भ्रमणध्वनींचे अनारोग्य

मोबाइल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या रेडिओ प्रारणाची मर्यादा किती असावी हा वाद, विज्ञानाशी संबंधित असूनही सहजासहजी सुटणार नाही. कारण यामध्ये आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ‘बायोइनिशिएटिव्ह’ नावाच्या संस्थेने गेल्याच आठवडय़ात सादर केलेल्या अहवालात भारतातील रेडिओ प्रारण ९००पट जास्त असल्याचे म्हटल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली. भारतात सध्या प्रति चौरस मीटरला ४५० मिलिव्हॅट ही सरकारने आखून दिलेली मर्यादा आहे. परंतु, बायोइनिशिएटिव्हच्या मते ही मर्यादा प्रति चौरस मीटरला फक्त ०.५ मिलिव्हॅट इतकीच असली पाहिजे. भारतात रेडिओ प्रारणाचे जबरदस्त प्रदूषण होत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून निघतो. सरकारला हे अर्थातच मान्य नाही. दळणवळण राज्यमंत्री मिलिंद देवरा यांनी हा अहवाल फेटाळून लावला. बायोइनिशिएटिव्ह या संस्थेचा या विषयात अधिकार काय, असा सवाल करून जागतिक आरोग्य संघटना किंवा पर्यावरण खाते यांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही काम करतो, असे देवरा म्हणाले. देवरा यांना शंका उपस्थित करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जगातील एखाद्या संस्थेने अहवाल दिला म्हणून भारताने लगेच धोरण बदलावे, असे कुणी म्हणणार नाही. वैज्ञानिक निष्कर्ष काढतानाही अनेकदा विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित होतो व काही निष्कर्षांमागे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध असतात हेही नाकारता येत नाही. असे जरी असले तरी भारतातच याआधी रेडिओ प्रारणाची मर्यादा प्रति चौरस मीटरला ४५०० मिलिव्हॅट इतकी प्रचंड होती हेही विसरता येत नाही. सप्टेंबर महिन्यात ती ४५०वर आणण्यात आली. याचा अर्थ त्याआधी अनेक वर्षे लोकांना दहापट अधिक प्रारण सहन करावे लागले होते. त्याचे दुष्परिणाम किती झाले, याचा हिशेब सरकारकडे नाही. तरंग लांबीची क्षमता व लोकांचे आरोग्य याचा परस्परसंबंध दाखवून देणाऱ्या विश्वासार्ह अहवालाची आता गरज आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे अशा शहरांमध्ये कित्येक इमारतींवर, कोणतीही शास्त्रीय पद्धती न वापरता मोबाइल टॉवर उभे राहिले आहेत. या टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या रेडिओ प्रारणाची क्षमता काय आहे याची तपासणी करणारी यंत्रणा महापालिका वा राज्य सरकारकडे नाही. मुंबईतील नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठविल्यावर मुंबई महापालिकेने केईएम इस्पितळातील डॉक्टरांकडून एक पाहणी केली. सरकारने नेमून दिलेल्या मर्यादेत प्रारण असल्यास त्याचे शारीरिक दुष्परिणाम होत नाहीत, असे या डॉक्टरांचा अहवाल सांगतो. मात्र ही मर्यादा ओलांडली तर प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात असेही म्हणतो. मोबाइल टॉवरमधून होणारे उत्सर्जन व परिसरातील इमारतीमधील रहिवाशांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी यांचा परस्पर संबंध आहे, असे रहिवाशांना वाटते. टॉवरच्या परिसरातील लोकांमध्ये डोकेदुखीपासून कर्करोगापर्यंत अनेक व्याधी वाढलेल्या आढळतात. याचे अनेक दाखले विविध गृहनिर्माण संस्थांतून मिळतात. तरंग लांबीची तीव्रता वाढल्याने हे आजार होतात, अशी रहिवाशांची समजूत आहे. मुंबई महापालिकेचा अहवालही अप्रत्यक्षपणे त्याला पुष्टी देतो. रहिवाशांची समजूत चुकीची असेल तर या वाढलेल्या आजारांचे वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कंपन्यांच्या आर्थिक फायद्यापेक्षा जनतेचे आरोग्य मोलाचे आहे. रेडिओ प्रारणांची मर्यादा राखणे खर्चिक होईल, अशी ओरड कंपन्यांकडून होईल व भाववाढ करण्यासाठी टुमणे लावले जाईल. थोडा खर्च वाढणार हे खरे असले तरी या कंपन्यांची व्यवस्थित हिशेबतपासणी करून यातून मध्यममार्ग सरकारला काढता येईल. तंत्रज्ञान फैलावण्याबरोबर तंत्रज्ञानाचे नियंत्रण हीसुद्धा सरकारची जबाबदारी आहे.