विनाकारण विरोध

नव्या वर्षांत अमलात येणारी, गरिबांना थेट अनुदान देण्याची योजना पुढील निवडणुकीत पुन्हा सत्ता मिळवून देईल अशी खात्री काँग्रेस नेत्यांना वाटते. राहुल गांधी व पी. चिदम्बरम यांनी उघडपणे तसे म्हटले. मात्र सोनिया गांधींच्या खास मर्जीतील व्यक्तींच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीचा या योजनेला असलेला विरोध कायम राहिला आहे. हा विरोध अंमलबजावणीच्या पद्धतीवरून सध्या सुरू असला, तरी त्याला वैचारिक मतभेदाचा पदर असावा असा संशय येतो. मनमोहन सिंग सरकारच्या अनेक आर्थिक धोरणांना या परिषदेने खोडा घातला होता. त्या वेळी सल्लागार परिषदेच्या बाजूने गांधी घराण्याने कौल दिला होता. थेट अनुदानाच्या योजनेबाबत मात्र परिषद आणि गांधी घराणे यांच्यात मतभेद दिसतात. ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच हा विरोध सुरू आहे तरी सरकार मागे हटलेले नाही. उलट सोनिया व राहुल गांधी या दोघांनीही या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये स्वत: लक्ष घातले. यूपीएच्या कारकिर्दीत प्रथमच मनमोहन सिंग, चिदम्बरम अशा मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्यांच्या मताला वजन प्राप्त झाले. राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या बहुतांश सूचना या मिश्र अर्थव्यवस्थेचा व डाव्या धोरणांचा पुरस्कार करणाऱ्या असतात. काँग्रेसने आपली डावी प्रतिमा जपली पाहिजे असे या गटाला वाटते. पण थेट अनुदान देऊन सत्ता मिळत असेल तर वैचारिक प्रतिमेच्या फंदात पडा कशाला, असा विचार राहुल गांधी यांनी केला असावा. आधार कार्ड व बँकेत खाते असल्याशिवाय गरिबांना या योजनेचा फायदा मिळणार नाही. या अटी समितीला जाचक वाटतात. आधार कार्डाची सक्ती असेल तर कार्ड नसणाऱ्या गरजूंनी काय करायचे, असा रॉय यांचा प्रश्न आहे. तो अनाठायी आहे. आधार कार्डामुळे अनुदान थेट खात्यात जमा होत असेल तर गरजूंनी कार्ड काढणे हाच त्यावर उपाय आहे. याशिवाय या कार्डामुळे गरजूंचा डेटा सरकारकडे तयार होईल. योजनेवर टीका करताना, तंत्रज्ञानामुळे प्रश्न सुटत नाहीत असे रॉय यांनी कशाच्या आधारावर म्हटले ते कळत नाही. तंत्रज्ञानाच्या परिणामकारक वापरामुळे समस्या सुटल्याचे अनेक दाखले जगात सापडतात. नंदन नीलकणी यांचा तंत्रज्ञानाचा आग्रह अरुणा रॉय व सल्लागार समितीतील त्यांच्या विचारसरणीच्या लोकांना खटकत असावा. सेवा क्षेत्रातून पुढे येऊन आपल्या कार्यक्षमतेने व हुशारीने अल्पावधीत श्रीमंत झालेली नीलकणी यांच्यासारखी मंडळी ही त्यांना भांडवलशाहीची, म्हणजेच आडमार्गाने अमेरिकेची, प्रवर्तक वाटतात. वस्तुत: नीलकणी वा नारायण मूर्ती ही काही अमेरिकाधार्जिणी वा उजव्या गटातील मंडळी नाहीत. मात्र तंत्रज्ञान व भांडवलशाही यांच्या साहाय्याने प्रश्न सोडविता येतात व उत्पन्न वाढविता येते हे त्यांना पटले आहे. केवळ डाव्या विचारांची कास धरून काय होते हे त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये पाहिले आहे. नीलकणींसारख्या व्यक्ती डाव्या व उजव्या या दोन्ही विचारप्रवाहांकडे डोळसपणे पाहतात. यातूनच आधार कार्ड व थेट अनुदान अशा योजना पुढे आल्या. दक्षिण अमेरिकेतील देशांत ही योजना यशस्वी ठरली आहे. या योजनेतून सर्व प्रश्न सुटतात असे नव्हे. म्हणून योजना राबवून ती स्थिरस्थावर होण्यास काही काळ द्या आणि मग मूल्यांकन करा ही चिदम्बरम यांची सूचना अधिक योग्य आहे. वैचारिक विरोधापेक्षा व्यावहारिक मूल्यांकनाकडे राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेने अधिक लक्ष दिले तर योजनेत सुधारणा होऊ शकतात.