प्रजासत्ताकातील गुणदोषांची चिंता करण्याऐवजी आम्ही आमच्या सत्तेची आणि तिने दिलेल्या अधिकारांची अधिक काळजी करणार, असे सोपे उत्तर प्रजासत्ताकातील सर्वच यंत्रणांकडून नागरिकांना ऐकू येऊ लागले आहे.
सार्वत्रिक निवडणूक आणखी कमीत कमी सव्वा वर्षांने होणार असताना सामान्य माणसासकट साऱ्यांना त्या निवडणुकीचे वेध लागावेत, हे बरे लक्षण नाही. गेल्या काही दिवसांत हे लक्षण फार वेळा दिसू लागले आहे आणि आणखी महिन्याभराने सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे तर आपले प्रजासत्ताक कसे निवडणुकावलंबी झाले आहे, यावर क्ष-किरणच पडणार आहेत. त्या अर्थसंकल्पात नवे कर कसे नसतील आणि फार तर धनाढय़ांवरच काही कर लादले जातील, असे दिलासे आपले अर्थमंत्री आतापासून देऊ लागले आहेत. निवडणूक जिंकण्याची ईर्षां असणे वाईट नव्हेच. उलट, एखादा पक्ष आपली धोरणे राबवण्यासाठी म्हणजे काम करून देशाला पुढे नेण्यासाठी किती उत्सुक आहे, याचे दर्शन पक्षाच्या निवडणूक तयारीत होत असते. परंतु देशातील दोन महत्त्वाच्या पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी नवा डाव मांडण्याच्या गडबडीत जे चेहरे गेल्याच आठवडय़ात महत्त्वाच्या पदांवर आणले, ते पाहून या पक्षांना लोकांसाठी काम करायचे आहे, की साफसफाई आणि मांडामांड करून दाखवल्यास लोक आपोआप आपल्याकडे येतील असा फाजील विश्वास त्यांना आहे, हाच प्रश्न उरतो. यापुढे हे पक्ष जे काही करणार ते निवडणुकीत आपण त्यांच्याकडे वळावे एवढय़ाचसाठी, मग पुढली अडीच-तीन वर्षे पुन्हा गोंधळाची असणार, हे सुबुद्ध मतदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, संख्येने या देशात तसा अल्पच असणाऱ्या समाजालाही माहीत झाले आहे. मतदान करीत नाहीत, त्यांना तर हे अनादिकालापासून माहीत असावे आणि एकगठ्ठा मतदान करण्याचा हक्क ज्यांना आपल्याच संसदीय अधोविश्वाने दिला आहे, त्यांना कोणाचेही सरकार आले तरी त्यांच्या वाटय़ाचे लाभ मिळणारच असतात, यावर सर्वाचे एकमत दिसते. ज्यांचे हे सत्ताक, त्या प्रजेतच अशी त्रिभाजित अवस्था असल्यावर निवडणुकीची मातब्बरीच उरण्याचे कारण नाही, असे तर्काआधारे कुणी म्हणेल. आपल्याकडे त्या तर्काच्या उलट घडते आहे आणि लोक निवडणुकीची वाट पाहताहेत, असे गृहीत धरूनच व्यवहार चालू आहेत. कोणत्याही पदावर नसलेले नितीन गडकरी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना निवडणुकीनंतर काय कराल, असे विचारत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमे देतात आणि गडकरी असे बोलणारच नाहीत अशी ठाम श्रद्धा असणाऱ्यांचाही निवडणुकीनंतर गडकरींना हवा तसा बदल होणार आहे या कल्पनेवर विश्वास बसतो, हे एक ताजे उदाहरण. त्यातून बोध एवढाच होतो की, या देशाची स्थिती आजघडीला जशी आहे तशीच ठेवायची नसेल, तर मग त्यावर आणखी काही महिन्यांनी होणारी सार्वत्रिक निवडणूक हाच एकमेव उपाय आहे, असे वाटणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. हेच ते निवडणुकावलंबित्व.
प्रजासत्ताक दिन असो वा नसो, प्रजासत्ताकातील गुणदोषांकडे अधिक लक्ष द्यायचे की सत्तेकडे, हा साधा प्रश्न सर्वच यंत्रणांतील धुरिणांपुढे असतो. १९५० साली आपण राज्यघटना स्वीकारली. लोकप्रदत्त आणि लोकस्वीकृत अशा विशेषणांनी ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यघटनेने आपल्या देशात लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तिघा यंत्रणांकडे अधिकार दिले आणि जबाबदारीही सोपवली. यापैकी अधिकाराचा भाग हा अर्थातच सत्तेकडे लक्ष देणारा होता. परंतु कोणत्याही सत्ताधारी यंत्रणांची सत्ता या घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावू शकत नाही. लोकांना मूलभूत हक्कांची हमी देणारा भाग, हा या गाभ्याच्या केंद्रस्थानी आहे. भारत प्रजासत्ताकच राहतो, तो या कारणामुळे. तेव्हा गाभा कायम राखून घटनेने आखून दिलेल्या अधिकारचौकटीत काम करणे, हे या यंत्रणांचे कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य सर्वच यंत्रणा बजावत राहिल्या तर प्रजासत्ताकासारख्या राज्यव्यवस्थेत वारंवार उद्भवणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा दोषांचे निराकरण होत राहणार, याचीही हमी राज्यघटना आचरणात आणायची असे ठरवल्यास मिळू शकते. ही आदर्श स्थिती फार कमी प्रमाणात, कमी वेळा आणि कमी ठिकाणी पाहायला मिळाली, असा या देशाचा अनुभव आहे. मात्र तो धक्कादायक नव्हता आणि नाही असेच म्हणावे लागेल, कारण राज्यघटनेला कुणीही धर्मग्रंथाहून अधिकच काय, धर्मग्रंथाइतकीही किंमत देत नाही. कुणीही म्हणजे एखादा समाज, असा दोषारोप करण्यातही अर्थ नाही, याचे कारण असे की, समाज व्यक्तींचा बनतो आणि व्यक्ती यंत्रणांतही असतात. या व्यक्ती आधी आपापल्या भल्यासाठी, मग आपापल्या जातीपातींच्या, भाषक गटांच्या किंवा फार तर प्रांताच्या भल्यासाठी आणि मग जमल्यास देशासाठी कार्यरत राहतात, असे वारंवार दिसले आहे. तेव्हा घटनाप्रणीत प्रजासत्ताकाचा आदर्शवाद व्यर्थच ठरणार असल्याची हमीदेखील आपल्याकडे घटनेइतकीच लोकदत्त आणि लोकस्वीकृत आहे, असे म्हणायला हवे. इतकी हमी मिळाल्याची खात्री गेल्या काही वर्षांत तिन्ही यंत्रणांमधून दिसू लागली आहे. फरक आहे, तो प्रमाणाचा. लोकप्रतिनिधींना आदर्शवादाचा फोलपणा सर्वात आधी समजला तेव्हा आपली सत्ता आल्यावर आदर्शाची पाठराखण होणारच असल्याची स्वप्ने ते दाखवू लागले, आदर्शाचा वचक आपल्यावर नसणार आहे हे प्रशासनाला समजूनही तसे लेखी काही नसल्याचा आणि आपल्याकडे अधिकारच नसल्याचा आव ही यंत्रणा आणत राहिली. उरली न्यायपालिका. ती आदर्शवादीच असायला हवी अशी व्याख्या शेकडो वर्षांपूर्वीपासून तत्त्वज्ञांनी करून ठेवली आहे. परंतु हे तत्त्वज्ञ पाश्चात्त्य होते आणि आपण पडलो भारतीय, हे लक्षात आल्याची चमक न्यायदेवतेच्या पट्टीधारी डोळ्यांमध्ये अधूनमधून दिसत राहिली आहे.
याचा अर्थ असा की, प्रजासत्ताकातील गुणदोषांची चिंता करण्याऐवजी आम्ही आमच्या सत्तेची आणि तिने दिलेल्या अधिकारांची अधिक काळजी करणार, असे सोपे उत्तर प्रजासत्ताकातील सर्वच यंत्रणांकडून सामान्य नागरिकांना ऐकू येऊ लागले आहे. एकच उत्तर चहूबाजूंनी वारंवार ऐकून ज्या कानठळ्या बसणारच होत्या, त्या बसल्या आहेत. कानठळ्या बसलेली माणसे मोठय़ा आवाजात बोलतात. सामान्य नागरिकही मोठय़ा आवाजात बोलण्याची संधी शोधत असतात. इंडिया गेटवर वा गेट वे ऑफ इंडियावर जाऊन असा मोठा आवाज दाखवला की आपल्यालाच सत्ता मिळाली, असा आनंद त्यांना होत असतो.
ही सारी केवळ लक्षणे असतात. अस्वस्थतेची लक्षणे. या लक्षणांची माहिती आपण तातडीने सर्व संबंधितांना कळवायला हवी. हे कर्तव्य ‘लोकसत्ता’सह साऱ्याच वृत्तपत्रांचे आणि प्रसारमाध्यमांचे असते. आपले प्रजासत्ताक अस्वस्थ असल्याचे सांगणे हे बागुलबुवा किंवा मंकी मॅन दाखवून टीआरपी वाढवणे नव्हे; किंबहुना अशा टीकेचे धनी होऊनही कर्तव्यभावनेनेच प्रजासत्ताकाच्या स्थितीकडे पाहणे आणि खंत वाटण्याचा क्षण विसरून पुन्हा कार्यरत होणे, एवढेच सर्वाच्या हाती आहे.
