अनास्थेची कीड

असे भयावह संकट आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची तपासणी न करता तातडीने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा पहिला हप्ता देण्याची व्यवस्था आपल्या शासकीय नियमांमध्ये नसावी हा शुद्ध मूर्खपणा आहे. गारपीट झाल्यानंतर त्याची पाहणी उपग्रहाच्या मदतीने करणे आजमितीला सहजशक्य आहे. मात्र आपले गाढव नियम अजूनही न बदलल्यामुळे तलाठय़ाच्या ‘नजर आणेवारी’वर नेमके किती नुकसान झाले, हे आजही आपण गृहीत धरतो. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदत देण्यासाठी किमान पन्नास टक्के नुकसान होण्याची ‘गरज’ असते. पण तलाठय़ाच्या नजरेला जर तीस टक्केनुकसान दिसले, तर ही मदत मिळू शकत नाही. केंद्र सरकारचे जे पाहणी पथक आले, त्यासमोर जो राजकीय तमाशा झाला, त्याने ग्रस्त शेतकरी नुसते व्यथित झाले नाहीत, तर त्यांच्या संतापाचा कहर झाला. पण तो व्यक्त करण्याने मिळू शकणारी मदतही न मिळण्याची शक्यता अधिक असल्याने, त्यांना गप्प बसण्यावाचून पर्याय नव्हता. हे सगळे किती अमानुष आणि अमानवी आहे, याचे भान सरकारी यंत्रणांना नाही. त्या ढिम्मपणे आपले काम करत राहतात आणि त्यात निरपराध नागरिक भरडले जातात. राज्यातील बारा लाख हेक्टरवरील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आणि गारपिटीमध्ये २६ जणांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. प्राण्यांची हानी तर न मोजता येण्याएवढी झाली. हे संकट निसर्गनिर्मित होते, हे खरे. परंतु त्याची पूर्वसूचना मिळाल्यानंतरही त्याबाबत सरकारी यंत्रणांनी काहीच केले नाही. गारपीट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आल्यानंतर तातडीने काही पावले उचलली असती, तर निदान मनुष्य आणि प्राण्यांची हानी वाचवता येऊ शकली असती. पण कामाचा कंटाळा, अकार्यक्षमता आणि असे काही केल्याने आपले काय भले होणार ही प्रवृत्ती सगळ्यांच्या ठायी इतकी भरून राहिली आहे, की अशा संकटांशी सामना करण्याची शक्तीच आपण गमावून बसलो आहोत. वास्तविक अतिवृष्टीच्या तडाख्यात सापडलेल्यांना तातडीने उभे राहण्यासाठी पक्ष आणि राजकारण यांच्या पलीकडे जाऊन मदत देणे आवश्यक होते. तसे झाले नाही आणि सत्ताधारी पुन्हा एकदा अनुत्तीर्ण झाले.
हे असे घडते, याचे कारण अशा संकटांचाही आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेण्याची राजकारण्यांची प्रवृत्ती. आम्हीच मदत दिली म्हणून आम्हालाच मत द्या, असे निर्लज्ज समर्थन करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या मनोवृत्तीमुळे अशा आपत्तीमध्ये मदत मिळणे दुरापास्त होऊन बसते. ज्या पद्धतीने सगळ्या राजकीय नेत्यांनी या ठिकाणांना भेटी देऊन आपले राजकीय हेतू साध्य करण्याचा जो प्रयत्न केला, तो पाहून त्या शेतकऱ्यांचे दु:ख हलके होणे शक्यच नव्हते. कोणत्याही स्वरूपाच्या मदतीची घोषणा मुख्य सचिवांनी करावी, अशी सूचना निवडणूक आयोगाने केली, तेव्हा मुख्य सचिव स्वत:च्या अधिकारात अशी मदत जाहीर करू शकत नाहीत, असे खास सरकारी उत्तर देण्यात आले. सचिवांना असे आदेश देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे मदत कुणी केली, यापेक्षा ती मिळाली नाही ही वस्तुस्थिती अधिक बोचरी आहे. नियम माणसांच्या वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी असतात. हे वर्तन योग्य पद्धतीने होणे ही सामाजिक गरज असते. जे नियम माणसांच्या दु:खाचे कढ समजू शकत नाहीत, ते नियम कोणासाठी केले आहेत, असा प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. नियमांचा बागुलबुवा करून मदत देण्यासाठी विलंब लावण्यात येत असेल, तर तेही तेवढेच अक्षम्य आहे. गेले पंधरा दिवस हवालदिल झालेले सगळे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि राज्याच्या मंत्रिमंडळाला, त्यावर निर्णय घेण्यास इतक्या दिवसात वेळ मिळाला नाही, हा कोडगेपणाच म्हटला पाहिजे. सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे आणि समंजसपणे गारपिटीच्या मदतीचा राजकीय फायदा उठवायचा नाही असे ठरवले असते, तर एव्हाना शेतकऱ्यांना तातडीने काही मदत तरी मिळू शकली असती. केंद्राचे पाहणी पथक आपला अहवाल कधी देणार आणि त्यावर निर्णय कधी होणार, याकडे आशेने डोळे लावून बसलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू आटल्यानंतर आणि जगण्याची धडपडही थंडावल्यानंतर अशी मदत देऊन आपण फार मोठे उपकार करीत असल्याचा आविर्भाव जर कुणी दाखवणार असेल, तर त्याचा अर्थ या साऱ्या यंत्रणा अमानुष आहेत, एवढाच होतो.
नियमांना मानवी चेहरा देण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची किती आवश्यकता आहे, हे अशा भयानक संकटांमुळे लक्षात येते. असे बदल करण्याची मानसिकता घडवण्याचा प्रश्न उभा राहावा, इतपत अनास्थेची कीड पसरत गेली आहे.