कालपरवापर्यंत, म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी सुस्तावस्थेत असलेला आपला देश झपाटून जागा होऊन एकापाठोपाठ एक मुक्तीची शिखरे सर करत आहे हे ऐकून ज्याला आनंद होणार नाही, त्याला देशद्रोही म्हटले पाहिजे.. एवढेच नव्हे, समाजमाध्यमांवरील फौजा त्याच्यावर सोडून त्याला सळो की पळो करून सोडले पाहिजे. त्या ट्रोलबाजीचा त्याने एवढा धसका घेतला पाहिजे, की देशाने मुक्तीची सारी शिखरे सर केली याची कबुली त्यालादेखील द्यावीच लागेल.. या देशात आता काहीच ‘नामुमकिन’ राहिलेले नाही, हे यच्चयावत जनतेने निमूटपणे मान्य केले पाहिजे. मुक्तीच्या शिखरावर पोहोचल्याचा ‘डंका’ खुद्द सरकारच्याच मुखातून वाजू लागतो, तेव्हा त्यावर विश्वास दाखविणे हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्यच असते. एकएक समस्येपासून देश मुक्त होत आहे, असे खुद्द सरकारच नव्हे, तर ज्यांना ‘रुग्ण’ म्हणून हिणविले जाते, ते स्वत:देखील सांगत असतात तेव्हा तर विकास झाला याची खूणगाठच बांधावी.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ज्यांना भारतात विकास होत नसल्याचे मान्य नसेल, त्यांनी आपला गाशा गुंडाळावा आणि थेट पाकिस्तानात  गुंतवणूक करावी, असे परवाच ‘भारताचे वॉरन बफेट’ म्हणविणाऱ्या राकेश झुनझुनवाला यांनीही नाही का बजावलेले? म्हणजे उद्योगविश्वाच्याही साऱ्या शंका आता फिटल्याच म्हणायचे! एकीकडे असे उद्योगस्नेही वातावरण असतानाच, ग्रामीण भारत हागणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा खुद्द पंतप्रधानांनी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर करून टाकल्याने आता हागणदारीमुक्तीचा सोहळा देश साजरा करू लागला आहे. गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या धर्तीवर देशात ‘स्वच्छाग्रह’ चळवळ चालू करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी लाल किल्लय़ावरून सोडला, हे आपल्याला आठवत असेलच. घराघरांत शौचालय बांधण्याच्या या मोहिमेसाठी धूमधडाक्यात निधीच्या नद्या वाहू लागल्या आणि बघता बघता देशातील घराघरांत शौचालये बांधून झाल्याचे सरकारी अहवाल तयारही झाले. एकापाठोपाठ एक राज्य हागणदारीमुक्तीच्या घोषणा करू लागले. महाराष्ट्रात तर गेल्या वर्षीच हा मुक्ती सोहळा पार पडला. आता राज्यातली एकही व्यक्ती उघडय़ावर शौचाला बसलेली आपणास दिसणार नाही. दिसलीच, तर तो दृष्टिभ्रम असून त्याची दखल घेतल्यास तो देशद्रोह समजला जाईल हे शहाणपण ज्याला आलेले असते, तो कोणाही अशा वेळी मान फिरवून आपण ते पाहिलेच नाही असा पवित्रा घेईल, हे ओघानेच येते..

तर, अशा तऱ्हेने, ज्या प्रकारे मुंबईसारखे महानगर आणि राज्यातील लहानसहान खेडीदेखील आता हागणदारीमुक्त झालेली आहेत, त्याच प्रकारे अवघा ग्रामीण भारतही हागणदारीमुक्त झाला आहे. स्वच्छाग्रहाच्या चळवळीला अवघ्या पाच वर्षांत आलेल्या या अभूतपूर्व यशातील मोठा वाटा सरकारी नोकरशाहीला द्यावा लागेल. कारण त्यांनी तसे अहवाल तयार केले नसते, तर एवढय़ा अल्पावधीत ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम सफल झालीच नसती. महाराष्ट्रात तर उघडय़ावर शौचाला बसणाऱ्यांना गुलाबाचे फूल देणारी ‘गुड मॉर्निग पथके’ आणि त्या व्यक्तीचे फोटो काढून ते गावात मुख्य रस्त्यावरील फलकावर झळकावणे असल्या आगळय़ा योजनाही यासाठी आखल्या गेल्या होत्या. त्याही आज नव्हे, सहा वर्षांपूर्वीपासून!

काहीही असो, आता मुक्तीचे एक शिखर सर झाले आहे. घरोघरीच्या शौचालयांवर आता तोरणे बांधण्यास हरकत नाही. कारण, मुक्तीचा सोहळा साजरा करण्याची ‘हीच ती वेळ आहे’! ज्यांना हे मान्य नसेल, त्यांनी सरळ पाकिस्तानात किंवा अन्य कुठेतरी निघून जाण्याची तयारी ठेवावी..

ज्यांना भारतात विकास होत नसल्याचे मान्य नसेल, त्यांनी आपला गाशा गुंडाळावा आणि थेट पाकिस्तानात  गुंतवणूक करावी, असे परवाच ‘भारताचे वॉरन बफेट’ म्हणविणाऱ्या राकेश झुनझुनवाला यांनीही नाही का बजावलेले? म्हणजे उद्योगविश्वाच्याही साऱ्या शंका आता फिटल्याच म्हणायचे! एकीकडे असे उद्योगस्नेही वातावरण असतानाच, ग्रामीण भारत हागणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा खुद्द पंतप्रधानांनी गांधी जयंतीच्या मुहूर्तावर करून टाकल्याने आता हागणदारीमुक्तीचा सोहळा देश साजरा करू लागला आहे. गांधीजींच्या सत्याग्रहाच्या धर्तीवर देशात ‘स्वच्छाग्रह’ चळवळ चालू करण्याचा संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी लाल किल्लय़ावरून सोडला, हे आपल्याला आठवत असेलच. घराघरांत शौचालय बांधण्याच्या या मोहिमेसाठी धूमधडाक्यात निधीच्या नद्या वाहू लागल्या आणि बघता बघता देशातील घराघरांत शौचालये बांधून झाल्याचे सरकारी अहवाल तयारही झाले. एकापाठोपाठ एक राज्य हागणदारीमुक्तीच्या घोषणा करू लागले. महाराष्ट्रात तर गेल्या वर्षीच हा मुक्ती सोहळा पार पडला. आता राज्यातली एकही व्यक्ती उघडय़ावर शौचाला बसलेली आपणास दिसणार नाही. दिसलीच, तर तो दृष्टिभ्रम असून त्याची दखल घेतल्यास तो देशद्रोह समजला जाईल हे शहाणपण ज्याला आलेले असते, तो कोणाही अशा वेळी मान फिरवून आपण ते पाहिलेच नाही असा पवित्रा घेईल, हे ओघानेच येते..

तर, अशा तऱ्हेने, ज्या प्रकारे मुंबईसारखे महानगर आणि राज्यातील लहानसहान खेडीदेखील आता हागणदारीमुक्त झालेली आहेत, त्याच प्रकारे अवघा ग्रामीण भारतही हागणदारीमुक्त झाला आहे. स्वच्छाग्रहाच्या चळवळीला अवघ्या पाच वर्षांत आलेल्या या अभूतपूर्व यशातील मोठा वाटा सरकारी नोकरशाहीला द्यावा लागेल. कारण त्यांनी तसे अहवाल तयार केले नसते, तर एवढय़ा अल्पावधीत ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम सफल झालीच नसती. महाराष्ट्रात तर उघडय़ावर शौचाला बसणाऱ्यांना गुलाबाचे फूल देणारी ‘गुड मॉर्निग पथके’ आणि त्या व्यक्तीचे फोटो काढून ते गावात मुख्य रस्त्यावरील फलकावर झळकावणे असल्या आगळय़ा योजनाही यासाठी आखल्या गेल्या होत्या. त्याही आज नव्हे, सहा वर्षांपूर्वीपासून!

काहीही असो, आता मुक्तीचे एक शिखर सर झाले आहे. घरोघरीच्या शौचालयांवर आता तोरणे बांधण्यास हरकत नाही. कारण, मुक्तीचा सोहळा साजरा करण्याची ‘हीच ती वेळ आहे’! ज्यांना हे मान्य नसेल, त्यांनी सरळ पाकिस्तानात किंवा अन्य कुठेतरी निघून जाण्याची तयारी ठेवावी..