जंगलाची हाक..

महाराष्ट्रातील एकूण २३ टक्के जंगलक्षेत्रापैकी १६ टक्के जंगल विदर्भात असल्याने वन्यजीवांशी संबंधित असंख्य घडामोडी अर्थातच विदर्भातच मोठय़ा प्रमाणात घडत आहेत. उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्ष अत्यंत तीव्र होऊ लागला असतानाच रेल्वेगाडय़ा आणि महामार्गावरील भरधाव वाहनांखाली वन्यप्राणी चिरडण्याच्या घटनांनी वन खात्याची झोप उडविली आहे. या निव्वळ योगायोगाच्या घटना म्हणता येणार नाहीत. पर्यावरण व वने मंत्रालय, रेल्वे खाते, पाटबंधारे विभाग, महावितरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण असा गुंतागुंतीचा पंचकोन यातून ध्वनित झाला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात वाघ आणि बिबटय़ांच्या हल्ल्यात चार आठवडय़ांमध्ये नऊ जणांचा मृत्यू झाला. गावकुसाबाहेर दिसलेल्या बिबटय़ाच्या पिल्लांना संतप्त लोकांनी पाइपमध्ये कोंडून जिवंत जाळल्यानंतर वन खात्याला जाग आली. परंतु गेल्याच आठवडय़ात रेल्वेखाली एक सव्वा वर्षांची वाघीण चिरडली गेली. तिच्या जखमी पिल्लाचा मागील पाय फ्रॅक्चर झाल्याने त्याच्यावर जन्मभर बंदिस्त पिंजऱ्यात आयुष्य काढण्याची वेळ आली आहे. या घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी मानव-वन्यप्राणी संघर्षांची एक भीषण किनार यातून स्पष्टपणे दिसू लागली आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात २२३ माणसे हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात प्राणास मुकली असून ३३१९ जखमी झाली, तसेच अंदाजे चार हजार पाळीव प्राण्यांना वाघ-बिबटय़ांनी फाडून खाल्ले. अशा मृतांच्या कुटुंबीयांना ४३२ लाख रुपये, तर जखमींना ५०६ लाख रुपये भरपाईदाखल देण्यात आले आहेत. पशुधनाची हानी झालेल्या कुटुंबांना ९४६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आल्याची आकडेवारी आहे. म्हणजे भरपाईपायी १८८४ लाख रुपयांचा सरकारी खर्च झाला. वास्तविक याच पैशातून पूर्वखबरदारीच्या उपाययोजना तज्ज्ञांच्या मदतीने अत्यंत प्रगल्भपणे राबविण्यात आल्या असत्या. परंतु, तसे घडताना दिसत नाही. घटना घडल्यानंतरच साऱ्यांना जाग येते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांनी चंद्रपूरच्या घटनेवर नवी दिल्लीतील तातडीच्या बैठकीत संबंधितांना धारेवर धरून तातडीच्या उपाययोजनांचे निर्देश दिले. पण हा प्रकार साप निघून गेल्यावर भुई धोपटण्याचा आहे. विदर्भातील समृद्ध क्षेत्रात अत्यंत गंभीर घडामोडी घडत असूनही वनमंत्री पतंगराव कदम यांचे सुतकी मौन संतापजनक आहे.
या घटनांची वाढती तीव्रता पाहता त्याचे गांभीर्य राज्य सरकारला वेळीच लक्षात घ्यावे लागणार असून भविष्यातील उपाययोजना आखाव्या लागणार आहेत. परंतु एकटय़ा केंद्र किंवा राज्य सरकारवर याची जबाबदारी ढकलता येणार नाही. संबंधित यंत्रणांचा ‘समन्वय’ही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. याचा र्सवकष विचार करताना वस्तुस्थिती विचारात घ्यावी लागेल. ‘ग्लोबल वॉर्मिग’चे इशारे वारंवार दिले जात असले तरी जैववैविध्याच्या साखळीतील अत्यंत महत्त्वाची कडी असलेले जंगलक्षेत्रच मानवाच्या विकासाच्या हव्यासापायी संकटात सापडले आहे. आसाम आणि ओरिसात हत्तींचे कळप रेल्वेरूळ ओलांडताना शेकडोंच्या संख्येने मृत्युमुखी पडतात. त्याची दखल रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून घेतली असली तरी वाघ आणि बिबटे तसेच हरीण, काळवीट, नीलगायींचाही अशाच दुर्घटनांत मोठय़ा संख्येने अनैसर्गिक मृत्यू ओढवल्याचे विस्मरण त्यांना झाल्याचे दिसते. विजेचे शॉक देऊन शिकारींचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी जंगलक्षेत्रातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याचे प्रस्ताव नुसते कागदोपत्री चर्चेत आहेत. धरणांचे बांधकाम करताना हजारोंच्या संख्येने गावेच्या गावे उठविण्यात येतात, परंतु हजारो हेक्टरची जंगलक्षेत्रेदेखील पाण्याखाली येत असून वन्यप्राण्यांचे संचारमार्ग बंद झाल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या शोधात वणवण भटकणारे वन्यप्राणी गावांच्या दिशेने वळत असल्यानेच माणसे आणि पाळीव प्राण्यांवर या श्वापदांचे हल्ले होतात .
मात्र हे सगळे घडत असूनही जंगल  वाचविण्याच्या हाकांकडे कोणी गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही. वनउपजांवर उपजीविका करणारे गरीब कुटुंब जंगलक्षेत्रात मोहफुले आणि तेंदूपत्ता वेचण्यासाठी जाते. कारण त्यावरच त्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. गावे स्थलांतरित करताना या कुटुंबांना भरपाईचे आमिष दाखविले जाते. ते मिळते किंवा नाही, हा वेगळा विषय आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला रोजगार दिल्यास या कुटुंबांना जंगलात जाण्याची गरजच भासणार नाही. पण त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे. माणसाला विकास हवा आहे, खाणींसाठी आणि राहण्यासाठी जागा हवी आहे, सुखसोयीची भौतिक साधने जवळ हवी आहेत आणि बदलत्या जीवनशैलीतील एक शहरातील गोंगाटापासून दूर राहण्यासाठी विरंगुळा म्हणून जंगलही हवे आहे. जंगलापर्यंत पोहोचण्यासाठी रेल्वे आणि रस्तेदेखील गरजेचे आहेत. परंतु माणसाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमूल्य वनसंपत्तीची पुरती वाट लावणे सुरू आहे. देशभरातील विविध रेल्वेमार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे २८०० किलोमीटर जंगलक्षेत्र तोडण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. मात्र या जंगलक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या वन्यजीवांशी कुणालाही काहीच देणेघेणे नाही. याचा पर्यावरण संतुलनावर अतिशय विपरीत परिणाम होणार असून याची फार मोठी किंमत भारताला भविष्यात चुकवावी लागणार आहे. सद्यकाळात शेकडो धरणे आणि महामार्गाच्या उभारणीचे काम वेगाने सुरू असले तरी काही प्रस्तावित महामार्गाचे चौपदरीकरण पर्यावरण मंत्रालयाने रोखून धरल्याने मंत्री पातळीवर तणावाचे वातावरण आहे. ही तणातणी ‘अ‍ॅडजस्टमेंट’ नंतर संपेल आणि नवे प्रकल्प मार्गी लागतील आणि त्यासाठी अर्थातच जंगल आणि वन्यप्राण्यांचा बळी दिला जाईल. परंतु अशा प्रकल्पांचे नियोजन करताना ज्या संतुलित दृष्टिकोनाची गरज आहे, त्या दिशेने विचार होत नाही, हे भारताच्या वन इतिहासाचे दुर्दैव आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांचे अनियोजित नकाशे वन्यजीवांचे संचारमार्ग अवरुद्ध करीत असल्याची जाणीव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाला आत्ता कुठे झाल्याचे दिसते. ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर्स’ उभारताना जंगलतोडीचे प्रमाण आणि कॉरिडॉरमुळे जंगलाच्या अन्य भागांत स्थलांतर करणारे वन्यजीव यांचा विचार रेल्वेने करावा ही अपेक्षा आता फोल ठरली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या रस्ते विस्तारीकरणाच्या हव्यासात समृद्ध वनसंपदेवर थेट   कु ऱ्हाड चालते आहे. विस्तारीकरणाने वन्यजीवांचे जंगलातील स्थलांतरासाठी अत्यंत महत्त्वाचे समजले जाणारे संचारमार्ग झपाटय़ाने संपुष्टात येत असून रेल्वेरूळ आणि महामार्ग ओलांडण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय राहत नाही. त्यामुळे अशा घटना होतच राहणार आहेत. प्राण्यांना भौगोलिक सीमा आणि प्रगतीचा हव्यास समजत नाही. जंगल हेच त्यांचे जीवन आहे आणि माणसाने नेमका त्यावरच घाला घातला आहे. विकासाचे र्सवकष नियोजन करणे हाच यावरील उपाय आहे.