केंद्र सरकारने स्वयंपाकाचा गॅस नियंत्रणमुक्त केल्यापासून प्रचंड दरवाढ झाली आहे आणि सबसिडी मिळण्यातही गोंधळ वाढला आहे, त्याचे गणित कुठलेही वृत्तपत्र किंवा वाहिनी मांडत नाही. रुपये १२४१ प्रति सिलिंडर हा दर सरकारी कर्मचाऱ्यालादेखील परवडणार नाही. पहिल्या सिलिंडरपासूनच पूर्ण पसे भरावे लागतात, याची दखल कोणी घेत नाही.
निदान सरकारने नऊपर्यंत तरी पूर्ण रक्कम वसूल करू नये. त्यानंतर जमा होणाऱ्या सबसिडीचा घोळ अजून मिटलेला नाही. पहिल्या वेळी गॅस नोंदविला की लगेच जमा झाली. दुसऱ्या वेळी आठ दिवसांनंतरही जमा झालेली नाही, असा अनुभव अनेकांना येतो. वितरक मात्र सिस्टिममध्ये बिघाड होता, तो दुरुस्त होईल असे सरकारी आश्वासन देतो. अलीकडे सिस्टिममधील बिघाड हा बँका, एलआयसी, काही सरकारी खाती व आता गॅस वितरक यांच्या हातातील हुकमी एक्का झाला आहे.
या सबसिडीचा भर मात्र बँक कर्मचाऱ्यांवर पडतो व तेथील भांडणे मात्र वाढली. गरीब खातेदारांना वाटते की बँक कर्मचारी सबसिडी जमा करतो व दोषी तोच आहे. अनेक वर्षांंपासून या देशात सबसिडी देणे सुरू झाले व आता ती अंगवळणी पडल्याने ती बंद करणे जड जात आहे. त्यानंतर अलीकडच्या काळात सरकार टिकवायला पॅकेज सिस्टिम केंद्र सरकारने आणली. शेतकरी, साखर कारखाने यांना कर्जमाफी किंवा विनाव्याज कर्ज ही विषवल्ली याच सरकारने लावली व आता त्याचा वृक्ष झाला आहे व भोगत आहे प्राप्तिकर वेळच्या वेळी भरणारा मध्यमवर्ग.
कुमार करकरे, पुणे
‘आप’ल्या पावलांवर..
‘आप’चे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्याच दोन दिवसांत दिल्लीतील जनतेला वीज आणि पाण्याची भेट दिली. त्यानंतर आता महाराष्ट्राचे सरकारही विजेच्या दरांत कपात करण्याचा विचार करत असल्याची बातमी आहे. नेहमी वीजदरवाढीचा झटकाच देणाऱ्या सरकारच्या या भूमिकेमागे, ‘आप फॅक्टर’ हे कारण असू शकते.
जेवढा महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी सरकारवर कर्जाचे ओझे आहे. वीजदर कपातीसारख्या निर्णयांमुळे पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार या सारकारला पेलवणार नाही. एकीकडे परळी, दाभोळ येथील वीजप्रकल्प बंद पडत चालले आहेत आणि दुसरीकडे सरकारची ही भूमिका! अशा स्थितीत ‘आप’च्या पावलावर पाऊल ठेवून सरकारचा मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न कितपत सफल होईल?
रवींद्र घोंगडे, ठाणे.
महाराष्ट्र त्यांनीच टोलमुक्त करावा!
दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाने मिळविलेल्या अनपेक्षित अशा भरघोस यशाने देशातील प्रस्थापित पक्षांची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशीच काहीशी झाल्याचे दिसते आहे. त्यातून आवश्यक धडा घ्यायचा सोडून एकमेकांवरील चिखलफेकीचा त्यांचा उद्योग गुरुवारीही सुरूच राहिल्याचे दिसले.
अन्य पक्ष काहीही म्हणोत, सध्या तरी जनसामान्यांच्या हिताचे प्रश्न हाताळण्याचा ध्यास आणि त्यावर घेतल्या जात असलेल्या धडाकेबाज निर्णयात्मक कृतीमुळे आपची लोकप्रियता वाढीस लागणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्रातही या नव्या पक्षाला आपली व्याप्ती वाढविणे सहज शक्य होणार आहे. लोकहिताच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात आपने अन्य घोटाळग्रंथी बाबींबरोबरच ‘टोलमुक्त महाराष्ट्रा’ची हाक आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केल्यास काही तरी सकारात्मक घडू शकेल, असा जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होईल. ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ या घोषणेमुळे (आणि दिल्लीत घोषणा प्रत्यक्षात आणल्याने) त्यांना कमी वेळात भरघोस यश प्राप्त होईल हे मात्र निश्चित.
गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>
२० रुपये २५ पैशांच्या पाणीमाफीचे कौतुक!
एका कुटुंबाला २० हजार लिटपर्यंत पाणी विनामूल्य दिल्याबद्दल केजरीवाल यांचे कौतुक करणारे पाहून मला त्यांचे हसू येते. दिल्ली जल निगमच्या संकेतस्थळावर पाण्याचे दर पाहता पहिल्या १० हजार लिटरला प्रत्येक १००० लिटरला ५२.५ पसे या दराने एकूण पाच रु. २५ पसे आणि पुढील १० हजार लिटरला प्रत्येक १००० लिटरसाठी १ रु. ५० पसे दराने एकूण १५ रुपये असे २० हजार लिटरला २० रु. आणि २५ पसे बिल येते. केजरीवाल राजा उदार झाला आणि एका कुटुंबाला दर महिना २० रु. २५ पसे माफ केले.
या देशाच्या राजधानीत महिन्याला २० रु. २५ पसे बिल देण्याची ऐपत नसलेले दरिद्री लोक मोठय़ा संख्येने आहेत आणि ते दरिद्री लोक या उदारपणामुळे खूश झाले, असा संदेश जगभर पोहोचेल याचा विचार कोणी केला आहे का?
केजरीवाल यांनी देशातील अनेक नागरिक, पत्रकार यांना सहज उल्लू बनवले आणि त्यांनी फार क्रांतिकारी निर्णय घेतला म्हणून अनेक लोक आणि माध्यमे ढोल बडवत आहेत. देशात अचानक विचारशक्तीचा दुष्काळ पडला आहे, असे वाटते.
अनिल गोरे
‘समान स्थितीत समान न्याय’ नाही, हे अधिक खटकणारे
हॉटेलांसाठी ३१ डिसेंबर साजरा करण्याची वेळ वाढवण्याबाबत झटपट निर्णय देण्याबद्दलच्या पत्रातील उद्वेग (लोकमानस, १ जानेवारी) खरा असला तरी त्यांनी दिलेली उदाहरणे योग्य नाहीत. जमिनीच्या वीतभर तुकडय़ाच्या प्रकरणी न्यायालये आपल्यापुढचे ढीगभर पुरावे आणि साक्षीदार यांचा सखोल अभ्यास केल्यावर नंतर निकाल देतात आणि ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. शिवाय असे पुरावे आवश्यकच असणारी प्रकरणेसुद्धा खंडीभर असतात. पण आता दिलेला निर्णय हा रिट म्हणजे याचिकेच्या सुनावणीनंतर दिलेला आहे, ज्यात वकिलांचे फक्त तोंडी युक्तिवाद होतात, साक्षीदार, पुरावे वगरे भानगडी नसतात.
मात्र या निकालाबाबत एक गोष्ट खटकते ती म्हणजे हा निकाल न्यायशास्त्रातील ए्न४२्िरे ॅील्ली१्र२ म्हणजेच निर्णयांमध्ये राखावयाच्या सातत्याच्या तत्त्वाला धरून झालेला वाटत नाही. कारण गेल्याच वर्षी याच न्यायालयाच्या पण दुसरे न्यायमूर्ती असलेल्या पीठाने पोलिसांनी लागू केलेली दीड वाजताची मर्यादा ग्राह्य़ ठरवल्याची माझी माहिती आहे. समान स्थितीत, समान निर्णयच लागावा. परस्परविरोधी निर्णय दिले जाता नयेत हेच ते तत्त्व. अर्थातच पूर्वी दिलेला निर्णय सध्याच्या न्यायमूर्तीच्या निदर्शनाला आणून देण्याची जबाबदारीही पोलिसांच्या- म्हणजे शासनाच्या वकिलांची आहे. काहीही असो आज तरी सुरक्षारक्षकांची बाजू लंगडी ठरली हे खरे.
अ‍ॅड. राम ना. गोगटे, वांद्रे-पूर्व
वर्षांनुवर्षे राजकारण्यांचे तेच ते मुद्दे
‘गेले द्यायचे राहुनी..’ या अग्रलेखाने (१ जाने.) गत वर्षांतील घटनांचा व येणाऱ्या वर्षांतील आव्हानांचा अत्यंत योग्य परामर्श घेतलेला आहे. आलेल्या नवीन वर्षांने िभतीवरचे कॅलेंडर तेवढे बदलले, बाकी रडतखडत जगणाऱ्या सामान्य माणसाच्या आयुष्यात इतर कोणताही बदल झालेला नाही. पेट्रोल, दूध, भाजीपाला आणि इतर सगळ्याच जीवनावश्यक गोष्टींच्या वाढलेल्या भावाच्या ओझ्याखाली तो पार दबून गेला आहे. वाढत्या महागाईच्या बरोबर सर्वच क्षेत्रांत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, जमिनीचे/घरांचे वाढलेले भाव, स्त्रियांची समाजातील असुरक्षितता या गोष्टीही आहेतच. वर्षांमागून वर्षे गेली पण या समस्या अजून आहे तिथेच आहेत. हे वर्षदेखील त्याला अपवाद असेल याची सुतराम शक्यता नाही.
या वर्षांत लोकसभेच्या तसेच विधानसभेच्या देखील निवडणुका आहेत. या निवडणुकीमध्ये कदाचित सत्तापालट होईलही. पण या समस्यांचे काय? त्या सुटणार कधी? भारत स्वतंत्र झाल्यापासून इतक्या निवडणुका झाल्या पण अजूनही हे पक्ष जात, धर्म, वीज, पाणी, रस्ते याच मुद्दय़ांवर निवडणुका लढवत आहेत, हीच मुळात खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे. परंतु सत्ता, पसा, प्रतिष्ठा यांची हाव जडलेल्या नेत्यांनी लाज राजकारणाच्या बाजारात कधीच विकून खाल्ली आहे.
मुळात हे मुद्दे संपले तर निवडणूक लढवायची कशावर, या प्रश्नाचे उत्तर अजून या लोकांना सापडले नसावे. त्यामुळे समस्यांचे हे घोंगडे अधिक काळ कसे भिजत ठेवता येईल याकडेच यांचे लक्ष.
-विनोद थोरात, जुन्नर
‘आप’ल्या पावलांवर..
‘आप’चे नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्याच दोन दिवसांत दिल्लीतील जनतेला वीज आणि पाण्याची भेट दिली. त्यानंतर आता महाराष्ट्राचे सरकारही विजेच्या दरांत कपात करण्याचा विचार करत असल्याची बातमी आहे. नेहमी वीजदरवाढीचा झटकाच देणाऱ्या सरकारच्या या भूमिकेमागे, ‘आप फॅक्टर’ हे कारण असू शकते.
जेवढा महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प आहे, त्यापेक्षा कितीतरी पटींनी सरकारवर कर्जाचे ओझे आहे. वीजदर कपातीसारख्या निर्णयांमुळे पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार या सारकारला पेलवणार नाही. एकीकडे परळी, दाभोळ येथील वीजप्रकल्प बंद पडत चालले आहेत आणि दुसरीकडे सरकारची ही भूमिका! अशा स्थितीत ‘आप’च्या पावलावर पाऊल ठेवून सरकारचा मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न कितपत सफल होईल?
रवींद्र घोंगडे, ठाणे.
महाराष्ट्र त्यांनीच टोलमुक्त करावा!
दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाने मिळविलेल्या अनपेक्षित अशा भरघोस यशाने देशातील प्रस्थापित पक्षांची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशीच काहीशी झाल्याचे दिसते आहे. त्यातून आवश्यक धडा घ्यायचा सोडून एकमेकांवरील चिखलफेकीचा त्यांचा उद्योग गुरुवारीही सुरूच राहिल्याचे दिसले.
अन्य पक्ष काहीही म्हणोत, सध्या तरी जनसामान्यांच्या हिताचे प्रश्न हाताळण्याचा ध्यास आणि त्यावर घेतल्या जात असलेल्या धडाकेबाज निर्णयात्मक कृतीमुळे आपची लोकप्रियता वाढीस लागणे स्वाभाविक आहे.
महाराष्ट्रातही या नव्या पक्षाला आपली व्याप्ती वाढविणे सहज शक्य होणार आहे. लोकहिताच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात आपने अन्य घोटाळग्रंथी बाबींबरोबरच ‘टोलमुक्त महाराष्ट्रा’ची हाक आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केल्यास काही तरी सकारात्मक घडू शकेल, असा जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण होईल. ‘टोलमुक्त महाराष्ट्र’ या घोषणेमुळे (आणि दिल्लीत घोषणा प्रत्यक्षात आणल्याने) त्यांना कमी वेळात भरघोस यश प्राप्त होईल हे मात्र निश्चित.
गिरीश धर्माधिकारी, औरंगाबाद</strong>
२० रुपये २५ पैशांच्या पाणीमाफीचे कौतुक!
एका कुटुंबाला २० हजार लिटपर्यंत पाणी विनामूल्य दिल्याबद्दल केजरीवाल यांचे कौतुक करणारे पाहून मला त्यांचे हसू येते. दिल्ली जल निगमच्या संकेतस्थळावर पाण्याचे दर पाहता पहिल्या १० हजार लिटरला प्रत्येक १००० लिटरला ५२.५ पसे या दराने एकूण पाच रु. २५ पसे आणि पुढील १० हजार लिटरला प्रत्येक १००० लिटरसाठी १ रु. ५० पसे दराने एकूण १५ रुपये असे २० हजार लिटरला २० रु. आणि २५ पसे बिल येते. केजरीवाल राजा उदार झाला आणि एका कुटुंबाला दर महिना २० रु. २५ पसे माफ केले.
या देशाच्या राजधानीत महिन्याला २० रु. २५ पसे बिल देण्याची ऐपत नसलेले दरिद्री लोक मोठय़ा संख्येने आहेत आणि ते दरिद्री लोक या उदारपणामुळे खूश झाले, असा संदेश जगभर पोहोचेल याचा विचार कोणी केला आहे का?
केजरीवाल यांनी देशातील अनेक नागरिक, पत्रकार यांना सहज उल्लू बनवले आणि त्यांनी फार क्रांतिकारी निर्णय घेतला म्हणून अनेक लोक आणि माध्यमे ढोल बडवत आहेत. देशात अचानक विचारशक्तीचा दुष्काळ पडला आहे, असे वाटते.
अनिल गोरे
‘समान स्थितीत समान न्याय’ नाही, हे अधिक खटकणारे
हॉटेलांसाठी ३१ डिसेंबर साजरा करण्याची वेळ वाढवण्याबाबत झटपट निर्णय देण्याबद्दलच्या पत्रातील उद्वेग (लोकमानस, १ जानेवारी) खरा असला तरी त्यांनी दिलेली उदाहरणे योग्य नाहीत. जमिनीच्या वीतभर तुकडय़ाच्या प्रकरणी न्यायालये आपल्यापुढचे ढीगभर पुरावे आणि साक्षीदार यांचा सखोल अभ्यास केल्यावर नंतर निकाल देतात आणि ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. शिवाय असे पुरावे आवश्यकच असणारी प्रकरणेसुद्धा खंडीभर असतात. पण आता दिलेला निर्णय हा रिट म्हणजे याचिकेच्या सुनावणीनंतर दिलेला आहे, ज्यात वकिलांचे फक्त तोंडी युक्तिवाद होतात, साक्षीदार, पुरावे वगरे भानगडी नसतात.
मात्र या निकालाबाबत एक गोष्ट खटकते ती म्हणजे हा निकाल न्यायशास्त्रातील ए्न४२्िरे ॅील्ली१्र२ म्हणजेच निर्णयांमध्ये राखावयाच्या सातत्याच्या तत्त्वाला धरून झालेला वाटत नाही. कारण गेल्याच वर्षी याच न्यायालयाच्या पण दुसरे न्यायमूर्ती असलेल्या पीठाने पोलिसांनी लागू केलेली दीड वाजताची मर्यादा ग्राह्य़ ठरवल्याची माझी माहिती आहे. समान स्थितीत, समान निर्णयच लागावा. परस्परविरोधी निर्णय दिले जाता नयेत हेच ते तत्त्व. अर्थातच पूर्वी दिलेला निर्णय सध्याच्या न्यायमूर्तीच्या निदर्शनाला आणून देण्याची जबाबदारीही पोलिसांच्या- म्हणजे शासनाच्या वकिलांची आहे. काहीही असो आज तरी सुरक्षारक्षकांची बाजू लंगडी ठरली हे खरे.
अ‍ॅड. राम ना. गोगटे, वांद्रे-पूर्व
वर्षांनुवर्षे राजकारण्यांचे तेच ते मुद्दे
‘गेले द्यायचे राहुनी..’ या अग्रलेखाने (१ जाने.) गत वर्षांतील घटनांचा व येणाऱ्या वर्षांतील आव्हानांचा अत्यंत योग्य परामर्श घेतलेला आहे. आलेल्या नवीन वर्षांने िभतीवरचे कॅलेंडर तेवढे बदलले, बाकी रडतखडत जगणाऱ्या सामान्य माणसाच्या आयुष्यात इतर कोणताही बदल झालेला नाही. पेट्रोल, दूध, भाजीपाला आणि इतर सगळ्याच जीवनावश्यक गोष्टींच्या वाढलेल्या भावाच्या ओझ्याखाली तो पार दबून गेला आहे. वाढत्या महागाईच्या बरोबर सर्वच क्षेत्रांत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, जमिनीचे/घरांचे वाढलेले भाव, स्त्रियांची समाजातील असुरक्षितता या गोष्टीही आहेतच. वर्षांमागून वर्षे गेली पण या समस्या अजून आहे तिथेच आहेत. हे वर्षदेखील त्याला अपवाद असेल याची सुतराम शक्यता नाही.
या वर्षांत लोकसभेच्या तसेच विधानसभेच्या देखील निवडणुका आहेत. या निवडणुकीमध्ये कदाचित सत्तापालट होईलही. पण या समस्यांचे काय? त्या सुटणार कधी? भारत स्वतंत्र झाल्यापासून इतक्या निवडणुका झाल्या पण अजूनही हे पक्ष जात, धर्म, वीज, पाणी, रस्ते याच मुद्दय़ांवर निवडणुका लढवत आहेत, हीच मुळात खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे. परंतु सत्ता, पसा, प्रतिष्ठा यांची हाव जडलेल्या नेत्यांनी लाज राजकारणाच्या बाजारात कधीच विकून खाल्ली आहे.
मुळात हे मुद्दे संपले तर निवडणूक लढवायची कशावर, या प्रश्नाचे उत्तर अजून या लोकांना सापडले नसावे. त्यामुळे समस्यांचे हे घोंगडे अधिक काळ कसे भिजत ठेवता येईल याकडेच यांचे लक्ष.
-विनोद थोरात, जुन्नर
