शेतकरी कर्जमुक्तीचा अपूर्व प्रयोग

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या कर्जलवाद बिलामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा मार्ग खुला झाला. त्यांनी मध्य प्रांत वऱ्हाड सरकारला हा कायदा करायला भाग पाडले नसते तर बिहारप्रमाणेच वऱ्हाडातही बडे जमीनदार व शेतमजूर असे दोनच वर्ग दिसले असते. या कायद्यास २६ जानेवारी रोजी ८० वर्षे पूर्ण होतील..
भारतीय शेतीचे ओबडधोबड रूप पालटून तिच्या नवसर्जनाच्या साऱ्या शक्यता आपल्या प्रातीभ दृष्टीने जाणणारा डॉ. पंजाबराव देशमुख हाच भारताचा खरा भौमर्षी होता. शेती हा विषय केवळ ‘जागतिक कृषी प्रदर्शन’ आणि तीन ‘राष्ट्रीय कृषी प्रदर्शने’ भरवूनच न संपविता, भाऊसाहेबांनी सर्वागीण ग्रामीण विकासाशिवाय शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही हे जाणून ‘भारत कृषक समाज’, ‘कृषीविषयक यंत्रसामग्री संघटना’, ‘शेतकरी बँक’, ‘राष्ट्रीय सहकारी कृषी विपणन संघ’, ‘अ. भा. ताडगूळ, महासंघ’, ‘अ. भा. मधमाशीपालन संघटना, ‘अखाद्य तेल-बिया संघ’, ‘आफ्रो – आशियायी ग्रामीण पुनर्रचना परिषद’ अशा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन केल्या. एकाचे हजार दाणे देणाऱ्या उपजाऊ जमिनीत शुद्ध बीजापोटीच सात्त्विक फळे मिळतील हे जाणून ‘बियाणे महामंडळ उभे केले.’ लक्षावधी लोकांसाठी अन्न’ (Meals for Millions) नावाचे राष्ट्रीय अन्नछत्र उभे केले आणि या सर्व मृण्मय प्रयत्नांचे शिखर ठरले ते ‘कृषी उत्पादकांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा संघ’.
पंजाबरावांनी ‘शेतकरी व शेतीविकास’ हेच आपले जीवनध्येय व कार्य ठरवलं. शेतकऱ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, त्यांना नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के राखीव जागा, शेतकऱ्यांसाठी बँक, त्यांना कर्जमाफी, अल्प व्याजाने दीर्घ मुदतीचं कर्ज, शेतमालाला नफाप्रद भाव, प्रक्रिया उद्योगात त्यांना प्रशिक्षण, शेतकऱ्यांच्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत, मुले न शिकविणाऱ्या बापांवर गुन्हे नोंदविणे इ. पंजाबरावांचे जीवन असे शेतकरीमय झाले होते.
१९२६ साली भारतात परतल्यावर पंजाबराव ‘अमरावती जिल्हा कौन्सिल’, जिल्हा सहकारी बँक आणि कापूस बाजार समितीचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. १९३० ते १९३२ अशी पावणेतीन वर्षे ते मध्य प्रांत वऱ्हाडच्या मंत्रिमंडळात शेती, शिक्षण, लोककर्म व सहकार खात्याचे मंत्री होते. या काळात शेती आणि ग्रामीण विकास साधण्यासाठी त्यांनी काही विधेयके कायदेमंडळात पारित करून घेतली.
महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश हा मोठा कापूस उत्पादक भूभाग आहे. १९१८ च्या दुष्काळानंतर कापूस बाजारात प्रचंड मंदी आली. शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. तसाही तो जीवनभर कर्जबाजारीच असतो. आपल्याकडे वैध-अवैध अशी दोन्ही प्रकारची सावकारी चालते. कोर्टात डिक्री मिळवून सावकार आणि प्रसंगी बँकाही शेतकऱ्यांच्या गायी, म्हशी, घरावरचे टिनपत्रे व भांडीकुंडी जप्त करून हर्रास करीत. कित्येकांच्या जमिनीही हर्रास होत. पंजाबरावांनाच शेतकऱ्यांच्या दैन्याची आच असल्यामुळे त्यांनीच प्रथम या प्रश्नाला वाचा फोडली. शेतीत रक्त अन घाम गाळणारा शेतकरीवर्गच नष्ट होण्याची वेळ आली होती. ‘शेतकरी संघ’ या पंजाबरावांनीच स्थापन केलेल्या पक्षाने मध्य प्रांत वऱ्हाडच्या असेंब्लीत कर्ज लवाद बिल (Debt Concillation) मांडले. यापूर्वी मांडलेले ‘हिंदू देवस्थान संपत्ती विधेयक’ जसे सनातन्यांनी उधळून लावले तसे या बिलाचे होऊ नये म्हणून पंजाबरावांनी पूर्ण काळजी घेतली. समाजातले लब्धप्रतिष्ठित व सरकारी अधिकारी आणि वकील त्यांच्या हितसंबंधांमुळे या बिलाच्या विरोधी होते. तत्कालीन अर्थमंत्री ऑर्थर एडवर्ड नेल्सन आणि पुढे त्यांच्या जागेवर काम पाहणारे हाइड गोवेन यांना पंजाबरावांनी शेतकऱ्यांच्या हलाखीचे, मोडून पडण्याचे वर्णन केले. २५ ऑगस्ट १९३२ रोजी हे बिल पंजाबरावांनी मांडले. २० ऑगस्टच्या गॅझेटमध्ये ते प्रसिद्ध झाले; पण तत्पूर्वी ७ ऑगस्टला या विधेयकातला काही भाग तपशिलासह अग्रलेख लिहून एका दैनिकाने प्रसिद्ध केला. त्यामुळे हितसंबंधी लोक संतापले. हा विषय सभागृहात पटलावर येताच विरोधकांनी ‘लोकमता’ला टाकण्याची मागणी केली. ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे बिल आणले गेले, त्या शेतकऱ्यांचाच बुद्धिभ्रम करण्यात आला. हे बिल पारित झाले तर शेतकऱ्यांना पैशाच्या अडचणींच्या वेळी कोणीही मदत करणार नाही. पंजाबराव दु:खी मनाने म्हणाले की, ‘‘आपला शेतकरी इतका भोळा आहे की, तो नकळत स्वत:च्याच कल्याणाच्या विरोधात शत्रूला मदत करतो. कष्ट करणाऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाच्या बाबतीत असेच घडते.’’
विरोधकांनी हे विधेयक हाणून पाडण्यासाठी अल्पावधीतच १४ ‘कागदावरच्या संघटनां’ना जन्म दिला. शेकडो विरोधी तारा पाठविण्यात आल्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीच्या या २६ कलमी विधेयकाला ७० दुरुस्ती सूचना करण्यात आल्या होत्या. ‘हे बिल घाईघाईने मंजूर केल्यास दुष्परिणाम होतील’, ‘सामाजिक व भावनिक ऐक्याला तडे जातील’, ‘धनको व ऋणको यांच्या नैतिक संबंधात शासनाने ढवळाढवळ करणे अन्यायाचे आहे’ असे हास्यास्पद युक्तिवाद वरिष्ठ वर्गाच्या प्रतिनिधींनी कायदे मंडळात केले.
वस्तुत: हा शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा कायदा होता. शेतकऱ्यांनीच नव्हे तर सर्व समाजाने खंबीरपणे पंजाबरावांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे होते. या बिलाच्या मसुद्यात एक लवाद कोर्ट गठित करण्याचे सुचविले होते. प्रथम श्रेणीचा शासकीय अधिकारी व लोकांमधून नियुक्त केलेल्या सदस्यांचा यात समावेश होता. धनको व ऋणकोपैकी कोणालाही कर्जाच्या निकालासंबंधी अर्ज करण्याचा अधिकार होता. लवादाच्या निर्णयासंबंधी दुसऱ्या कोर्टात अपील व रिव्हिजन करण्याचा अधिकारच नव्हता. सुनावणीच्या वेळी वकील ठेवण्याची दोन्ही पक्षांना बंदी होती. लवादाचा निर्णय अंतिम मानला होता. कर्जफेडीचे ‘सोयीस्कर हप्ते’ पाडले होते.
२५ ऑगस्ट १९३२ ते २६ जानेवारी १९३३ पर्यंत हे बिल कायदेमंडळापुढे होते. दरम्यान, डॉ. पंजाबराव आणि त्यांच्या ‘शेतकरी संघ’ या पक्षाने बिलाच्या प्रचारार्थ प्रांतभर प्रचाराची वावटळ उभी केली. शेवटी २६ जानेवारी १९३३ रोजी हे बिल मंजूर झाले; परंतु अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ या वऱ्हाडच्या चार जिल्ह्य़ांना वगळून उर्वरित मध्य प्रांतातल्या प्रदेशाला हा कायदा लागू झाला. कारण वऱ्हाड निजामाच्या मालकीचा असून, तो फक्त प्रशासनासाठी ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. विरोधकांच्या, वऱ्हाडाला या कायद्यातून वगळण्याच्या, मागणीला पंजाबरावांनी कायदेशीर आव्हान दिले. उच्च वर्गाचा विरोध पत्करायला कमिशनर ग्रीन फिल्ड तयार नव्हते. ग्रीनफिल्ड पंजाबरावांचे मित्र होते. सावकारवर्गाचा विरोध मोडून टाकण्याची हमी देऊन ग्रीनफिल्ड यांच्या मनात पंजाबरावांनी सहानुभूती जागवली. पुन्हा वऱ्हाडात प्रचाराचा आगडोंब पेटवून दिला. वऱ्हाडच्या कायदेमंडळ प्रतिनिधींची सभा गव्हर्नरांच्या उपस्थितीत अमरावती जिल्हा कौन्सिलच्या सभागृहात घेऊन वऱ्हाडालाही हा कायदा लागू करण्यासाठी पंजाबरावांनी राष्ट्रीय पक्षाच्या आमदारांच्या विरोधाला खंबीर उत्तर देऊन चूप बसविले. अखेर वऱ्हाडालाही हा कायदा लागू झाला.
वऱ्हाडातल्या हजारो कर्जपीडित शेतकऱ्यांना या लवादाचा फायदा झाला. कर्जदार शेतकऱ्यांची ९० टक्के शेती वाचली. परतफेड केलेले कर्ज वजा करून उरलेल्या रकमेचे वार्षिक हप्ते पाडण्यात आले. ही हप्त्यांनी केलेली कर्जफेड झाल्यावर सावकाराने हडपलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळाली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा एवढा अद्भुत प्रयत्न दुसऱ्या कोणत्याही प्रांतात घडून आला नाही. पंजाबरावांनी मध्य प्रांत वऱ्हाड सरकारला हा कायदा करायला भाग पाडले नसते तर बिहारप्रमाणेच वऱ्हाडातही बडे जमीनदार व शेतमजूर असे दोनच वर्ग दिसले असते. इथला शेतकरीवर्ग नावालाही उरला नसता. या विधेयकासाठी पंजाबरावांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते. म्हणून त्यांना कृषक क्रांतीचे जनक मानले जाते.
आज या कायद्याला ८० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. स्वातंत्र्याची ६५ वर्षे उलटून गेली आहेत. कृषी मूल्य आयोग आहे. तरीही देशात आतापर्यंत (१९९७ पासून २०१२ पर्यंत) अंदाजे दोन लाख शेतकऱ्यांनी कर्जापायी आत्महत्या केल्या. एवढय़ा दु:खद व क्लेशदायक महासंकटांवर आम्ही अजूनही प्रभावी उपाय शोधत नाही. व्यवस्थेतले मूलभूत दोष हुडकून ती आमूलाग्र बदलण्याचा प्रयत्न न करता केंद्राचे, राज्याचे पॅकेज देऊन मलमपट्टीचा प्रयोग चालू आहे. ज्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली याच्या नावे जमीन होती का? सहकारी बँकेशिवाय त्याने अन्य स्रोतांकडून कर्ज घेतले का? त्याला काही गंभीर आजार किंवा व्यसन होते का? अशा माणुसकीची विटंबना करणाऱ्या निकषांवर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याला पॅकेजमधल्या रकमेसाठी अपात्र ठरवले जात आहे. वस्तुत: शेतीचे स्वतंत्र केंद्रीय अंदाजपत्रक नसणे, कृषी नियोजनाचा अभाव, दुष्काळ, नापिकी, कर्जाचे ओझे इ. कारणांमुळे आत्महत्या होत आहेत, पण यापुढे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचा मुलगा, नातू जीव देणार नाही, तो कदाचित जीव घेईल. तो नक्षलवादी, दहशतवादी होऊ शकण्याचा धोका प्रा. भा. ल. भोळे यांनी बोलून दाखवलाच आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो कारण तो नीती जपतो. दिवाळे काढून पळ काढत नाही.
* लेखक हे अमरावती येथील शिवाजी कला व वाणिज्य  महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य आहेत.
* उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे गल्लत, गफलत आणि गहजब  हे सदर.