‘अरबी समुद्रातच शिवस्मारक उभारणार’ या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घोषणेची बातमी (लोकसत्ता, १४ एप्रिल) वाचली. त्यावर लगेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या प्रतिक्रियांपैकी राम गोगटे आणि किरण चौधरी यांनी व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया खरोखर कौतुकास्पद होत्या. या दोन्ही प्रतिक्रियांचे सार हेच होते की अरबी समुद्रात बांधल्या जाणाऱ्या शिवस्मारकावरील होणारा खर्च अनाठायी आहे आणि सध्याच्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर असा अनाठायी खर्च करणे, आपल्या राज्याला परवडण्यासारखे नाही. कारण हा खर्च विकासाच्या व्याख्येत बसत नाही.
त्यानंतर २१ मार्चच्या ‘लोकसत्ता’तील लेखांत शिवसेनेचे माजी खासदार सुरेश प्रभू यांनी महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काय पावले उचलायला हवीत, याचे सुरेख मार्गदर्शन केले आहे. तसेच नसíगक दुष्काळाबरोबर आपल्या राज्यातील बौद्धिक दुष्काळही संपावा, ही आशा व्यक्त केली आहे. पण दुर्दैव म्हणजे याच शिवसेनेचे सध्याचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात ‘अरबी समुद्रातील शिवस्मारक अजून का रखडले आहे?’ अशी आगपाखड केली. भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा ‘शिवस्मारक झालेच पाहिजे’ म्हणून सतत धोशा लावत असतात. याच फडणवीसांना ‘लोकसत्ता’ने अर्थसंकल्पीय चच्रेसाठी बुद्धिवंत(?) म्हणून आमंत्रित केले होते हे विशेष. मुख्य विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे यांनी दुष्काळासाठी केंद्राने पाठविलेला निधी अपुरा आहे म्हणून खंत व्यक्त केली. पण याच अपुऱ्या निधीत भर घालण्यासाठी ‘शिवस्मारक’ रद्द करून ३५० कोटी रुपयांची भर घालता येईल, हे या तथाकथित बुद्धिवंतांना सुचत का नाही? एकूणच या ‘शिवस्मारकाबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांची अळीमिळी गुपचिळी’ आहे हे दिसून येते.
माझे असे मत आहे की, जवळपास ९० टक्के सामान्य जनतेला या गोष्टी समजत आहेत आणि कोणाचीच इच्छा नाही की स्मारकासाठी अनाठायी खर्च करावा. याबाबत एक जनमताचा कौल घ्यावा. तरच ही बौद्धिक दिवाळखोरी संपुष्टात येईल व आपल्या राजकारणी लोकांचे डोळे उघडतील.
– संतोष राईलकर, चौल, अलिबाग.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
