्या तोऱ्यात महापौरालाही रस्त्यावरून मिरविता येईल, नियम बाजूला सारून त्यांना प्राधान्याने पुढे जाण्याची संधीही मिळेल. प्रथम नागरिकाने नेहमी सर्वात प्रथम असलेच पाहिजे. जनतेचे सेवक म्हणून, निवडून येणाऱ्या या प्रथम नागरिकाला मानधन घसघशीत असले पाहिजे, आणि कार्यकाल संपल्यानंतरही त्याला निवृत्तिवेतन मिळाले पाहिजे, असा सूरही आंबेकरांनी लावला आहे. या पदाची महत्ता एवढय़ावरच संपत नाही. ‘जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी’ असाच या पदाचा तोरा असावा, असे त्यांना वाटते. ‘महापौरपदी राहिलेल्या व्यक्तीवर निधनानंतर सरकारी इतमामाने अन्त्यसंस्कार व्हावेत’, अशीही महापौर परिषदेची मागणी आहे. काही पदांचे भूतदेखील मानगुटीवरून उतरत नाही असे म्हणतात. त्यात आता या पदाची भर पडणार याचेच हे संकेत मानावेत काय?
