मुंबई मेट्रो प्रकल्प नक्की केव्हा पूर्ण होईल याची खात्री नसतानाही खर्च वाढल्याचे सांगत प्रवास तिकीटदरात तिपटीने वाढ करण्याची मागणी रिलायन्सने केली आहे. ते शक्य नाही व प्रसंगी हा प्रकल्पच सरकार हाती घेऊ अशी राणा भीमदेवी गर्जना मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा करते झाले आहेत. त्यांनी खरोखरच तसे करावे व ते करताना सहकारी पक्षाकडील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या इतरही उद्योगांचा धांडोळा घ्यावा..
मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्प खर्चात वाढ झाल्याने या सेवेच्या प्रवासी दरात वाढ केली जावी अशी मागणी मेट्रो-वन उभारणाऱ्या अनिल धीरूभाई अंबानी गटातील रिलायन्सने केली आहे. हे होणारच होते. हा प्रकल्प उभारण्यात ही कंपनी उतरल्यापासून त्याबाबत घडणाऱ्या घटनांनी प्रकल्पाविषयी आणि तो बांधणाऱ्यांच्या उद्दिष्टांविषयी शंका निर्माण केल्या गेल्या. २००६ सालच्या जून महिन्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. वास्तविक त्या वेळीही प्रकल्पाचा खर्च आणि केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या साहय़ाचा हप्ता याबाबत चित्र स्पष्ट झाले नव्हते. नियोजन आयोगाने या प्रकल्पाच्या एकूणच खर्चाविषयी त्याही वेळी प्रश्न उपस्थित केले होते आणि बराच काळ केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा तफावत निधी अडवून ठेवला होता. परंतु पुढच्या टप्प्यावर काही उद्योगपतींना गवसलेली जादूची कांडी फिरली असावी. कारण केंद्राकडून हा निधी मंजूर झाला आणि सर्व विरोध मावळत प्रकल्प उभारणीस सुरुवात झाली. दरम्यानच्या काळात हा पैसा येण्यास विलंब होत होता ते पाहून राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणास कंपनीची दया आली आणि त्यांनी या पैशाची सोय करून काम अडणार नाही, याची व्यवस्था केली. हे महानगर विकास प्राधिकरण ही विकास नियोजन करणारी यंत्रणा असली तरी प्रत्यक्षात ते महाराष्ट्र सरकारसाठी पैसे काढण्याचे यंत्र बनलेले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पैसे नसो, साखर कारखान्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नसो वा अन्य कारणांनी आर्थिक चणचण असो. मुंबई प्राधिकरण कायमच राज्य सरकारसाठी आपल्या तिजोरीत हात घालण्यास तयार असते. त्यात या प्रकल्पात तर प्राधिकरण संयुक्त मालकच असल्याने आणि साथीदार साक्षात रिलायन्स असल्याने प्राधिकरणाने खर्च करण्यात हयगय करणे अपेक्षितच नव्हते. तेव्हा अखेर सर्व आवश्यक त्यांचे हात लागल्याने प्रकल्प मार्गी लागला. परंतु तरीही मुंबईकरांचे या मेट्रोतून प्रवास करण्याचे स्वप्न इतक्यात तरी पूर्ण होईल अशी चिन्हे नाहीत. आपल्याकडे तसेही प्रकल्प वेळेत उभारले जाण्याचा अनुभव नसतोच. एखादाच कोकण रेल्वे हा अपवाद. अन्यथा जवळपास सर्वच प्रकल्प सुरुवातीचे वेळापत्रक खुंटीवर टांगूनच कामे करीत असतात. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पाचेही तेच झाले. सुरुवातीला काही कालविलंब झाल्यानंतर आता यंदाच्या सप्टेंबर महिन्यात त्याचा पहिला टप्पा सुरू होणे अपेक्षित होते. ते झाले नाही. नंतर तो पुढील वर्षांच्या प्रारंभी पूर्ण होईल असे सांगण्यात येत होते. आता ती तारीखही बारगळेल अशी लक्षणे आहेत. कारण कंपनीने तिकीट दरांत वाढ मागितली असून ती सरकारला मान्य होणे शक्य नाही. सुरुवातीच्या निर्णयानुसार सहा ते दहा रुपये असे दर, किमान तीन किलोमीटर वा त्यापुढील अधिक अंतरासाठी असतील असे निश्चित करण्यात आले होते. रिलायन्सला यात तिपटीने वाढ हवी आहे. म्हणजे ती मान्य केली तर तिकीट दर १८ ते ३० रुपयांच्या घरात पोहोचतील. हे खासगी रिक्षा वा महागडय़ा अन्य सेवेइतके झाले. तेव्हा इतके दर वाढल्यावर मेट्रो हा जनसामान्यांचा वाहतूक पर्याय राहणार नाही. तसे झाल्यास मेट्रोच्या उद्दिष्टालाच हरताळ फासला जाईल. ही दरवाढ रिलायन्सला हवी आहे कारण कंपनीचे म्हणणे असे की दरम्यानच्या काळात प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली आहे आणि रुपयाच्या किमतीतही घसरण झाल्याने कंपनीस ही मागणी करावी लागत आहे. सुरुवातीस ठरवले होते त्यापेक्षा अधिक डबे या मेट्रोस लावण्याचा निर्णय झाल्यानेही आमचा खर्च वाढल्याचा कंपनीचा दावा आहे. यातील प्रकल्प खर्चाच्या दाव्यात तथ्य आहे, असे म्हणता येईल. सुरुवातीला हा प्रकल्प २,३५६ कोटी रुपयांत होणे अपेक्षित होते. आता खर्च वाढल्याने त्यासाठी ४२९१ कोटी लागतील. हा खर्च ३५ वर्षांत भरून निघणे अपेक्षित असून दरवर्षी ११ टक्क्यांनी तिकीट दरांत वाढ करण्यास करारानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु ही झाली प्रकल्पपूर्तीनंतरची दरवाढ. सध्या प्रश्न प्रकल्प पूर्ण होऊन सुरू  कधी होणार हाच असून त्याच्या नमनालाच इतके घडाभर तेल वाया गेले आहे.
अशा प्रसंगी वेळ पडल्यास हा प्रकल्प आपण ताब्यात घेऊ, पण तिकीट दरवाढ होऊ देणार नाही, असा निर्धार मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे, त्याचे स्वागत करावयास हवे. वास्तविक मेट्रोसारखे प्रकल्प आकाराला येऊन जनतेस वापरास खुले झाले म्हणून लगेच त्यातून पैशाची परतफेड होऊ शकत नाही. त्यामुळे या आणि अशा प्रकल्पांच्या खर्चाची वसुली होण्यास विलंब लागतो. याचे कारण अन्य कोणत्या उत्पादनाप्रमाणे या आणि अशा प्रकल्पांच्या सेवांच्या दरांत वाटेल तशी वाढ करता येत नाही. त्याचमुळे कोकण रेल्वेचे आणि दिल्लीतील मेट्रोचे जनक, विख्यात अभियंता ई. श्रीधरन यांनी मुंबईच्या मेट्रोसाठी खासगी सहभाग घेण्यास तीव्र विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की अशा प्रकारच्या प्रकल्पात जनतेचे व्यापक हित असते. त्यात केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळू लागण्यास बराच काळ जातो आणि त्यासाठी वाट पाहण्याची ताकद फक्त सरकारांकडेच असू शकते. खासगी गुंतवणूकदारांस तेवढी उसंत असू शकत नाही. खासगी गुंतवणूकदाराचा एक डोळा कायमच गुंतवणूक लवकरात लवकर सोडवून घेण्यावर असणार आणि त्यात तत्त्वत: काही गैर आहे असेही नाही. त्या वेळी श्रीधरन यांच्या सल्ल्याकडे सरकारने कानाडोळा केला. त्यामागील कारणे सर्वश्रुत होती. काही काही उद्योगपतींना विरोध करणे सरकारांनादेखील शक्य होत नाही, हे कटू असले तरी सत्य आहे. अशा वेळी रिलायन्सला मेट्रोतील गुंतवणूक महाग पडू लागली असेल ते नैसर्गिक म्हणावयास हवे.
या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानांकडे पाहावयास हवे. एकीकडे रिलायन्स कंपनीस इशारा देता देता मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकामसम्राट छगन भुजबळ यांनादेखील डिवचले असून त्यांच्या खात्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्या संदर्भातही मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भूमिका रास्त आहे, असेच म्हणावयास हवे. याचे कारण सार्वजनिक बांधकाम खाते हे कोणाच्या आणि किती हितासाठी काम करीत असते, हे सर्वश्रुत आहे. प्रकल्पांचा खर्च जाणूनबुजून वाढवणे, ठरावीक कंत्राटदारांचे भले करणे, या कंत्राटदारांशी लागेबांधे असणे आदी अनेक उपद्व्यापासाठी हा सरकारी विभाग ओळखला जातो. त्यात अलीकडच्या काळात या गैरव्यवहारास आणखी एक व्यापक क्षेत्र उपलब्ध झाले आहे. ते म्हणजे टोल. राज्यातील टोलकंत्राटे ही तळ नसलेल्या भांडय़ांसारखी असून त्यातून येणाऱ्या पैशाचा कोणताही तपशील उपलब्ध नाही. हा संपूर्ण व्यवहार प्रामाणिकपणे होतो यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही आणि कोणी विश्वास ठेवणारा असलाच तर तो सार्वजनिक बांधकाम खात्याशी संबंधित असेल.     
अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा चव्हाण यांनी आपण दिलेला इशारा खरा करून दाखवायलाच हवा. फक्त मेट्रोच नव्हे तर राज्यातील अशा अनेक प्रकल्पांचा खर्च हाताबाहेर गेल्याने ते सर्व प्रकल्प राज्यासाठी पांढरा हत्ती ठरले आहेत. राज्याला भिकेला लावण्याखेरीज त्यांच्याकडून काहीही होणार नाही. अशा वेळी सारेच काही संपलेले नाही.. हे दर्शवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खरोखरच मेट्रो प्रकल्प ताब्यात घ्यावा. बाबा, तुम्ही हे एवढे कराच..! त्यातच राज्याचे भले आहे.