आपल्या देशाला कैक हजार वर्षांची परंपरा आहे. त्या तुलनेत पाहाता मुख्यमंत्री पद अडीच-अडीच वर्षे असावे की नसावे यावरून वाद होणे, त्यावरून दोन पक्षांचे संबंध तुटणे आणि अखेर सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षाच्या सदस्यांनी विरोधी बाकांवर बसणे या साऱ्याच गोष्टी ‘छोटे छोटे विवाद’ या सदरात मोडणाऱ्याच आहेत. महाराष्ट्रासाठी आज हे वाद अजिबात लहान नसतील, पण दिल्लीत या साऱ्याला ‘छोटे छोटे विवाद’ असेच म्हटले गेले आणि असले छोटे छोटे विवाद सोडवण्यासाठी समन्वय समिती असावी, ही मागणी चटदिशी मान्यसुद्धा झाली. या दिल्लीलादेखील शेकडो, हजारो वर्षांची परंपरा आहे. एके काळचे हस्तिनापूर ते हेच. या दिल्लीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी नामक आघाडीचे सरकार सध्या आहे, त्याची परंपरासुद्धा आजपासून तिसऱ्या दशकापर्यंत मागे नेता येतेच. परंपरांचा आदर करणे ही आपली जबाबदारीच आहे. रालोआ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या आघाडीत सुमारे १९ वर्षांपूर्वी- सन २००० च्या ऑक्टोबरात असाच एक छोटा-छोटा विवाद झाला होता. निमित्त होते पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढल्याचे. ही अन्याय्य दरवाढ लादणाऱ्या सरकारातून आम्ही बाहेर पडतो, असे त्या वेळच्या रालोआ सरकारातील रेल्वेमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक ममता बॅनर्जी यांचे म्हणणे होते. त्यांचा राजीनामा दिल्लीस पोहोचला, अशा बातम्याही होत्या. वाजपेयी-काळातील हा वाद त्या वेळी काही दिवसांतच मिटला, कारण जॉर्ज फर्नाडिस तातडीने कोलकात्यास गेले आणि त्यांनी ममता बॅनर्जी यांची समजूत काढली. फर्नाडिस हे एके काळी ममता बॅनर्जीपेक्षाही अधिक लढाऊ होते; पण ते अनुभवी होते आणि कार्यतत्परही होते. त्या काळात फर्नाडिस हे रालोआच्या समन्वय समितीचे प्रमुख होते. ‘समता पार्टी’ नावाचा पक्ष फर्नाडिस यांनी नितीशकुमार आदींसोबत स्थापला होता. समन्वय समितीचे प्रमुख या नात्याने ते कोलकात्यास गेले आणि ‘ममता दुरावणार नाहीत’ असा निरोप घेऊनच परतले! ममता पुढे रालोआपासून दुरावल्या, परतल्या, पुन्हा दुरावल्या, काँग्रेसचे सहकार्यही ममतांच्या ‘तृणमूल’ने घेतले.. हल्ली तर रालोआतील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला पश्चिम बंगालात ममता याच शत्रू क्रमांक एक आहेत असे वाटते, हे सारे खरे. पण रालोआमध्ये समन्वय समिती जर स्थापन झालेली असेल, त्या समितीचे प्रमुख जर उदाहरणार्थ शरद पवारांसारखे अनुभवी असतील, ते समजा शरद पवार यांच्याइतकेच कार्यतत्पर असतील, तर .. तर समन्वय समितीमुळे रालोआ अभेद्य राहू शकते असा इतिहास आहेच. आज समजा रालोआ अभेद्य राहिली नाही, आसाम गण परिषदेने ‘नागरिकत्व विधेयका’वरून किंवा समन्वय समितीची सूचना करणारे चि. चिराग रामविलास पासवान यांच्या ‘लोक जनशक्ती पक्षा’ने आणखी कुठल्या कारणावरून अंग काढून घेतले, तरी भाजपला खरचटणारदेखील नाही. त्या-त्या राज्यातील रहिवाशांना भले राजकीय उत्पात घडल्यासारखे वाटेल, राज्यस्तरीय महत्त्वाकांक्षा असलेले भाजप नेते लढाईतच उतरतील, पण केंद्रीय नेत्यांसाठी ते ‘छोटे-छोटे विवाद’च ठरतील. ते सोडवण्यासाठी दिले समन्वय समितीचे आश्वासन- किंवा खरेच स्थापली समिती, तर काऽही बिघडत नाही..
