लोकमानस: अस्वस्थ अश्वत्थामे..

‘राष्ट्रीय निवडणूक निधी’ची सूचना आजही व्यवहार्य

कांतीलाल तातेड यांचा ‘निवडणूक खर्चाचा घोळच’ (१३ मार्च) हा माहितीपूर्ण लेख वाचला. आपल्या देशातील राजकीय व्यवस्था लक्षात घेता स्वातंत्र्योत्तर काळात साऱ्याच निवडणुकांत, अगदी एखाद्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पशांचा सढळ वापर होतो आहे आणि पशाचाच नेहमी विजय होत आलेला आहे हे वास्तव आपण स्वीकारले आहे व तरीही निवडणुकींचे असे निकाल आपण आपल्या लोकशाहीचा विजय मानत, आपली खोटी समजूत करीत आलेलो आहोत. आता हा खर्च कायद्याच्या चौकटीत बसवण्याचा अट्टहास कशापायी? वास्तविक आहेत त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी केल्यास नवीन काही करण्याची आवश्यकता नाही.
विविध पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या ‘निवडणूक फंडा’बाबत श्री. रतन टाटांनी काही वर्षांपूर्वी केलेले वक्तव्य बराच धुरळा उडवून गेले होते. थोडक्यात काय, विविध पक्षांचे निवडणूक फंड, फंड मॅनेजर या साऱ्यावर भ्रष्टाचाराची इमारत उभी आहे. देशातील साऱ्या पक्षांचे नेते ‘या इमारतीच्या रक्षणार्थ झटताना पाहायला लागणे’ यापेक्षा दुसरे वाईट काय असू शकते? राहून राहून मनात एक विचार येतो की, आपल्या देशात ‘राष्ट्रीय निवडणूक फंड’ का नसावा? निवडणुकांसाठी लागणारा पसा विविध उद्योगांकडून न घेता त्या निवडणुका ज्यांच्यासाठी असतात त्या सामान्य जनतेनेच उभा केला तर?
एरवी आपण अनेक प्रकारचे कर भरत असतो, तेव्हा मला असे सुचवावेसे वाटते की, केंद्र सरकारने प्रत्येक खरेदी-विक्री व्यवहारावर ०.५ किंवा ०.२५ टक्के सेस लावावा व जमा होणारी सारी रक्कम सरकारकडे जमा न होता परस्पर निवडणूक आयोगाच्या खात्यात जमा होण्याची व्यवस्था करावी. आयोगानेच निवडणुकांत मतदारांच्या संख्येनुसार, मतदारसंघाच्या क्षेत्रानुसार एक रक्कम निश्चित करावी व जेवढे उमेदवार उभे असतील त्यांत समान वाटप करून निवडणुकीच्या तारखेच्या आधी एक महिना सर्व उमेदवारांच्या खात्यांत जमा करावी. सदर फंडाचा गरवापर टाळण्यासाठी, अपक्ष उमेदवारांना मतदारसंघात झालेल्या एकूण मतदानाच्या ५ टक्के मते, तर अधिकृत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना २० ते २५ टक्के मते मिळवण्याची अट घालावी व तितकी मते न मिळाल्यास सदर उमेदवाराने निवडणुकीकरिता मिळालेली रक्कम निवडणूक आयोगास निवडणूक निकालानंतर एक महिन्यात परत करावी. सारे व्यवहार बँकेच्या द्वारे व्हावेत, जेणे करून पूर्ण व्यवहार पारदर्शक असतील.
अर्थात, हे सारे एका रात्रीत होणारे नाही व प्रस्थापित राजकीय पक्ष याला विरोध करण्याचीच शक्यता वाटते. असो. सदर विषयावर एकदा राष्ट्रीय जनमत तयार झाले, तर कठीण असे काहीच नाही.
शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (पूर्व)

मदतीचे हात पुढे सरसावत का नाहीत?
खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे की, पाच दिवसांत सरकारने शेतकऱ्यांना आíथक मदत केली नाही तर त्यांचा पक्ष रस्त्यावर उतरेल. खरे म्हणजे अगदी पहिल्या दिवशीच राज्य व केंद्र सरकारने केवळ आर्थिक नव्हे तर सर्व प्रकारची म्हणजे खाद्यपदार्थे, औषध-पाणी आदींची सोय करून सरकारचे उच्च अधिकारी तेथे पाठवायला पाहिजे होते. जे पुढारी तेथे पोहोचले त्यांनी एकमेकांविरुद्ध भाषणे केली. आजच्या घडीला राज्यात विधानसभा- विधान परिषद मिळून ३६७ तर लोकसभा व राज्यसभा मिळून ६७ असे एकूण ४३४ लोकप्रतिनिधी आहेत. या सर्वाची एकूण मालमत्ता हजारो कोटी रुपयांची असावी. या लोकप्रतिनिधींनी ताबडतोबीने गरजू शेतकऱ्यांना मदत पाठविणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रावरील अशा आपत्तीच्या वेळी टाटा, अंबानी आदी धनिक कधी जागृत होणार, हा प्रश्न आहेच, शिवाय, शेतकरी आत्महत्या करत असताना सर्व धर्माचे ठेकेदार शांत आहेत. धार्मिक नेत्यांनी आपल्या भाविकांना आवाहन केले तर पशाचा महापूर येईल. शिवाय एखाद्या वर्तमानपत्राने आवाहन केले तर सामान्य नागरिक मदत देऊ शकतात. हे असे आपल्याकडे का होत नाही?
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

ही वेळ स्वामीजींचा संदेश कृतीत आणण्याची..
लोकसभा निवडणुका महिन्यावर येऊन ठेपल्या आणि मराठवाडा, प. महाराष्ट्र भागांतील शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकटाने अचानकपणे घाला घातला. हातातोंडाशी आलेले शेती उत्पादन काही क्षणात मातीमोल झाले. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यात (केंद्र आणि राज्य) शासनाचीच उदासीनता आहे की निवडणूक आचारसंहितेचा बागुलबुवा दाखवला जातो आहे, हे कळत नाही. पण यावर आपल्याकडे उपाय नाहीत म्हणून हातावर हात ठेवून स्वस्थ बसण्याची काहीच गरज नाही. मंदिरातील दान पेटय़ांत जमा झालेली धनसंपत्ती अशा संकटसमयी वापरायची नाही तर केव्हा वापरायची? महाराष्ट्रातील अनेक मंदिरांत अब्जावधी रुपयांचे धन सोनेचांदीच्या रूपात निद्रिस्त आहे. अवधूत परळकर यांनी सुचविल्याप्रमाणे ही संपत्ती सजीव परंतु संकटग्रस्त नरनारायणाच्या सेवेत खर्च करणे हेच सत्कृत्य समजले पाहिजे. आज जर बळीराजा तरला तर भविष्यात शिवाजी महाराजांचे अधिक भव्य स्मारक निर्माण होऊ शकते; परंतु यालाही अस्मितावादातून विरोध होणार, ही शक्यता गृहीत धरल्यास आणखी एक मार्ग दिसतो..
गेली दोन वष्रे स्वामी विवेकानंद याची १५०वी जयंती रामकृष्ण मठ आणि मिशनतर्फे पुणे, नागपूर, मराठवाडा या ठिकाणी मोठय़ा उत्साहात साजरी केली गेली. राज्यभर भव्य रथयात्रेचे आयोजन आणि शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनी विवेकानंद साहित्य वाटणे व स्वामी विवेकानंद यांच्या शिकवणीचा युवकांत प्रचार ही या समारंभाची ठळक वैशिष्टय़े होती. केंद्र सरकारने त्यासाठी शंभर कोटी रुपयांचे भरघोस अनुदानही दिले होते. याच संस्थेकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या काही इंग्रजी, मराठी (जीवन विकास इ.) मासिकांतून या संस्थेने केलेल्या मदतकार्याचा आढावा आम्ही गेली अनेक वष्रे पाहात आलो आहोत. प. बंगालच्या आसपासचे क्षेत्र चक्रीवादळात नेहमी सापडते व तेथे रामकृष्ण मठ आणि मिशन यांनी केलेल्या मदतकार्याची माहिती प्रतिवर्षी नियमित वाचायला मिळते. शिवाय बिहार, ईशान्येकडील राज्ये येथे कडाक्याच्या थंडीत सापडलेल्यांना घोंगडय़ा वाटपाचीही माहिती वरील मासिकांतून प्रसिद्ध होते. स्वामी विवेकानंद यांच्या ‘आत्मनो मोक्षार्थ जगतहितायाच’ या संदेशाची या कार्यामागे शक्तिमान प्रेरणा असल्याने रामकृष्ण मठ व मिशनची साधू मंडळी आणि कार्यकत्रे हे नारायण सेवेचे कार्य अविरतपणे करताना दिसतात. संकट आणि सरकारी दिरंगाई याच्या कात्रीत सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या मदतीसाठी अशा संस्थांकडून मोठय़ा प्रमाणात दिलासा मिळावा अशी अपेक्षा करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
प्रदीप आणि पम्मी खांडेकर, माहीम.