‘पेड न्यूज’ हा प्रकार मुख्यत्वे महानगरीय संस्कृतीमध्ये विकसित झालेला असला तरी त्यापूर्वी किती तरी र्वष आधी तो महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या रूपांत अस्तित्वात असल्याचं आढळून येतं. मोठय़ा शहरांमध्ये त्याला अस्सल बाजारपेठीय संस्कृतीचं स्वरूप आलं आहे,
सध्या सर्वत्र पेड न्यूजबद्दल जोरदार चर्चा चालू आहे. आदर्श निवडणूक आचारसंहितेची जी काही प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत, त्यामध्ये प्रसारमाध्यमांना अनधिकृतपणे पैसे देऊन आपल्याला हवा तो मजकूर बातमी किंवा लेखाच्या स्वरूपात छापून आणणं आक्षेपार्ह मानण्यात आलं आहे आणि तसं सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीची उमेदवारीही धोक्यात येऊ शकते. पुणे लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार विश्वजीत कदम यांच्या संदर्भात पश्चिम महाराष्ट्रातील एका प्रमुख दैनिकामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने हा विषय ऐरणीवर आला आहे. काही दलित संघटनांनी कदम यांना पाठिंबा दिल्याच्या बातम्या या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या. संबंधित वृत्तपत्राशी आर्थिक व्यवहार करून (पेड न्यूज) ही प्रसिद्धी मिळवल्याचा आरोप कदम यांच्यावर ठेवण्यात आला. तो फेटाळून लावताना कदम यांनी संबंधित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पत्रंही सादर केली, पण या संदर्भात चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हा व राज्य पातळीवरील यंत्रणांनी हा बचाव मान्य केलेला नाही. त्यामुळे कदम आणखी अडचणीत आले आहेत. याचा अर्थ राज्यातील लोकसभेच्या ४८ जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत फक्त कदम यांनीच अशा तऱ्हेने वृत्तपत्र माध्यमाचा गैरवापर केला आणि अन्य सर्व उमेदवार आचारसंहिता शिरोधार्य मानून वागत आहेत, असं समजणं भाबडपणाचे ठरेल, पण तूर्त तरी कदम या कायद्याच्या कचाटय़ात सापडले आहेत.
तसं पाहिलं तर राजकारणी मंडळींसाठी प्रसिद्धी हा अतिशय कळीचा मुद्दा असतो. आमच्यावर टीका केलीत तरी चालेल, पण दुर्लक्ष करू नका, असं एकदा एक राजकीय नेते काही दिवस वृत्तपत्रामध्ये नाव न झळकल्याने अगदी काकुळतीच्या सुरात म्हणाले होते. कारण लोकसंग्रह आणि प्रसिद्धी हाच त्यांचा प्राणवायू असतो. त्यातून निवडणुका आल्या म्हणजे तर या प्राणवायूची त्यांना जास्तच गरज भासू लागते. शेषनसाहेबांच्या उदयापूर्वी त्यात काहीच आडकाठी नव्हती, पण मी फक्त कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करत आहे, असं म्हणत त्यांनी लागू केलेल्या निवडणूक आचारसंहितेचा अनुभव गेली सुमारे २५ र्वष भारतीय मतदार घेत आहेत. पेड न्यूजवरील र्निबध हा त्याचाच एक भाग आहे. तरीही काही वृत्तपत्रं आणि राजकारणी संगनमताने बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार करून आपापले हेतू साध्य करतच असतात. मोठय़ा शहरांमधील काही साखळी वृत्तपत्रांनी (‘लोकसत्ता’सारखी एकाच हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी वर्तमानपत्रं वगळून) तर त्याचंही एक शास्त्र विकसित केलं आहे. निवडणुकीचे नगारे वाजायला सुरुवात होण्यापूर्वीच या वृत्तपत्रांची मार्केटिंग किंवा ‘रिस्पॉन्स टीम’ कामाला लागते. हॉटेलातील मेनू कार्डप्रमाणे बातम्या किंवा लेखांचं स्वरूप व त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचं रेट कार्ड तयार केलं जातं. विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांशी उत्तम संपर्क असलेल्या आपल्याच संस्थेतील पत्रकारांनाही त्यामध्ये कामाला जुंपलं जातं आणि सारा व्यवहार बिनबोभाटपणे पार पडतो.
अर्थात अशा प्रकारची ‘पेड न्यूज’ हा प्रकार मुख्यत्वे महानगरीय संस्कृतीमध्ये विकसित झालेला असला तरी त्यापूर्वी किती तरी र्वष आधी तो महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या रूपांत अस्तित्वात असल्याचं आढळून येतं. राज्यात सहकारी चळवळ रुजायला लागल्यानंतर पोल्ट्री, दूध डेअरी, त्यापेक्षा जास्त संघटनात्मक, साधनसामग्रीची क्षमता असलेल्या परिसरात सहकारी तत्त्वावरील साखर कारखाने उभे राहिले आणि बघता बघता ही स्थानिक पातळीवरील सत्ताकेंद्रं बनली. स्वाभाविकपणे तिथे राजकारणही आलं. तेथील नेतेमंडळींना प्रसिद्धीची गरज भासू लागली. त्यातून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरची साप्ताहिकं, पाक्षिकं किंवा अनियतकालिकांचं पेव फुटलं. ‘रणशिंग’, ‘जनतेचा आवाज’, ‘खबरदार’, ‘वारकरी’ यांसारखी नावं असलेली ही नियतकालिकं त्या त्या परिसरातील राजकीय नेत्यांची जणू मुखपत्रं बनली. याशिवाय विरोधी गटाच्या तथाकथित भानगडी बाहेर काढण्यासाठीही त्यांचा वापर केला जाऊ लागला. काही वेळा ‘पुढील अंकी वाचा..’ अशा धमकीवजा घोषणेवरही काम भागतं. वाडय़ा-वस्त्यांपर्यंत पोचलेले टीव्ही चॅनेल आणि वृत्तपत्रांची प्रभावी वितरण व्यवस्था नसताना हे दुधारी शस्त्र अनेक जण अतिशय परिणामकारकपणे चालवत असत. संबंधित साप्ताहिक-पाक्षिकांचे मालक-संपादक त्या राजकीय नेत्यांचे जणू आश्रित असत आणि ही व्यवस्था उभयमान्य असे. त्या भागातील अशा नेत्याचा वाढदिवस, संस्थेचा वर्धापन दिन, प्रसंगी कुणा तरी ‘थोर’ नेत्याचा स्मृतिदिन असे प्रसंग म्हणजे तर या मालक-संपादकांसाठी जणू पर्वणीच. त्यानिमित्ताने खास पुरवण्या, विशेषांक किंवा स्मरणिकाही काढली जाते. ग्रामीण भागातील शिक्षक हा अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सर्वात पात्र व्यक्ती. त्यामुळे काही ठिकाणी त्याच्या मदतीने ही कामगिरी पार पाडली जाते. ‘पेड न्यूज’चं हे अस्सल गावरान रूप. मग शहरांमधल्या वृत्तपत्रांचे स्थानिक बातमीदार तरी त्यापासून दूर कसे राहू शकतील?
निवडणुकांच्या काळातील पेड न्यूजचा बोलबाला होण्यापूर्वी किती तरी आधीपासून जिल्हा दैनिकं किंवा साखळी वृत्तपत्रांच्या स्थानिक आवृत्त्यांमध्ये ग्रामीण भागातल्या अशा व्यक्ती किंवा संस्थांच्या खास प्रायोजित पुरवण्या या स्थानिक बातमीदारांच्या मदतीने प्रकाशित होत आल्या आहेत आणि त्यातून निर्माण होणारे ऋणानुबंध एरवीही उपयोगी आले आहेत. अशा संस्थांमध्ये घडलेले गैरव्यवहार, अपघाताच्या बातम्या आपोआप जागेअभावी मागे पडत गेल्या आहेत. मात्र हे बातमीदार त्यामध्ये नेहमीच स्वखुशीने सहभागी होतात, असं म्हणणं त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल. काही वृत्तपत्रांचे मालक-संपादक बातमीदारांकडून तशाच प्रकारे कामाची जास्त अपेक्षा करतात आणि त्यातून सवड झाल्यास बातमी पाठवण्याची सूचना करतात. अशाच एका संपादकांनी बोलावलेल्या बातमीदारांच्या बैठकीत एका बातमीदाराने मासिक मानधन देण्याबाबतचा मुद्दा काढला तेव्हा, तुम्हाला संस्थेने ओळखपत्र कशासाठी दिलं आहे, असा प्रतिप्रश्न करून त्यांनी त्याला जणू गैरमार्गाने उत्पन्न वाढवण्याचा मार्गच दाखवून दिला. थोडय़ाच वर्षांनी त्याने गावात टुमदार बंगला बांधला आणि बंगल्याच्या दारात चार चाकीही उभी राहिली.
मोठय़ा शहरातील पत्रकारांचे ग्रामीण भागात शासकीय किंवा खासगी दौरे होतात तेव्हा हेच दूध डेअऱ्या किंवा साखर कारखान्यांचे संचालक आश्रयदाते बनल्याचं अनेकदा अनुभवाला येतं. त्यातून संबंधित राजकीय नेता महत्त्वाकांक्षी असेल तर तो अशा पाहुण्यांची चांगली सरबराई करतो. त्यांच्याशी नियमित संपर्क राखतो आणि योग्य प्रसंगी त्याचा उपयोग करून घेतो.
हे सर्व पाहता केवळ निवडणुकीच्या काळात बेकायदेशीरपणे पैसे देऊन छापून आणलेल्या बातम्या किंवा लेखांमुळेच राजकारणी मंडळी प्रसारमाध्यमांचा आपल्या प्रचारासाठी गैरवापर करून घेतात, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. त्यांचा हा उद्योग गेली अनेक र्वष चालू आहे. मोठय़ा शहरांमध्ये त्याला अस्सल बाजारपेठीय संस्कृतीचं स्वरूप आलं आहे, पण ग्रामीण भागात तशी ‘व्यवस्था’ पूर्वापार चालत आली आहे. लोकशाहीचा हा चौथा खांब तिथे कायमच डळमळता राहिला आहे.
