सतत सोप्यातून सोप्याकडे जाण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहेत, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही. खरे तर शिक्षण हा राजकारण्यांचा विषयच नव्हे. त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने राज्यकर्त्यांनी फक्त व्यवस्थापन करणे अपेक्षित असते..
अभ्यासक्रम बदलला, तर त्याबरोबरच परीक्षेच्या वेळापत्रकातही बदल करायला हवा आणि तसे करताना मुलांच्या शैक्षणिक तयारीची आणि मानसिकतेची जाणीव ठेवायला हवी, हे सूत्र राज्याच्या उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने विसरायचे ठरवलेले दिसते. वर्षांच्या सुरुवातीलाच परीक्षेचेही वेळापत्रक जाहीर करताना मंडळाने त्यातील खाचाखोचा लक्षात घेतल्या असत्या, तर आज ही वेळ आली नसती. पूर्वीच्या काळी म्हणजे अकरावीच्या परीक्षांमध्ये एकाच दिवशी दोन दोन उत्तरपत्रिका लिहिण्याची पद्धत असे. सकाळी एक आणि दुपारी एक अशा या परीक्षांच्या काळात मधल्या सुटीत अभ्यासाने ‘गांजून’ गेलेल्या आपल्या पाल्याला आवडणारा खाऊ घेऊन परीक्षा केंद्रांवर पालकांची अक्षरश: झुंबड उडत असे. या सुटीत पुढील परीक्षेची तयारी करावी, आईबाबांच्या सूचनांकडे लक्ष द्यावे की आवडता डबा खावा, अशा कोंडीत सापडलेली ही मुले काय प्रकारची उत्तरपत्रिका लिहीत असतील, याचा विचारच केलेला बरा! दहा अधिक दोन अधिक तीन या नव्या अभ्यासक्रम पद्धतीमध्ये ज्ञानाची काठिण्यपातळी वाढवण्याचे ठरवण्यात आले. असे करायचे तर एकाच दिवशी दोन दोन प्रश्नपत्रिका ठेवून चालणार नाही, असा सहृदयी विचारही तेव्हा शिक्षण मंडळाने केला आणि रोज एकाच विषयाची परीक्षा असे सूत्र अमलात आले. आता नव्या परिस्थितीत कोणत्या विषयांच्या परीक्षांमध्ये किती दिवसांचे अंतर असायला हवे, याचाही विचार सहृदयतेने नव्हे, तर शैक्षणिक पद्धतीने करायला हवा होता. तसा तो न झाल्याने राज्यातील सुमारे पंधरा लाख विद्यार्थी परीक्षेच्या दडपणाखाली आले आहेत. शिकवण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याची शिक्षकांची तक्रार आणि विशिष्ट विषयांच्या परीक्षांमधील कमी अंतर यामुळे या विद्यार्थ्यांची झोप आता उडाली आहे.
बारावीच्या परीक्षेनंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यांला त्याच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची निवड करायची असते. जरी त्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रवेश परीक्षा घेतल्या जात असल्या तरीही बारावीच्या परीक्षेतील गुणांनाही महत्त्व दिले जाते. देशातील विविध परीक्षा मंडळांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी महाराष्ट्र उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने बारावीचा अभ्यासक्रम केंद्रीय पातळीवरील सीबीएसई या परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगत करण्याचे ठरवले. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत कठीण असतो, असे मानले जाते. विविध अभ्यासक्रमांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांना चांगले गुण मिळतात आणि त्यांना अधिक प्राधान्यही मिळते, हे लक्षात घेऊन आपणही त्या अभ्यासक्रमाच्या बरोबरीने राहणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्राला उशिरा का होईना पण लक्षात आले. तरीही इयत्ता आठवीपर्यंत परीक्षाच न घेता ‘पुढील वर्गात घातले आहे’, असा शेरा प्रगतिपुस्तकात लिहून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्याच्या शैक्षणिक धोरणाने, कोणत्याच विद्यार्थ्यांला तो खरेच किती पाण्यात उभा आहे, हे कळत नाही. ते जेव्हा राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षांमध्ये कळते, तेव्हा खूपच उशीर झालेला असतो. अनुत्तीर्ण होण्यापेक्षा अज्ञान लपवणे जर अधिक उपयुक्त ठरणार असेल, तर महाराष्ट्रातील ही ‘वरच्या वर्गात घातलेली’ मुले वयात आल्यानंतर जगातल्या अतिशय अवघड अशा स्पर्धेत कशी टिकून राहणार, याचा विचार शैक्षणिक धोरणात करण्याची गरज महाराष्ट्रासारख्या शिक्षणाच्या बाबत जागरूक असलेल्या राज्यालाही वाटत नाही. अभ्यासक्रम सोपा करा किंवा परीक्षाच घेऊ नका, हे धोरण राजकीय दबावापोटी घेतले गेल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक अपंगत्व येते, याची जाण निर्माण होणे अधिक आवश्यक आहे.
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि गणित या विषयांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक पाहिल्यानंतर विद्यार्थी आणि शिक्षक या दोघांमध्येही अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. सीबीएसईने याच विषयांच्या परीक्षा घेताना त्यामध्ये जास्तीत जास्त दिवसांचे अंतर ठेवले आहे, तर महाराष्ट्रात या विषयांच्या परीक्षांमध्ये एक-दोन दिवसांचेच अंतर आहे. वरवर पाहता त्यात फारसे काही महत्त्वाचे नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ शकते. परंतु ज्ञान संपादन करण्याला जर महत्त्व द्यायचे असेल, तर त्याच्यासंबंधीच्या परीक्षांकडेही गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार परीक्षांचे वेळापत्रक आखताना करायलाच हवा. कोणा बाबूने तयार केलेल्या वेळापत्रकात जर शैक्षणिक आणि मानसिक विचार नसेल, तर त्यात दुरुस्ती करण्याची तयारीही असायला हवी. परीक्षा मंडळाचे म्हणणे असे की, हे वेळापत्रक वर्षांच्या सुरुवातीलाच जाहीर केले, तेव्हा कुणी हरकत का घेतली नाही. खरे तर अशी हरकत वेळापत्रक तयार करतानाच घ्यायला हवी होती. ज्यांनी अभ्यासक्रम बदलला, त्यांच्याशी जरी सल्लामसलत केली असती, तरी हे वेळापत्रक असे झाले नसते. सीबीएसईच्या धर्तीवर अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करणाऱ्या अभ्यासगटाने प्रत्येक विषयातील प्रत्येक घटक शिकविण्यास किती वेळ लागेल, याचे कोष्टक तयार केले. त्यानुसार हा अभ्यासक्रम वर्षांतील शैक्षणिक काळात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. वर्ष संपत येत असताना असे लक्षात आले, की नव्या अभ्यासक्रमातील प्रत्येक घटक ठरवून दिलेल्या वेळेत शिकवता आलेला नाही. त्यामुळे शिक्षकांना वेळ मारून नेण्यासाठी पटापट अभ्यासक्रम पुढे नेण्यावाचून पर्याय उरला नाही. त्याचा परिणाम मात्र विद्यार्थ्यांना भोगावा लागणार आहे.
शहरांमध्ये क्लासेस उपलब्ध असल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेतील वा महाविद्यालयातील अभ्यासाच्या जोडीला आणखी एक इंजिन मिळते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची अवस्था अशा इंजिनाविना भयावह होणे स्वाभाविक आहे. केवळ घोकंपट्टी करण्यापेक्षा विषय समजून घेणे आणि परीक्षेच्या तंत्राचा सराव करणे यासाठी पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक असते. परीक्षाकेंद्रित शिक्षण पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना किती ज्ञान प्राप्त झाले आहे, याची तपासणी करण्यासाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये विशिष्ट वेळेत विशिष्ट पद्धतीने उत्तरे लिहिण्याला महत्त्व असते. ते मान्य केले, की त्यासाठी त्या प्रकारची तयारी करणे क्रमप्राप्त ठरते. बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी जे विषय अधिक महत्त्वाचे असतात, त्याच्या परीक्षा घेताना दोन प्रश्नपत्रिकांमध्ये पुरेसे दिवस ठेवणे जर सीबीएसईला शक्य होते, तर उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाला का होत नाही, असा प्रश्न विचारला, तर आता फार उशीर झाला आहे, असे उत्तर दिले जाते. हे उत्तर शैक्षणिक नसून व्यवस्थापकीय स्वरूपाचे आहे. पंधरा लाख विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचे व्यवस्थापन करणे ही सोपी गोष्ट नाही, हे खरे असले तरी परीक्षा ज्या कारणासाठी घेतल्या जातात, त्या कारणालाच हरताळ फासून व्यवस्थापन करणे हे व्यवस्थापनशास्त्राच्या मूलभूत तत्त्वांमध्येही न बसणारे आहे. सतत सोप्यातून सोप्याकडे जाण्याच्या राजकीय प्रवृत्तीमुळे महाराष्ट्रातील शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहेत, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही. खरे तर शिक्षण हा राजकारण्यांचा विषयच नव्हे. त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने राज्यकर्त्यांनी फक्त व्यवस्थापन करणे अपेक्षित असते. जगातल्या सगळ्या प्रगत देशांमध्ये याच स्वरूपाच्या पद्धती अस्तित्वात आहेत. आपणही त्या मार्गावर जायला हवे, असे केवळ वाटून उपयोग नाही. त्यासाठी शिक्षणावरील राजकीय पकड आधी ढिली व्हायला हवी. परीक्षांचे वेळापत्रक हा विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांचा प्रश्न आहे, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करणे अशैक्षणिक तर आहेच, परंतु मराठी मुलांचे नुकसान करणारेही आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
