कामगार संघटनांची एकजूट : तेव्हा आणि आता

प्राध्यापक व ‘टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस’मधील सेंटर फॉर लेबर स्टडीजचे प्रमुख, (मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या ‘आयटक’च्या महाअधिवेशनानिमित्त ‘युगांतर’ने काढलेल्या ‘आयटक विशेषांका’तील मूळ इंग्रजी लेखावर आधारित)
देशाच्या आर्थिक राजधानीत १९८२ मध्ये कामगारांचा आवाज घुमला, तो शेवटचा. आता घरे मागण्यासाठी माजी कामगार एकत्र येतात आणि कामगार चळवळ दिसतच नाही.  फाटाफुटीचा इतिहास केवळ राजकीयच आहे आणि आजची आव्हाने निराळी आहेत, याची आठवण करून देणारा हा लेख..
कामगार संघटनांनी एकत्र येणे व एकजुटीने नव्या आव्हानांना तोंड देणे, ही आजच्या काळाची गरज आहे. डावी कामगार संघटना म्हणून ओळख असणाऱ्या ‘आयटक’च्या संदर्भात भारतीय कामगार चळवळीच्या इतिहासाचा विचार केला असता स्वातंत्र्यपूर्व काळात- विशेषत: दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात झालेले एकीकरण तसेच त्याआधीची व त्यानंतर वाढत गेलेली फाटाफूट असे चित्र दिसते. या दुहीची कारणे राजकीय विचारांत शोधता येतात, हेही वेळोवेळी दिसले आहे. मुंबईच्या एक्सेल्सिअर थिएटरात ३१ ऑक्टोबर १९२० रोजी सभा होऊन ‘इंडियन नॅनशल ट्रेड युनियन काँग्रेस’ची (आयटक) स्थापना झाली व लाला लजपतराय हे पहिले अध्यक्ष निवडले गेले; त्या वेळची ‘आयटक’ ही विविध राजकीय विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी कामगारहितासाठी एकत्र येऊन स्थापलेली संघटना होती.
मात्र १९२० च्या दशकातच हे वैचारिक भेद स्पष्ट होत गेले. श्रीपाद अमृत डांगे, बी. टी. रणदिवे तसेच त्या वेळचे मानवेंद्रनाथ रॉय ही डाव्या विचारांची मंडळी तसेच ना. म. जोशी, व्ही. व्ही. गिरी यांसारखी नेमस्त मंडळी यांच्यातील मतभेद ‘इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन’वर (आयएलओ) प्रतिनिधी म्हणून जावे की नाही, या मुद्दय़ावरून स्पष्ट झालेले दिसतात. साम्राज्यवादी देशांचा समावेश असलेल्या ‘आयएलओ’मध्ये ‘ब्रिटिश इंडिया’तील सदस्य म्हणून प्रतिनिधित्व करण्याची काही गरजच नाही, उलट प्रतिनिधित्व झिडकारून आपण साम्राज्यवाद संपवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे डाव्यांचे मत होते. नेमस्तांच्या विचाराप्रमाणे, कामगारहित की साम्राज्यवाद हा मुद्दा इतका अटीतटीचा करणे ग्रा’ा नव्हते. सन १९२९ मध्ये ‘रॉयल कमिशन ऑन लेबर इन इंडिया’ या आयोगाची स्थापना ब्रिटिश सरकारने केली. त्यावर बहिष्कारच घाला असे डाव्यांचे, तर सहकार्य करा असे नेमस्तांचे म्हणणे पडले. यातून आयटकमध्ये पहिली फूट पडली ‘इंडियन ट्रेड युनियन फेडरेशन’ची स्थापना झाली. फेडरेशनमागे ५० आस्थापनांतील कामगार संघटनांची ताकद होती. पंडित नेहरू तेव्हा डाव्यांच्या बाजूने झुकले आणि ज्यांना विरोध करतो आहोत त्यांच्या यंत्रणेचा भाग होऊ नये, असे मत त्यांनी मांडले. असा उल्लेख नेहरूंच्या आत्मचरित्रात आहे.
यानंतरची फूट दोनच वर्षांत, १९३१ मध्ये पडली आणि त्या वेळी मतभेदांचे कारण आणखी निराळे असले, तरी डावे याही फुटीच्या केंद्रस्थानी होते. १९३१ मध्ये सुभाषचंद्र बोस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयटकचे अधिवेशन कलकत्त्यात (कोलकात्यात) भरणार होते आणि त्याच वेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांनी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली मोठय़ा प्रमाणावर सविनय कायदेभंग चळवळीची तयारी सुरू केली होती. कामगार संघटना आणि ही राजकीय चळवळ यांचा संबंध कसा असावा, यावरून मतभेद झाले. तेव्हा डाव्यांचे म्हणणे असे होते की, काँग्रेसच मुळात धनिकवणिकांच्या (बूज्र्वा) हाती गेलेली संघटना आहे तेव्हा कामगारांनी तिच्या कार्यक्रमांबरहुकूम का चालावे? (ही बूज्र्वाविरोधी विचारांची धार कॉम्रेड रणदिवे यांनी पुढेही कायम ठेवून १९६५च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाची संभावना ‘दोन बूज्र्वा सरकारांमधील भांडण’ अशी केली होती.) या मतभेदांचा परिणाम म्हणून आयटकमधून डावेच बाहेर निघाले. या फुटीतून ‘रेड फ्लॅग (लाल बावटा) ट्रेड युनियन काँग्रेस’ स्थापन झाली आणि १९३४ मध्ये ती मूळ आयटकमध्ये विलीनही झाली.
दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ भारतासाठी कामगार संघटनांच्या एकीकरणाचा होता! महायुद्ध संपल्यावरही, अगदी १९४७ पर्यंत ही एकी टिकली. झाले असे की, १९३९ मध्ये युद्ध सुरू होताच ब्रिटिशांनी भारतातही ‘युद्धकालीन संरक्षण नियमावली’ राबवून संप, मोर्चे, निदर्शने या साऱ्यांवर बंदी आणली. दुसरीकडे मजुरीचे, वेतनाचे दर गोठले आणि जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई वाढू लागली. शहरी कामगारवर्गाचे सर्वाधिक हाल करणाऱ्या या काळात आपण एकत्र आले पाहिजे, असे कामगार संघटनांनी ठरवले व १९४० मध्ये एकीकरण झाले. तोवर काँग्रेसचा प्रभाव आयटकवरही होता, परंतु १९४२ पासून ‘चलेजाव’ चळवळीवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे काँग्रेसचे असंख्य नेते- कार्यकर्ते तुरुंगात गेले वा भूमिगत झाले असताना, डाव्यांकडेच आयटकचा कारभार आला. कामगारवर्गही डाव्यांच्या पाठीशी उभा राहिला.
स्वातंत्र्याच्या उष:काली, कामगार आता डाव्यांच्या बाजूने आहे आणि आपल्यामागे नाही, हेही काँग्रेसनेत्यांच्या लक्षात आले. काँग्रेस व कम्युनिस्टांमधील मतभेद तर ‘चलेजाव’ चळवळीने स्पष्टच केले होते. पराकोटीच्या राजकीय विरोधकांहाती कामगार चळवळ जाणे हे देशाच्या भावी राज्यकर्त्यांना परवडणारे नव्हते.. हा हेतू मे १९४७ मध्ये ‘इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस’ची- इंटकची- स्थापना होण्यामागे असावा, हे इंटकचे एक संस्थापक खंडूभाई देसाई यांच्या विधानांवरून स्पष्ट होते. ‘कामगार चळवळीला आजची प्रतिष्ठा बिगरकम्युनिस्टांनीच दिली आहे, हे जगाला दाखवून दिलेच पाहिजे’ असे ते म्हणाल्याचे ग्रथित झाले आहे. तसेच कामगार चळवळीने तिची ‘सनदशीर’ भूमिका निभावावी, असेही देसाई म्हणाल्याचा संदर्भ आहे. काँग्रेसच्या धोरणांशी संघर्ष करणारी कामगार चळवळ काँग्रेसला नको होती, असे त्यातून स्पष्ट होते.
कामगार चळवळीवर सरकारी ताबा बसू लागण्याची ही केवळ सुरुवात होती. जे. के. जोहरी यांच्यासारख्या नेत्यांनी याचे समर्थनही केले होते. त्यांच्या मते, राष्ट्रउभारणीचे काम कामगार चळवळीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे होते. पहिल्या काही वर्षांत सरकारची धोरणे कामगार चळवळीला पूरक होती आणि तितका सद्हेतू सरकारी हस्तक्षेपांमागेही होता हे खरे; परंतु यामुळेच कामगार चळवळीचे बळ घटत गेले आणि ती सरकारावलंबी झाली, हेही खरे. हे अवलंबित्व केवळ धोरणांपुरते वा कायदे बनवून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न राहता, एखाद्या कारखान्यातील झगडय़ाच्या सोडवणुकीसाठीही सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करण्याइतके पुढे गेले. सरकारातील पक्षीय ताकद ही कामगारांच्या संघटित ताकदीपेक्षा महत्त्वाची ठरू लागली. पुढल्या काळात कामगार संघटनांमध्ये पक्षीय पायावर फूट पडत गेली. या पुढल्या पाया वैचारिक होताच असे नव्हे.. पक्ष फुटला की कामगार संघटनांच्याही वाटण्या करून घेण्यासारखे प्रकार यातून सुरू झाले.
काँग्रेसमधील पहिली फूट १९४८ मध्येच पडली व प्रजा समाजवादी पक्ष जन्मला. त्यांनी ‘हिंद मजदूर पंचायत’ स्थापली. तोवर कम्युनिस्टविरोधी झालेले मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर’ स्थापली होती, तीही ‘हिं.म.प.’ मध्ये विलीन झाली आणि ‘हिंद मजदूर सभा’ जन्मली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातही ‘भारतीय मजदूर संघ’ या नव्या अपत्याचा उद्भव १९५५ मध्ये झाला. समाजवाद्यांतील फूट वाढतच सहिली, पण १९६५ सालची फूट मोठी ठरली. त्यामुळे ‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’ स्थापन झाली आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांनी या पक्षातर्फे ‘हिंद मजदूर पंचायती’चे पुनरुज्जीवन केले. डाव्यांमधील ‘क्रांतिकारी समाजवादी पक्षा’चा गटदेखील या ‘सभे’त होता (क्रां. स. प. या मार्क्‍स- ट्रॉटस्कीवादी गटाचा प्रभाव पश्चिम बंगाल व काही प्रमाणात केरळमध्ये होता). त्यांनी सभेतून फुटून युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस सुरू केली.
भारतावर चिनी आक्रमण १९६२ मध्ये झाले, त्यावरून १९६४ मध्ये कम्युनिस्ट पक्षातच उभी फूट पडली. आयटकचा एकसंधपणा त्यानंतरही काही वर्षे टिकला, परंतु १९७० मध्ये मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ‘सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड युनियन्स’ची (सिटू) स्थापना केली. दक्षिणेत द्रमुक व अण्णा द्रमुक या फुटीनंतर तेथील कामगार संघटनांतही दुफळी झालीच.
याचा अर्थ असा की, कामगारवर्गाची एकजूट राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे, तर अगदी प्रादेशिक पातळ्यांवरही अशक्य ठरत गेली.
शिवसेनेचा महाराष्ट्रात झालेला उदय आणि १९६८ मध्ये ‘भारतीय कामगार सेने’ची स्थापना, कम्युनिस्टांचा बीमोड करू पाहणाऱ्या या सेनेने योजलेले विविध उपाय यांचा इतिहास महाराष्ट्रात पुढे आला. त्यातून भावी काळात, मुंबईतील कामगारांची एकजूट संपविणे सोपे गेले. व्यक्तिकेंद्री कामगार संघटनांचा उदय १९७०च्या दशकानंतर होऊ लागला. या व्यक्तिकेंद्री संघटना, प्रमुखाला राजकीय वलय मिळवून देण्याच्या हेतूने काम करू लागल्या.
साम्राज्यवादाचे मोठे आव्हान, आंदोलने चिरडणारे ब्रिटिश सरकार अशा काळात जो कामगारवर्ग एकत्र राहिला होता, तो स्वातंत्र्योत्तर काळात मात्र फुटू लागला. आपल्याच राज्यात वा आपल्याच देशाच्या राजधानीत त्याचा आवाज क्षीण होऊ लागला, तो या फुटींमुळे.
अशा वेळी कामगार चळवळ म्हणून एकत्र उभे राहण्याचे मोठे आव्हान ‘आयटक’ व अन्य संघटनांपुढे आहे. आज कामगारवर्ग एकसंध नाहीच, शिवाय रोजंदारी कामगार, शेतमजुरांपासून ते फेरीवाल्यांपर्यंत अनेकजण ‘असंघटित कामगार’ आहेत. आज एकूण कामगारवर्गाशी असंघटितांचे प्रमाण ९३ टक्के आहे, हे ओळखून त्यांनाही संघटित करण्याची जबाबदारी ‘आयटक’सारख्या संघटनांवर आहे. या असंघटित कामगारांवरच कामगार चळवळीचे भवितव्य ठरणार आहे. हे आव्हान आयटकने ओळखायला हवे.