अपेक्षित निवडीला अवास्तव प्रसिद्धी

.. आपले गमतीदार गृहमंत्री!
केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिबिरात िहदू दहशतवादाचे प्रशिक्षण दिले जाते, असे विधान करून काँग्रेस श्रेष्ठींची भलामण करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
नुकतेच युवराज राहुल गांधी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष झाले त्या पाश्र्वभूमीवर िशदे यांनी केलेले हे विधान म्हणजे आपल्या गांधी घराण्याला असलेल्या एकनिष्ठतेचे प्रमाण होते असे वाटते.
जो जितका संघ व भाजपविरोधी तो तितकाच काँग्रेस श्रेष्ठींच्या जवळ असे साधारणत: निदर्शनास येते. अन्यथा भारतीय सनिकांची शिरे पाकिस्तानचे नापाक सनिक कापून नेत असताना, हैदराबादमध्ये एम.आय.एम. पक्षाच्या आमदाराने िहदुस्तानात रक्ताची होळी करण्याची भाषा केली असताना, दिल्ली बलात्कार प्रकरणाच्या वेळी गायब असलेले केंद्रीय गृहमंत्री असे अचानक प्रगट झाले नसते.
मागेदेखील ‘कोळसा घोटाळा लोक विसरून जातील’ असे हास्यास्पद विधान करून नंतर आपण गंमत केली, असे नेहमीच्या हास्यवदनाने सांगणारे सुशीलकुमार याही वेळी आपण गंमत केली असे म्हणणार आहेत का? देशाच्या नशिबी असे गमतीदार गृहमंत्री आले हीदेखील एक मोठी गंमतच आहे.
महेश भानुदास गोळे, कुर्ला (पश्चिम)

जातीची नोंद गेली तरी, प्रवर्गावर आरक्षण कायम राहू शकते
 ‘शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा’ या प्रकाश आंबेडकरांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीतील (१७ जाने.) भूमिकेवरून सामाजिक आणि राजकीय खळबळ उडालेली आहे. त्यांच्या या मतामुळे अनेकांचा गरसमज आणि गोंधळही उडालेला आहे. जातीच्या दाखल्यावरून जात काढून टाकली म्हणजे जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ उठवता येणार नाही अशी अनेकांना भीती वाटत असावी.
आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी जातीच्या दाखल्याची गरज असते आणि जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी शाळेच्या दाखल्यावरील जातीचा उल्लेख ग्राह्य धरला जातो. मात्र शाळेच्या दाखल्यावरीलच नव्हे, तर इतरही ठिकाणच्या जातींचा उल्लेख टप्प्याटप्प्याने काढून टाकता येऊ शकतो. सध्या आरक्षण हे जातीवर आधारित असले तरी ते अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग या छत्राखाली उपलब्ध आहे. तेव्हा शाळेच्या दाखल्यावर केवळ अनुसूचित जाती/ जमाती/ भटक्या विमुक्त जमाती/ इ.मा.व. असा उल्लेख करून आरक्षणाला धक्का न लावता जातींचा प्रथमदर्शनी उल्लेख टाळता येऊ शकतो.
शिक्षण विभागाने पूर्वी असा प्रयोग केलेला होता. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर केवळ अ. जाती/ अ. जमाती असा उल्लेख असायचा. जातीचा दाखला हा आरक्षणाचे लाभ मिळवण्यासाठी महत्त्वाचा दस्तावेज असल्याने आणि व्यक्तीची जात कुठलीही असली तरी तिला मिळणारी सवलत ही अ. जाती/ जमाती, भटक्या विमुक्त जाती-जमाती या ‘प्रवर्गा’च्या छत्राखाली मिळत असल्याने जातीचा दाखलाही तसाच द्यावा, त्यावरही जातीचा उल्लेख टाळावा. असे केल्यास काही प्रमाणात जातीच्या स्पष्ट उल्लेखाला पायबंद बसू शकतो. शाळेच्या दाखल्यावर जात नोंदवण्याची सक्ती नाहीच, असा शिक्षण विभागाने खुलासा केलेला आहेच! (लोकसत्ता १९ जाने.) शाळेच्या दाखल्यावरून किंवा शासकीय कागदपत्रातील उल्लेख काढून टाकल्याने जात किंवा जातीयता नष्ट होणार नाही. त्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे. मात्र जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे जातीचा थेट उल्लेख टाळता आला तर त्याचाही परिणाम निश्चित होऊ शकतो. या पाश्र्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांच्या भूमिकेचा निरपेक्ष दृष्टीने विचार झाल्यास ते समाजहिताचेच होईल.  
अरिवद सुरवाडे, उल्हासनगर

शिंदे  कारवाई करणार की पदत्याग?
गृहमंत्र्यांकडे अनेकविध गोपनीय माहिती येत असते. त्या अनुषंगाने त्यांनी केलेल्या भाजप आणि संघ परिवार यांच्यावरील विधानास खूप महत्त्व आहे, असे लोकशाही तत्त्वांवर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेस वाटणे साहजिक आहे.
त्यामुळेच वरील गंभीर विधान मंत्री महोदयांनी काही ठोस माहिती / पुरावे यांच्या साह्याने केले असल्यास त्यांनी हे पुरावे जनतेसमोर आणून कायदेशीर कार्यवाही करण्यास विलंब करू नये.
परंतु असे विधान कुठल्याही पुराव्यांशिवाय केले असल्यास आणि अशी व्यक्ती केंद्रीय गृह खाते सांभाळत असल्यास, अशा बेजबाबदार वागणुकीबद्दल त्यांनी राजीनामा देणेच योग्य. अशा विधानामुळे त्यांना कदाचित काँग्रेस हाय कमांडकडून शाबासकी मिळेलही; परंतु महत्त्वाचे सांविधानिक पद भूषविणाऱ्या व्यक्तीचा बेजबाबदारपणा हा सुदृढ लोकशाहीसाठी फारच घातक आहे.
म्हणूनच कुठल्याही विलंबाशिवाय या प्रकरणावरील गूढ लवकरच बाहेर यायला हवे.
हृषीकेश वाकडकर, नाशिक

न्यायालयांतून तरी जात हद्दपार होणार की नाही?
‘शाळेच्या दाखल्यावरून जात हद्दपार करा’ असा क्रांतिकारक विचार प्रकाश आंबेडकरांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत (१७ जाने.) मांडला आहे. या विचाराचे स्वागत होणे गरजेचे आहे. ‘मग जातीवर आधारित निकष बदलावे लागतील’  हे आंबेडकरांचे म्हणणेही रास्तच आहे. भविष्यात नेमकी कुठली परिस्थिती असेल हे सांगता येणार नाही, मात्र बदलाची प्रक्रिया सुरू करावयाची तर, असे कुठले पाऊल उचलणे हे नक्कीच दिशादर्शक राहील. राखीव जागांवरील आरक्षण रद्द करावे आणि अशा मतदारसंघातून निवडून येणाऱ्या उमेदवाराचा समाजाला काय उपयोग होतो? हा त्यांचा सवाल तर अंतर्मुख व्हायला लावणाराच आहे.
मात्र दुसरीकडे, शाळेतला दाखला तर राहूच द्या, परंतु कोर्टात जातीचा उल्लेख केल्याशिवाय खटलाच दाखल केला जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आजची आहे, याला काय म्हणावे? हल्ली कॉम्प्युटरचा एक फॉर्म, खटला दाखल करते वेळी वादी व प्रतिवादी दोघांनाही भरून द्यावा लागतो. त्यात दोघांचेही नाव, पत्ता, धंदा, वय, िलग आणि राष्ट्रीयत्व, एवढेच नव्हे, तर चक्क ‘जात’ देखील, असे सारे रकाने भरून द्यावे लागतात. त्याशिवाय खटलाच दाखल होत नाही आणि या हास्यास्पद प्रकाराकडे कोणाचेच लक्ष नाही. खरे म्हणजे कोर्टाच्या ध्यानात वादी-प्रतिवादींची जात आणून देण्याचे प्रयोजनच काय? हा प्रकार ताबडतोब बंद झाला पाहिजे. सगळी व्यवस्थाच जातीत अडकली आहे, हे प्रकाश आंबेडकरांचे म्हणणे बरोबरच आहे. यावर राष्ट्रव्यापी मंथन व्हावयास हवे.
अ‍ॅड. प्रभाकर येरोळकर, लातूर.