‘अरबी समुद्रातच शिवस्मारक उभारणार’ या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घोषणेची बातमी (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचली. त्यावर लगेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या प्रतिक्रियांपैकी राम गोगटे आणि किरण चौधरी यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया खरोखर कौतुकास्पद होत्या. या दोन्ही प्रतिक्रियांचे सार हेच होते की अरबी समुद्रात बांधल्या जाणाऱ्या शिवस्मारकावरील होणारा खर्च अनाठायी आहे आणि सध्याच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर असा अनाठायी खर्च करणे, आपल्या राज्याला परवडण्यासारखे नाही. कारण हा खर्च विकासाच्या व्याख्येत बसत नाही.
त्यानंतर २१ मार्चच्या ‘लोकसत्ता’तील लेखांत शिवसेनेचे माजी खासदार सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काय पावले उचलायला हवीत, याचे सुरेख मार्गदर्शन केले आहे. तसेच नसíगक दुष्काळाबरोबर आपल्या राज्यातील बौद्धिक दुष्काळही संपावा, ही आशा व्यक्त केली आहे. पण दुर्दैव म्हणजे याच शिवसेनेचे सध्याचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात ‘अरबी समुद्रातील शिवस्मारक अजून का रखडले आहे?’ अशी आगपाखड केली. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा ‘शिवस्मारक झालेच पाहिजे’ म्हणून सतत धोशा लावत असतात. याच फडणवीसांना ‘लोकसत्ता’ने अर्थसंकल्पीय चच्रेसाठी बुद्धिवंत(?) म्हणून आमंत्रित केले होते हे विशेष. मुख्य विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांनी दुष्काळासाठी केंद्राने पाठविलेला निधी अपुरा आहे म्हणून खंत व्यक्त केली. पण याच अपुऱ्या निधीत भर घालण्यासाठी ‘शिवस्मारक’ रद्द करून ३५० कोटी रुपयांची भर घालता येईल, हे या तथाकथित बुद्धिवंतांना सुचत का नाही? एकूणच या ‘शिवस्मारकाबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांची अळीमिळी गुपचिळी’ आहे हे दिसून येते.
माझे असे मत आहे की, जवळपास ९० टक्के सामान्य जनतेला या गोष्टी समजत आहेत आणि कोणाचीच इच्छा नाही की स्मारकासाठी अनाठायी खर्च करावा. याबाबत एक जनमताचा कौल घ्यावा. तरच ही बौद्धिक दिवाळखोरी संपुष्टात येईल व आपल्या राजकारणी लोकांचे डोळे उघडतील.
– संतोष राईलकर, चौल, अलिबाग.
सचोटी, कार्यक्षमतेचे ‘निग्रहण’ सुरूच
सन २००४मध्ये वसई पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अशोक वाघमारे यांनी मच्छीमारांच्या वायरलेस सेटवर पोलीस, सीमाशुल्क, नौदल यांचे संदेश ऐकू येतात, यासाठी कारवाई केली. मात्र वाघमारे यांनी मच्छीमारांचा वायरलेस सेट लाच म्हणून मागितला, असा गुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नोंदवून केस दाखल केली. त्या केसमध्ये वाघमारे यांना तीन वर्षांची शिक्षाही झाली. वाघमारे यांनी नंतर पुरावे गोळा करून त्यांच्याविरुद्ध केस दाखल करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवला आहे. याचा तपशील १२ मार्चच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये आला आहे.
पोलीस दलात चांगले काम करणाऱ्या हवालदार आणि अधिकाऱ्यांना कसे छळले जात आहे, याचे हे एकच उदाहरण नाही. काही दिवसांपूर्वी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजीव कोकीळ यांना बडतर्फ करण्यात आले. काही वर्षांपूर्वी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त जैन यांना कोकीळ यांच्याकडून लाच घेताना, कोकीळ यांनी जैन यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे रंगेहाथ पकडून दिले. एका गुन्ह्यातून सोडून देण्यासाठी आणखी दोन गुन्हेगारांना कोकीळ यांना लाच देताना पकडून दिले होते. क्रॉफर्ड मार्केटजवळील फेरीवाल्यांवर त्यांनी कारवाई केल्यानंतर त्यांना बडतर्फ करण्यात आले. वसंत ढोबळे या साहाय्यक पोलीस आयुक्तांना त्यांच्या सचोटीच्या कामाबद्दल बदल्या करून जनतेला छळण्यात येत आहे. अजमल कसाब या अतिरेक्याच्या गुन्हय़ातील तपास अधिकारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मोहिले यांनी क्राइम ब्रँचच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हुकूमशाही छळाला कंटाळून पोलीस दलाचा राजीनामा दिला आहे. कर्तबगार, सचोटीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे पोलीस दलात उघड उघड ‘निग्रहण’ करण्यात येत आहे. ‘सद्रक्षण’ आधी पोलीस दलात झाले पाहिजे. तरच जनतेमध्ये होईल. अशा सचोटी आणि कार्यक्षमतेमुळे अन्याय झालेल्या हवालदार आणि अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.
अर्थात, हे टाळण्यासाठी गृहमंत्री कार्यक्षम, सचोटीचे आणि अबोलबच्चन असले पाहिजेत.
– जयप्रकाश नारकर, ग्रँट रोड, मुंबई</strong>
न्यायालये कशाला महत्त्व देणार?
बुधवारी होळीची आणि शुक्रवारी गुड फ्रायडेची सार्वजनिक रजा असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवार २८ मार्च रोजीदेखील एकाएकी (२५ मार्चच्या आदेशानुसार) रजा जाहीर करून न्यायाधीश, कर्मचारी आणि वकील यांची वाहवा मिळवली आहे. या नव्या युगातील उमरावांना आता बुधवार ते रविवार असा सलग रजेचा आनंद घेता येईल.
पण मग न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाखो पक्षकारांचे काय? इंडियाबुलचे गाऱ्हाणे शनिवारी विशेष सुनावणी घेऊन ऐकले जाते. मात्र त्याच वेळी जामीन अर्जाची सुनावणी कित्येक महिने न झाल्याने हजारो अर्जदार तुरुंगात खितपत पडले आहेत, हे मुख्य न्यायाधीशांना दिसत नाही काय?
न्यायालयावर टीका केल्यास अवमान होतो, हा कायद्याने न्यायाधीशांना दिलेला विशेषाधिकार आहे; पण न्यायाची वाट पाहावी लागणे म्हणजे न्याय नाकारला जाणे, हे कायद्यातील एखाद्या तरतुदीपेक्षा मोठे नीतितत्त्व आहे. आपली न्यायालये कशाला महत्त्व देणार आहेत?
– अरिवद शांडिल्य
चितळे यांची संस्था कशी आहे?
‘माधव चितळे यांची भूमिका पलायनवादी’ असा आरोप अभियंते विजय पांढरे यांनी केल्याच्या बातमीनिमित्ताने (लोकसत्ता, २६ मार्च) अन्य मुद्देही विचारात घेणे उचित होईल. ‘सिंचन सहयोग’ या चितळेंशी संबंधित संस्थेस फार मोठा राजाश्रय प्रथमपासून लाभला आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना ‘सिंचन सहयोग’च्या कार्यक्रमात सहभागी होता यावे म्हणून विशेष शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. संस्थेचे कार्यालय औरंगाबाद येथे शासकीय जागेत आहे. संस्थेचा पत्रव्यवहार गोदावरी खोरेच्या ई-मेल खात्याद्वारे होतो. अनेक शासकीय अधिकारी संस्थेचे पदाधिकारी व क्रियाशील सदस्य आहेत. ‘सिंचन सहयोग’च्या कार्यक्रमात त्यांच्या कार्यालयीन सुविधा व वाहने वापरली जातात का? विविध सिंचन घोटाळ्यातील अधिकारी ‘सिंचन सहयोग’चे सदस्य व पदाधिकारी आहेत-होते का? तसेच ‘सिंचन सहयोग’ संस्थेस शासकीय अनुदान मिळते का? हे सर्व तपासले जाणे आवश्यक आहे असे वाटते.
– प्रदीप पुरंदरे
निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी, औरंगाबाद.
एकमत.. असेही!
पोलीस मारहाणप्रकरणी, जे पोलीस अधिकारी मंत्रालयात चित्रफीत घेण्यासाठी गेले होते त्यांनासुद्धा तांत्रिक बाबीवरून निलंबित करण्यात आले, यावरून एक कथा आठवली. एकदा एका मंदिरात एक पुजारी एका भक्त महिलेवर अत्याचार करीत असल्याचे बाहेरून चालत जाणारा गरीब शेतकरी पाहतो. तो तत्काळ मंदिरात जाऊन त्या स्त्रीला सोडवितो. तर पुजारी अरेरावीच्या स्वरात शेतकऱ्याला दरडावतो की चप्पल घालून देवळात यायची हिम्मत कशी केलीस?
आपल्या महाराष्ट्राचेदेखील असेच झाले आहे. चित्रफीत देताना केलेल्या टोलवाटोलवीवरून सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत विधानसभेत झाले आहे, हीच जणू जमेची बाजू!
– पराग कुलकर्णी.
या नासाडीचे काय?
धूलिवंदनाच्या कार्यक्रमात आसाराम बापूंवर सर्व स्तरांतून (पाणी वाया गेले, म्हणून) ज्याप्रमाणे प्रतिक्रिया आल्या, तशा कोटय़वधींचा सिंचन घोटाळा झाल्यानंतर का आल्या नाहीत? आपणही या दुष्काळात पाणी कसे वापरतो हेही लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या महाराष्ट्रासह देशात दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामागे नसíगक कारणे असली तरी राज्यकर्त्यांच्या नियोजनातील अभाव आणि त्यांची जनतेची कामे करण्याबद्दलची उदासीनता हे एक मुख्य कारण आहे. एकंदरीत ‘आपले ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे पाहायचे वाकून’ अशी आपली परिस्थिती झाली आहे.
– संदीप नागरगोजे, गंगाखेड
‘व्हयबाच्या राज्या’त कायद्याच्या चिंधडय़ा
शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोण आधी उभा करतो यामध्ये चढाओढ करणाऱ्या मराठी राजकारण्यांना त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेवरच्या आदराचा विसर पडलेला दिसतो. कुठे ते ‘शिवबाचे राज्य’ जिथे एक साधा रखवालदार त्यांना थांबवून कायदा मोडल्यास चिंधडय़ा उडविण्याची धमकी देऊ शकत होता आणि कुठे हे ‘व्हयबाचे राज्य’ जिथे हे ‘जनतेचे सेवक’ स्वत: कायदा मोडून त्याच्या चिंधडय़ा उडवतात!
– अरुण इनामदार
