कशाने उदार तुम्हासी म्हणावे..

इतक्या सावध अर्थसंकल्पाची अपेक्षा अरुण जेटली यांच्याकडून नव्हती. मोदी यांच्या प्रचारापासूनच वाढलेल्या अपेक्षा आणि आधीच्या सरकारचे आर्थिक अपयश यांच्या पाश्र्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प आर्थिक उदारीकरणाच्या पुढील वाटचालीसाठी नवी, कठोर तरीही आवश्यक दिशा देणारा असणे आवश्यक होते. तसे न करता अनेकांना थोडा थोडा दिलासा देणारा अर्थसंकल्प मांडणे जेटली यांनी पसंत केले..  
वाईट काही केले नाही हे चांगुलपणाचे लक्षण मानावयाचे ठरवल्यास अरुण जेटली यांचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प चांगला म्हणावा लागेल. तीनशे खासदारांचा टप्पा ओलांडून गेलेले सणसणीत बहुमत, सुधारणावादी भूमिका आणि अच्छे दिन आने वाले है या आश्वासनाचा जयघोष यामुळे भाजप सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाविषयी अपेक्षांचे ओझे ओतप्रोत भरले होते. ते पूर्णपणे रिकामे निघाले असे निश्चितच म्हणता येणार नाही. परंतु ते भरघोस भरलेले निघाले असे म्हणावे अशीही परिस्थिती नाही. एखाद्या हुशार, अपेक्षावादी विद्यार्थ्यांने उत्तरपत्रिका लिहिताना अनुत्तीर्ण होणार नाही इतपतच सावधानता बाळगली तर जशी त्याची कामगिरी होईल तसे जेटली यांच्या अर्थसंकल्पाविषयी म्हणता येईल. कोणाला किती सुविधा दिल्या जाणार वा कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कोटींची तरतूद केली जाणार इतक्याच मर्यादित अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून नव्हत्या. अपेक्षा होती ती जेटली आणि अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, हे आर्थिक वा प्रशासनिक सुधारणांच्या मार्गाने चालावयास सुरुवात करतील. तसे झालेले नाही. सुधारणांचा मार्ग जेथून सुरू होतो, तेथपर्यंत जेटली यांचा अर्थसंकल्प जातो. परंतु तो पाऊल मात्र उचलत नाही. हे अघटितच. उदाहरणार्थ उद्योगांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने झालेली कर आकारणी. माजी अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय उद्योगविश्वात भारताची चांगलीच नाचक्की झालेली असून परिणामी भारतीय बाजारात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ पुरता आटून गेला आहे. ही पूर्वलक्ष्यी करपद्धत अत्यंत मागास असल्याचे खुद्द जेटली मान्य करतात. अशा पद्धतीने कर आकारणी होणार नाही याबाबत आमचे सरकार दक्ष राहील, असेही अभिवचन देतात. परंतु पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आकारण्यात आलेल्या करांचे काय करणार, याचे उत्तर ते सोयीस्करपणे नवी समिती पाहील असे देतात. ही अशी भूमिका वकिली व्यवसायात कौतुकास पात्र ठरते. आर्थिक क्षेत्राचे तसे नाही. तेथे ठोस उत्तर अपेक्षित असते. ते देणे जेटली यांनी टाळले आहे. परिणामी उद्योगविश्वास दिलासा मिळणारा नाही. या अशा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाच्या कर आकारणीमुळे २८ कंपन्यांनी सरकारवर दावे दाखल केले असून या आणि अशा अन्य प्रकरणांत तब्बल ४ लाख कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. उद्योगांवरील अशी पूर्वलक्ष्यी आकारणी मागे घेत आहोत, या एका घोषणेने जेटली बरेच काही बदल घडवू शकले असते. ते झालेले नाही. तीच गत गार या नावाने आणलेल्या मागास व्यवस्थेविषयीची. कर भरण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक अत्यंत मागास कायदा मुखर्जी यांच्या अर्थसंकल्पात होता. त्याचे काय झाले याबद्दल जेटली यांनी मौन पाळले आहे. हे मौन त्यांच्या दृष्टीने सोयीस्कर असेल, उद्योग आणि गुंतवणूकदारांसाठी नाही. ही या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी त्रुटी म्हणावयास हवी. तशी ती राहणे उद्योगस्नेही प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या मोदी सरकारला शोभणारे नाही. याच्या जोडीला भांडवली बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल असेही काही भरीव या अर्थसंकल्पात नाही. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या करसवलतीबाबत बरेच बोलले जात होते. ते सर्वच बोलाची कढी ठरले.
सत्तेवर येईपर्यंतच्या निवडणूक हंगामात जेटली आणि त्यांच्या भाजप सरकारने आधीच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारच्या विविध जनप्रिय योजनांवर झोड उठवली होती. या योजनांमुळे देशाची वित्तीय तूट वाढत असून अशा फुकट फौजदारी योजनांना आळा घालणे ही काळाची गरज होती आणि ती जेटली यांनाही मान्य होती. परंतु त्याहीबाबत त्यांच्या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषत: युरिया आदी खतांवर दिल्या जाणाऱ्या सवलती हा वित्तीय व्यवस्थापनाच्या मार्गातील मोठा अडथळा होता. तशा कोणत्याही खुशामतखोरी सवलतींना कात्री लावण्याचे धैर्य जेटली यांनी दाखवलेले नाही. बांगलादेश वा फिलिपिन्ससारख्या देशांत युरियासारखे खत तिप्पट आकाराने विकले जाते. आपण अनुदानाच्या नावे ते o्रीमंत शेतकऱ्यांना खोटेपणाने स्वस्तात देतो. हे फाजील लाड बंद करणे गरजेचे होते. याचे कारण दुहेरी आहे. या कृत्रिम स्वस्ताईने देशाचे आर्थिक नुकसान तर होतेच. परंतु युरियाचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर होऊन पर्यावरणाचेही नुकसान होते. अशा या युरियाचा उल्लेख जेटली यांच्या अर्थसंकल्पात आहे. परंतु त्यावरील अनुदान कमी करण्याचे धैर्य त्यांना दाखवता आलेले नाही. आर्थिक सुधारणांच्या जोडीला प्रशासन गतिमान होण्यासाठी काही पावले टाकावीत, असेही त्यांना वाटलेले नाही. भारतीय बँकांचे कंबरडे बुडीत गेलेल्या कर्जामुळे मोडण्याची वेळ आली आहे. या गंभीर समस्येची दखल जेटली यांचा अर्थसंकल्प घेतो. त्याचप्रमाणे या बँकांत भांडवल पुनर्भरण करण्याचे तो आश्वासनही देतो. हे फेरभांडवल उभारण्याची जबाबदारी ते पुन्हा जनतेवरच टाकतात. परंतु या पुनर्भाडवलासाठी आपली या बँकांतील मालकी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करावी असे काही जेटली यांना वाटत नाही. त्याऐवजी या बँकांतील सरकारी मालकी कमी करण्याचा, म्हणजेच एका अर्थाने निर्गुतवणुकीचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला असता तर जेटली अभिनंदनास पात्र ठरले असते. कालच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी ४३ हजार कोटी रुपये इतके लक्ष्य र्निगुतवणुकीसाठी ठेवले आहे. ते कोणत्या क्षेत्रातील निर्गुतवणुकीमुळे पूर्ण होईल हे हा अर्थसंकल्प सांगत नाही. जेटली यांच्या अर्थसंकल्पातील या गंभीर आणि लक्षणीय त्रुटी.  
एरव्ही संरक्षण आणि विमा या क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा त्यांचा निर्णय स्वागतार्ह. २६ टक्क्यांवर असलेली ही मर्यादा ४९ टक्क्यांवर नेण्यात आली आहे. याची तीव्र गरज होती. कारण सव्वाशे कोटींच्या भारताच्या गरजा भागवेल अशी विम्याची बाजारपेठ आपल्याकडे तयार झालेली नाही. तितके भांडवलच आपल्याकडे नाही. आता परकीय गुंतवणूक या क्षेत्रात येऊ शकेल. संरक्षण उत्पादन हे क्षेत्रदेखील भरीव गुंतवणुकीच्या प्रतीक्षेत होते. परकीय कंपन्यांना ते खुले केल्याने आता त्या क्षेत्राच्या तुंबलेल्या गरजा पूर्ण होऊ शकतील. उत्पादन क्षेत्राचा विकास गतीने व्हावा यासाठीदेखील अर्थसंकल्पातील उपाय स्वागतार्ह म्हणावयास हवेत. प्रत्यक्ष सोने न विकत घेता ज्याप्रमाणे सोन्यात गुंतवणूक करण्याची सोय आहे, त्या प्रमाणे जमीनजुमल्यांच्या गुंतवणुकीतही तशी गुंतवणूक आता अधिक सुलभपणे करता येईल. ही या अर्थसंकल्पातील लक्षणीय बाब ठरावी. यामुळे संघटित आणि नामांकित कंपन्यांच्या बांधकाम प्रकल्पात सामान्य गुंतवणूकदारांना आता गुंतवणूक करता येईल. याशिवाय नवी शंभर शहरे वसवण्यासाठी घसघशीत तरतूद, गंगा स्वच्छतेसाठी जवळपास २७०० कोटी, मुली वाचवा, मुली शिकवा योजना आदी मुद्देदेखील महत्त्वाचे आहेतच. परंतु या संदर्भातील विद्यमान तरतुदींची अवस्था काय याचीही तपासणी करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली असती तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. चार नवीन राष्ट्रीय रुग्णालये, मणिपुरात क्रीडा विद्यापीठ, पूर्वाचलातील राज्यांसाठी स्वतंत्र निधी, ठिकठिकाणच्या शहरांत मेट्रोसदृश सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे मुद्देदेखील सकारात्मकच. बाकी नोकरदारांनाही या अर्थसंकल्पातून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत ५० हजार रुपयांनी वाढ, गृहकर्ज परतफेडीच्या व्याजावर अधिक सवलत, करमुक्त  भविष्य निर्वाह निधी मर्यादेत वाढ आदी तरतुदी खचितच नोकरदारांना सुखावणाऱ्या असतील.
जेटली यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण जवळपास सव्वा दोन तास चालले. अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी अनेक सूक्ष्म विषयांना हात घातला. वस्तुत: देशाच्या अर्थमंत्र्याने अंमलबजावणीच्या पातळीवरील अशा छोटय़ा विषयांची दखल घ्यावी का हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्या पदावरील व्यक्तीने एक भव्य चित्र उभे करावयाचे असते आणि त्याच्या तपशिलाचे काम अन्य साजिंद्यांवर सोडायचे असते. तसे या अर्थसंकल्पातून होत नाही. त्याचप्रमाणे काही वेगळी दिशा त्यातून दिली जाते असे म्हणावे तर तेही झालेले नाही. इतक्या सावध अर्थसंकल्पाची अपेक्षा जेटली यांच्याकडून नव्हती. मोदी यांच्या एकूणच आविर्भावास न्याय देईल असे काही त्यातून घडेल अशी अनेकांची अटकळ होती. ती अस्थानी ठरली. त्यामुळे कशाने उदार तुम्हासी म्हणावे.. हा संत तुकारामांच्या अभंगातील प्रश्न अर्थसंकल्पास लागू पडतो.