लोकशाहीचा डळमळता स्तंभ!

ज्या सनदी अधिकाऱ्यांनी व्यवस्था उभारण्यात सक्रिय सहभाग घ्यायचा, त्यांनाच या व्यवस्थेचा काच होण्याची उदाहरणं कमी नाहीतच आणि ती आजचीच नव्हे, तर कधीपासूनची! राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यात समन्वयाऐवजी संघर्ष, हे या उदाहरणांना बांधणारं एक सूत्र असल्याचं गेल्या काही दशकांच्या आढाव्यावरून दिसेलच; पण व्यवस्थेला वैतागलेल्या किंवा व्यवस्थेची शिकार झालेल्या नोकरशहांची संख्या वाढणं, हे ‘स्तंभ’च डळमळण्याचं लक्षण आहे..
‘आदर्श’ घोटाळ्यापासून टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापर्यंत राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरच्या विविध घोटाळ्यांमध्ये नोकरशहा आणि सत्ताधारी यांच्या साटेलोटय़ाच्या सुरस व चमत्कारिक कथा उघड झाल्या असतानाच हरियाणामध्ये अशोक खेमका, उत्तर प्रदेशात दुर्गा शक्ती नागपाल, तर महाराष्ट्रात हिंगोलीचे तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांसारखे अधिकारी सत्ताधारी व माफियांच्या रोषाचे धनी ठरले आहेत. यापैकी नागपाल यांचं वादग्रस्त प्रकरण पंधरवडाभर गाजत आहे. त्याच्याशी संबंधित राजकीय पक्ष, धार्मिक संघटना, नोकरशहांची संघटना इत्यादींचे आरोप-प्रत्यारोप, विविध पातळ्यांवरच्या चौकशांनी वातावरण ढवळून निघालं आहे. असंख्य घोटाळे आणि विवादांच्या भोवऱ्यातून बाहेर पडण्याचं नाव न घेणाऱ्या सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या दुसऱ्या पर्वाची त्यातच सांगता होण्याची चिन्हं त्यामुळे दिसू लागली आहेत.
दुर्गा शक्ती नागपाल यांची कथा राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाली आहे. हे प्रकरण ताजं असतानाच  हिंगोली जिल्ह्य़ात गेल्या शनिवारी भरदिवसा तहसीलदार कडवकर यांच्या अंगावर वाळू माफियांनी ट्रॅक्टर घालून जिवे मारण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. अर्थात याहून भीषण प्रकार सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी (जानेवारी २०११) नाशिक जिल्ह्य़ात मनमाडजवळ घडला होता. तिथल्या पेट्रोल पंपावरील भेसळीविरोधात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पुरवठा अधिकारी यशवंत सोनवणे यांना जिवंत जाळून ठार करण्यात आलं होतं. हरियाणातील भूमी अभिलेख विभागाचे माजी महासंचालक अशोक खेमका यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या बेकायदेशीर जमीन व्यवहारावरून खळबळ उडवून दिली आहे. स्वाभाविकपणे त्यांची या पदावरून उचलबांगडी झाली, पण त्यांनी दिलेल्या अहवालामुळे सत्ताधारी काँग्रेसची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. लागोपाठच्या या घटनांमधून मुजोर सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध नोकरशहांनी जणू आघाडी उघडल्याचे संकेत मिळत आहेत. अर्थात कायद्याची कास धरून सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला नोकरशहांनी वेसण घातल्याची उदाहरणं देशात यापूर्वीही बघायला मिळाली आहेत. त्याचप्रमाणे अशा ‘उद्धटपणा’बद्दल या अधिकाऱ्यांना मुदतीआधीच बदल्यांची ‘बक्षिसी’ वेळोवेळी मिळत आली आहे. तामिळनाडूत राजकीयदृष्टय़ा बलवान मारन कुटुंबीयांविरुद्ध कारवाई केल्याबद्दल निलंबित झालेले सी. उमाशंकर यांच्या २० वर्षांच्या कारकीर्दीत २४ बदल्या झाल्या आहेत, तर उत्तर प्रदेशातील आनंद स्वरूप या ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याबाबत, ते नवीन पदाची सूत्रं हाती घेत असतानाच त्यांच्या पुढील बदलीचा आदेश तयार असतो, असं विनोदाने म्हटलं जातं. कारण गेल्या १८ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांच्या तब्बल ३८ बदल्या झाल्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या बोलघेवडय़ा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी दमयंती सेन, गुजरात दंगलींमध्ये हिंदूंच्या दंगलखोर जमावावर गोळीबार केलेले राहुल शर्मा, राजस्थानात खाणमाफियांविरुद्ध आघाडी उघडलेले विकास कुमार आणि मुग्धा सिन्हा, निवृत्त ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी किरण बेदी ही या मालिकेतली आणखी काही उल्लेखनीय व्यक्तिमत्त्वं.     
महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं म्हटलं तर सी.डी. देशमुख किंवा स.गो. बर्वे यांच्यासारख्या कर्तबगार व सचोटीच्या सनदी अधिकाऱ्यांची महान परंपरा इथल्या नोकरशाहीला आहे. अन्य राज्यांप्रमाणे इथेही विविध प्रवृत्तींच्या अधिकाऱ्यांचा अनुभव जनतेने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे एकेकाळी ‘एकांडा शिलेदार’ म्हणून जनतेने डोक्यावर घेतलेल्या अधिकाऱ्यांनी केलेला भ्रमनिरासही अनुभवला आहे. मुंबई महापालिकेचे माजी उपायुक्त गो. रा. खरनार यांपैकीच एक. मुंबईतल्या बेकायदेशीर बांधकामांविरुद्ध खरनारांनी  १९८५-८६मध्ये जोरदार आघाडी उघडली होती. त्यावेळी गुंडांकडून गोळीबार झाल्यामुळे त्यांना खास पोलीस संरक्षण देण्यात आलं होतं. त्या काळात त्यांची भेट झाली तेव्हा साधा सरळ, पण आपल्या भूमिकेला पक्का आणि त्यासाठी जिवाची बाजी लावणारा अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा मनावर उमटली होती. अर्थात या लढाईमध्ये त्यांच्याप्रमाणे डांगोरा न पिटता, भक्कम पाठिंबा देणारे निग्रही ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सदाशिव तिनईकर आणि शरद काळे यांचा मोलाचा वाटा होता. किंबहुना, त्यामुळेच खरनार मुंबईतल्या बेकायदा बांधकामांवर हातोडा घालू शकले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्याविरुद्ध त्यांनी भ्रष्टाचाराचे उघड आरोप सुरू केले आणि त्याच्या पुष्टय़र्थ आपल्याकडे ट्रकभर पुरावे असल्याचा दावा केला. प्रत्यक्षात हा बार फुसकाच निघाला. पण त्यामुळे निर्माण झालेल्या पवारविरोधी लाटेचा राजकीय फायदा घेत शिवसेना-भाजप युती १९९५च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेवर आली आणि खरनार मात्र निलंबित झाले. याच सुमारास माजी सनदी अधिकारी अरुण भाटिया यांनीही स्वत:ची, जनआंदोलनाचा योद्धा अशी प्रतिमा निर्माण केली होती. त्या आधारे त्यांनी थेट लोकसभा निवडणूकही लढवली. पण जनतेत अशा प्रकारे निर्माण झालेली क्षणभंगुर प्रतिमा आणि निवडणुकीचे राजकीय हिशेब, यातलं महदंतर निकालानंतरच त्यांच्या लक्षात आलं. त्याच काळात सार्वजनिक जीवनात उडी घेतलेले आणखी एक माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी मात्र काही राजकीय टक्के-टोणपे खाऊनही आपलं स्वतंत्र अस्तित्व टिकवलं आहे.
महाराष्ट्रातून केंद्रात गेलेल्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये राम प्रधान आणि माधवराव गोडबोले यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. यापैकी प्रधान हे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या काळापासून प्रशासकीय सेवेत होते. त्यामुळे चव्हाणांशी त्यांची छान नाळ जुळली. नंतर केंद्रीय गृहसचिवपदावरून ते निवृत्त झाले. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदाचीही जबाबदारी त्यांनी काही काळ सांभाळली. प्रधानांना संघर्षांचे प्रसंग फारसे आले नाहीत; याउलट माधवराव गोडबोलेंना नेहमीच सत्ताधाऱ्यांच्या नापसंतीचं धनी व्हावं लागलं. १९९२ मध्ये अयोध्येत बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनेने त्याचा परमोच्च बिंदू गाठला गेला. त्यावेळी कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेशात भाजपचं सरकार होतं. अयोध्येत येणाऱ्या हजारो कारसेवकांविरुद्ध बळाचा वापर न करण्याचं धोरण कल्याणसिंहनी जाहीर केलं होतं. त्यावेळी केंद्रीय गृहसचिव असलेल्या गोडबोले यांनी, अशा परिस्थितीत कल्याण सिंह सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्याचप्रमाणे सुमारे २० हजार निमलष्करी दलाचे जवान तैनात करून कारसेवकांविरुद्ध कारवाईसाठी जय्यत तयारी केली होती. त्यावेळचे केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांचाही गोडबोले यांच्या भूमिकेला पाठिंबा होता. पण तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी ते गांभीर्याने घेतलं नाही. त्यानंतरचा इतिहास सर्वज्ञात आहे. यापूर्वीही प्रशासकीय सेवेत मानहानीचे प्रसंग सहन करावे लागलेल्या गोडबोले यांच्या सहनशक्तीचा या घटनेने कडेलोट झाला आणि त्यांनी १९९३मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती पत्करली.
पत्रकार आणि नोकरशहा सत्तावर्तुळाच्या जवळ वावरत असतात. त्यामुळे सभागृहातील लोकप्रतिनिधींपेक्षा आपण कितीतरी सरस असल्याचा भ्रम त्यांना अधूनमधून होत असतो आणि ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्यापैकी काही जण निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतात. पण माजी सनदी अधिकारी श्रीनिवास पाटील वगळता फार कुणी त्यामध्ये यशस्वी झालेलं नाही. समोरच्याशी झटकन सलगी साधण्याची विलक्षण हातोटी आणि लोकसाहित्याची पखरण केलेल्या अनौपचारिक वक्तृत्वाची देणगी त्यांना राजकारणात उपयोगी ठरली. त्यामुळेच खासदारकीनंतर आता ते सिक्कीमचे राज्यपाल बनले आहेत.
सत्ताधाऱ्यांपुढे न झुकता आणि खरनारांप्रमाणे हातोडा न फिरवताही प्रशासनाद्वारे अपेक्षित समाजकल्याण साधता येतं, हे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी शरद काळे, वि.वि. चिपळूणकर, डॉ. नितीन करीर, पु.स. पाळंदे, आनंद भडकमकर यांसारख्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यशैलीतून सिद्ध केलं आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदाची धुरा सांभाळत असलेले डॉ. श्रीकर परदेशी याच जातकुळीतले. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात नांदेडचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी आपल्या या कार्यशैलीचा उत्तम ठसा उमटवला आणि आता त्याच पद्धतीने पिंपरी-चिंचवड परिसरात बेकायदा कामं करणाऱ्यांच्या मनात त्यांनी धडकी निर्माण केली आहे. राज्याचे माजी निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनाही कारकीर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात सत्ताधाऱ्यांविरोधात कोर्ट-कचेऱ्या करण्याची पाळी आली होती आणि त्यामध्ये अखेर त्यांचा नुकताच विजय झाला.
अशा प्रकारे व्यवस्थेशी झुंजणाऱ्या या नोकरशहांप्रमाणेच नोकरशाहीवर उत्तम पकड ठेवून अपेक्षित कामगिरी करून घेणारे वसंतदादा पाटील किंवा शरद पवारांसारखे मुत्सद्दी राजकारणीही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. पण अलीकडच्या काळात या दोन संस्थांमध्ये समन्वयापेक्षा संघर्षांचेच प्रसंग जास्त दिसू लागले आहेत. असंस्कृत राजकारणी या परिस्थितीला जास्त जबाबदार आहेत, पण त्यामुळे लोकशाहीचा हा स्तंभच डळमळू लागला आहे.