केंद्रातील या सरकारच्या कारकीर्दीत पाच मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे घरी बसावे लागले. हे सर्व होताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे प्रशासन चालवण्यात कमी पडले किंवा राजकीय मुद्दे हाताळण्यात श्रमती गांधी अपयशी ठरल्या, यापेक्षा मनमोहन सिंग यांच्या आजवरच्या स्वच्छ प्रतिमेला तडा गेल्याने सरकारचा धोरणलकवा अधिकच बळावण्याची चिन्हे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दुसऱ्या खेपेस सत्ता हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातून आतापर्यंत पाच जणांना वेगवेगळय़ा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली सत्तात्याग करावा लागला आहे. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने ही बाब काही सिंग यांच्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. यातील दोन मंत्री हे एकाच खात्याशी संबंधित आणि एकाच पक्षाचे होते. ते म्हणजे दूरसंचारमंत्री ए राजा आणि दयानिधी मारन. हे दोघेही द्रमुकचे. दूरसंचार, पेट्रोलियम आदी खाती कोणा एका व्यक्तीच्या हाती पूर्णपणे नसतात. अशा खात्यांचे निर्णय धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे असल्याने मंत्री समूहांतर्फे ते हाताळले जातात आणि पंतप्रधानांचेही त्यावर नियंत्रण असते. तेव्हा या खात्यात जे काही झाले ते पंतप्रधानांना माहीत असणे आवश्यकच नव्हे तर गरजेचे होते. तरीही या खात्यात दोन दोन वेळा भ्रष्टाचार होतो आणि संबंधित मंत्र्यांना जावे लागते, हे त्या मंत्र्यापेक्षाही अधिक पंतप्रधानांना लाजिरवाणे आहे. या दोघांखेरीज वीरभद्र सिंग यांना आणि पवनकुमार बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांनाही वेगवेगळय़ा आर्थिक घोटाळय़ांत जावे लागले. हे तिघेही काँग्रेसचे. दोन मंत्री आघाडीतील घटकपक्षाचे आणि तीन काँग्रेसचे अशी ही वर्गवारी आहे. तिचे विश्लेषण केल्यास दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक म्हणजे पंतप्रधानांना या भ्रष्टाचारांतले खरोखरच काहीही कळले, उमगले नसावे किं वा राजकीय प्रश्न हा सोनिया गांधी यांच्या अखत्यारीतील असल्याने मनमोहन सिंग यांनी यात लक्ष घातले नसावे. या दोन्हींतील समान धागा हाच की पंतप्रधान सिंग हे कर्तव्यपालनात कमी पडले. दूरसंचार खात्यातील भ्रष्टाचार हा द्रमुकच्या मंत्र्यांनी केला आणि सत्ताधारी आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून द्रमुकला हाताळण्याची जबाबदारी काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची होती. सिंग यांचे काम हे प्रशासन चालवण्याचे आहे. राजकारणाचे नाही. तेव्हा राजकीय मुद्दे श्रीमती गांधी यांनी हाताळणे अभिप्रेत होते. त्यांनी ते केले नाही. कारण सत्ता टिकविण्यासाठी द्रमुकचा पाठिंबा आवश्यक होता. पण सिंग यांच्यासाठी अडचणीचा मुद्दा हा की भले राजकीय कारणांसाठी द्रमुकच्या मंत्र्यांना अधिक स्वातंत्र्य दिले गेले असेल. परंतु या मंत्र्यांनी जे केले ते प्रशासकीय व्यवस्थेतील होते. तेव्हा त्याची जबाबदारी सोनिया गांधी यांच्यापेक्षा पंतप्रधान सिंग यांच्यावरच येते. ही बाब मनमोहन सिंग यांच्या खंद्या समर्थकांनाही नाकारता येणार नाही.
त्याचबरोबर अश्वनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल या दोन कुमारांच्या बाबतीत जे झाले ते मनमोहन सिंग यांच्यासाठी याहीपेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचे कारण असे की हे दोघेही पंतप्रधान सिंग यांच्या मर्जीतील मानले जातात आणि दोघांचीही निवड मनमोहन सिंग यांनी जातीने केली होती. नेते म्हणून दोघांत काही उल्लेखनीय आहे असे अजिबातच नाही. सिंग यांच्याशी असलेली जवळीक हेच दोघांचेही मुख्य भांडवल. हा राजकीय स्नेह कौटुंबिक पातळीपर्यंत झिरपलेला आहे आणि एकमेकांच्या कुटुंबीयांचीदेखील ऊठबस आहे. तरीही या दोघांनी पंतप्रधान सिंग यांना अडचणीत आणणारे उद्योग केले. बन्सल यांच्या भाच्याने रेल्वेच्या कंत्राटांत बरेच घोटाळे केले, तर अश्वनीकुमार यांनी कोळसा खात्यातील चौकशीत. या सगळय़ाचा तपशील प्रसिद्ध झालाच आहे. तो पाहिल्यास प्रश्न पडतो तो असा की या दोघांच्या उचापतींकडे मनमोहन सिंग यांनी कानाडोळा केला की या दोघांनी सिंग यांना अंधारात ठेवून आपापला कार्यभाग साधला? काहीही असले तरी यातून सिंग यांना हात झटकताच येणार नाही. सिंग यांचे राजकीय चारित्र्य लक्षात घेता त्यांना हे सगळे माहीत होते आणि तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा यातील पहिली शक्यता वास्तवाच्या अधिक जवळ जाणारी आहे. या दोघांतील बन्सल यांचे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. त्यांच्या भाच्याने रेल्वे मंत्रालयात भरतीचे वा कंत्राटे देण्याचे दुकानच उघडल्याचे दिसते. तो थेट रेल्वेमंत्र्यांच्या कार्यालयात बसूनच हे उद्योग करीत होता आणि ते बन्सल यांना माहीत नव्हते असे दुरान्वयानेही म्हणता येणार नाही. गुप्तचरांनी त्यांच्या भाच्याच्या दूरध्वनींचा तपशील मिळवला असून त्यात प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर बन्सल यांचा संदर्भ देण्यात आल्याचे आढळले आहे. याचा अर्थ जे काही झाले वा होत होते ते प्रत्यक्ष बन्सल यांना माहीत होतेच होते. तेव्हा आपण जे काही करतोय ते अयोग्य आहे आणि स्वत:ला आणि आपले आधारस्तंभ पंतप्रधान सिंग यांना संकटात टाकणारे आहे, याची जाणीव बन्सल यांना झालीच नाही की काय? याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर बन्सल हे बेजबाबदार ठरतात आणि जाणीव होऊनही ते तसे वागले असतील तर ही बेजबाबदारी अनेक पटींनी वाढते. तेव्हा असल्या बेजबाबदारांना पाठिंबा देणे ही पंतप्रधानांची चूकच ठरते, यात शंका नाही.
तीच बाब अश्वनीकुमार यांची. हा गृहस्थ स्वत: कायदा जाणणारा. तरीही आपण जे करतोय ते कायद्यास मान्य होणार नाही, हे त्यांना कसे काय कळू नये? कोळसा खाण प्रकरणाची चौकशी ही पूर्णपणे न्यायालयाकडून नियंत्रित केली जात असताना तीत नाक खुपसण्याचे काहीच कारण अश्वनीकुमार यांना नव्हते. असल्यास त्यांनी ते सांगावयास हवे. यात वेगळी वाट करून गुप्तचर खात्याच्या प्रमुखांना बोलावून त्यांचा अहवाल बदलण्यात आला. न्यायालयाच्या रेटय़ामुळे गुप्तचर प्रमुखांनीच ती कबुली दिल्याने अश्वनीकुमार तोंडावर आपटले. एक मंत्री म्हणून ते झाले असते तर ते समजण्यासारखे होते. परंतु खाली पडताना कायदामंत्र्यांनी पंतप्रधान सिंग यांच्या कुडत्याची बाही धरल्याने मामला गंभीर झाला. अश्वनीकुमार हे सर्व करत होते ते पंतप्रधान सिंग यांच्यासाठी, हे तर उघड आहे. गुप्तचर खात्याच्या अहवालात पंतप्रधानांवर तर काही किटाळ नाही ना, हे पाहण्यात त्यांना रस होता आणि म्हणूनच त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ सचिवास या पापांत सामील करून घेतले. तेव्हा त्यातील मुद्दा एकच. त्यांचे हे राजापेक्षा राजनिष्ठता दर्शवणारे वर्तन हे स्वत:हून होते की त्यांनी ते कोणाच्या विनंती वा आदेशामुळे केले? पण कोणत्याही अंगाने त्यांच्या कृत्याकडे पाहिले तरी ते निदरेष ठरू शकत नाहीत आणि या दोषाचा काही वाटा पंतप्रधान सिंग यांनाही पदरात घ्यावा लागेल. तसा तो घ्यायची सिंग यांची तयारी नव्हती. म्हणूनच या दोघांचे राजीनामे टाळण्याकडे त्यांचा कल होता.
यातून समोर आलेली बाब ही अधिक दु:खदायक म्हणावयास हवी. स्वच्छ राजकीय चारित्र्यासाठी ओळखले जाणारे मनमोहन सिंग हे आपल्या भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठीशी घालत आहेत आणि बोफोर्स आदी प्रकरणांत ज्यांच्यावर आरोप झाले त्या सोनिया गांधी वादग्रस्त मंत्र्यांच्या हकालपट्टीसाठी आग्रही आहेत. याचे जे काही राजकीय परिणाम होतील ते काँग्रेसला भोगावेच लागतील. परंतु त्यांचा दुय्यम परिणाम हा मूळ परिणामांपेक्षा अधिक गंभीर असेल. तो असा की या प्रकरणात जे काही घडले ते मनमोहन सिंग यांच्या नैतिक अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असून सिंग यांचा आवाज अधिकच क्षीण करणारे आहे. इतके दिवस पंतप्रधान सिंग हे राजकीयदृष्टय़ाच लुळे होते. आता ते नैतिकदृष्टय़ाही पांगळे होतील. परिणामी, सरकारचा धोरणलकवा अधिकच वाढेल.
दुसऱ्या खेपेस सत्ता हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातून आतापर्यंत पाच जणांना वेगवेगळय़ा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली सत्तात्याग करावा लागला आहे. मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने ही बाब काही सिंग यांच्यासाठी नक्कीच भूषणावह नाही. यातील दोन मंत्री हे एकाच खात्याशी संबंधित आणि एकाच पक्षाचे होते. ते म्हणजे दूरसंचारमंत्री ए राजा आणि दयानिधी मारन. हे दोघेही द्रमुकचे. दूरसंचार, पेट्रोलियम आदी खाती कोणा एका व्यक्तीच्या हाती पूर्णपणे नसतात. अशा खात्यांचे निर्णय धोरणात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाचे असल्याने मंत्री समूहांतर्फे ते हाताळले जातात आणि पंतप्रधानांचेही त्यावर नियंत्रण असते. तेव्हा या खात्यात जे काही झाले ते पंतप्रधानांना माहीत असणे आवश्यकच नव्हे तर गरजेचे होते. तरीही या खात्यात दोन दोन वेळा भ्रष्टाचार होतो आणि संबंधित मंत्र्यांना जावे लागते, हे त्या मंत्र्यापेक्षाही अधिक पंतप्रधानांना लाजिरवाणे आहे. या दोघांखेरीज वीरभद्र सिंग यांना आणि पवनकुमार बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांनाही वेगवेगळय़ा आर्थिक घोटाळय़ांत जावे लागले. हे तिघेही काँग्रेसचे. दोन मंत्री आघाडीतील घटकपक्षाचे आणि तीन काँग्रेसचे अशी ही वर्गवारी आहे. तिचे विश्लेषण केल्यास दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक म्हणजे पंतप्रधानांना या भ्रष्टाचारांतले खरोखरच काहीही कळले, उमगले नसावे किं वा राजकीय प्रश्न हा सोनिया गांधी यांच्या अखत्यारीतील असल्याने मनमोहन सिंग यांनी यात लक्ष घातले नसावे. या दोन्हींतील समान धागा हाच की पंतप्रधान सिंग हे कर्तव्यपालनात कमी पडले. दूरसंचार खात्यातील भ्रष्टाचार हा द्रमुकच्या मंत्र्यांनी केला आणि सत्ताधारी आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून द्रमुकला हाताळण्याची जबाबदारी काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची होती. सिंग यांचे काम हे प्रशासन चालवण्याचे आहे. राजकारणाचे नाही. तेव्हा राजकीय मुद्दे श्रीमती गांधी यांनी हाताळणे अभिप्रेत होते. त्यांनी ते केले नाही. कारण सत्ता टिकविण्यासाठी द्रमुकचा पाठिंबा आवश्यक होता. पण सिंग यांच्यासाठी अडचणीचा मुद्दा हा की भले राजकीय कारणांसाठी द्रमुकच्या मंत्र्यांना अधिक स्वातंत्र्य दिले गेले असेल. परंतु या मंत्र्यांनी जे केले ते प्रशासकीय व्यवस्थेतील होते. तेव्हा त्याची जबाबदारी सोनिया गांधी यांच्यापेक्षा पंतप्रधान सिंग यांच्यावरच येते. ही बाब मनमोहन सिंग यांच्या खंद्या समर्थकांनाही नाकारता येणार नाही.
त्याचबरोबर अश्वनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल या दोन कुमारांच्या बाबतीत जे झाले ते मनमोहन सिंग यांच्यासाठी याहीपेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचे कारण असे की हे दोघेही पंतप्रधान सिंग यांच्या मर्जीतील मानले जातात आणि दोघांचीही निवड मनमोहन सिंग यांनी जातीने केली होती. नेते म्हणून दोघांत काही उल्लेखनीय आहे असे अजिबातच नाही. सिंग यांच्याशी असलेली जवळीक हेच दोघांचेही मुख्य भांडवल. हा राजकीय स्नेह कौटुंबिक पातळीपर्यंत झिरपलेला आहे आणि एकमेकांच्या कुटुंबीयांचीदेखील ऊठबस आहे. तरीही या दोघांनी पंतप्रधान सिंग यांना अडचणीत आणणारे उद्योग केले. बन्सल यांच्या भाच्याने रेल्वेच्या कंत्राटांत बरेच घोटाळे केले, तर अश्वनीकुमार यांनी कोळसा खात्यातील चौकशीत. या सगळय़ाचा तपशील प्रसिद्ध झालाच आहे. तो पाहिल्यास प्रश्न पडतो तो असा की या दोघांच्या उचापतींकडे मनमोहन सिंग यांनी कानाडोळा केला की या दोघांनी सिंग यांना अंधारात ठेवून आपापला कार्यभाग साधला? काहीही असले तरी यातून सिंग यांना हात झटकताच येणार नाही. सिंग यांचे राजकीय चारित्र्य लक्षात घेता त्यांना हे सगळे माहीत होते आणि तरीही त्यांनी दुर्लक्ष केले असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा यातील पहिली शक्यता वास्तवाच्या अधिक जवळ जाणारी आहे. या दोघांतील बन्सल यांचे प्रकरण अधिक गंभीर आहे. त्यांच्या भाच्याने रेल्वे मंत्रालयात भरतीचे वा कंत्राटे देण्याचे दुकानच उघडल्याचे दिसते. तो थेट रेल्वेमंत्र्यांच्या कार्यालयात बसूनच हे उद्योग करीत होता आणि ते बन्सल यांना माहीत नव्हते असे दुरान्वयानेही म्हणता येणार नाही. गुप्तचरांनी त्यांच्या भाच्याच्या दूरध्वनींचा तपशील मिळवला असून त्यात प्रत्येक महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर बन्सल यांचा संदर्भ देण्यात आल्याचे आढळले आहे. याचा अर्थ जे काही झाले वा होत होते ते प्रत्यक्ष बन्सल यांना माहीत होतेच होते. तेव्हा आपण जे काही करतोय ते अयोग्य आहे आणि स्वत:ला आणि आपले आधारस्तंभ पंतप्रधान सिंग यांना संकटात टाकणारे आहे, याची जाणीव बन्सल यांना झालीच नाही की काय? याचे उत्तर नकारार्थी असेल तर बन्सल हे बेजबाबदार ठरतात आणि जाणीव होऊनही ते तसे वागले असतील तर ही बेजबाबदारी अनेक पटींनी वाढते. तेव्हा असल्या बेजबाबदारांना पाठिंबा देणे ही पंतप्रधानांची चूकच ठरते, यात शंका नाही.
तीच बाब अश्वनीकुमार यांची. हा गृहस्थ स्वत: कायदा जाणणारा. तरीही आपण जे करतोय ते कायद्यास मान्य होणार नाही, हे त्यांना कसे काय कळू नये? कोळसा खाण प्रकरणाची चौकशी ही पूर्णपणे न्यायालयाकडून नियंत्रित केली जात असताना तीत नाक खुपसण्याचे काहीच कारण अश्वनीकुमार यांना नव्हते. असल्यास त्यांनी ते सांगावयास हवे. यात वेगळी वाट करून गुप्तचर खात्याच्या प्रमुखांना बोलावून त्यांचा अहवाल बदलण्यात आला. न्यायालयाच्या रेटय़ामुळे गुप्तचर प्रमुखांनीच ती कबुली दिल्याने अश्वनीकुमार तोंडावर आपटले. एक मंत्री म्हणून ते झाले असते तर ते समजण्यासारखे होते. परंतु खाली पडताना कायदामंत्र्यांनी पंतप्रधान सिंग यांच्या कुडत्याची बाही धरल्याने मामला गंभीर झाला. अश्वनीकुमार हे सर्व करत होते ते पंतप्रधान सिंग यांच्यासाठी, हे तर उघड आहे. गुप्तचर खात्याच्या अहवालात पंतप्रधानांवर तर काही किटाळ नाही ना, हे पाहण्यात त्यांना रस होता आणि म्हणूनच त्यांनी पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ सचिवास या पापांत सामील करून घेतले. तेव्हा त्यातील मुद्दा एकच. त्यांचे हे राजापेक्षा राजनिष्ठता दर्शवणारे वर्तन हे स्वत:हून होते की त्यांनी ते कोणाच्या विनंती वा आदेशामुळे केले? पण कोणत्याही अंगाने त्यांच्या कृत्याकडे पाहिले तरी ते निदरेष ठरू शकत नाहीत आणि या दोषाचा काही वाटा पंतप्रधान सिंग यांनाही पदरात घ्यावा लागेल. तसा तो घ्यायची सिंग यांची तयारी नव्हती. म्हणूनच या दोघांचे राजीनामे टाळण्याकडे त्यांचा कल होता.
यातून समोर आलेली बाब ही अधिक दु:खदायक म्हणावयास हवी. स्वच्छ राजकीय चारित्र्यासाठी ओळखले जाणारे मनमोहन सिंग हे आपल्या भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठीशी घालत आहेत आणि बोफोर्स आदी प्रकरणांत ज्यांच्यावर आरोप झाले त्या सोनिया गांधी वादग्रस्त मंत्र्यांच्या हकालपट्टीसाठी आग्रही आहेत. याचे जे काही राजकीय परिणाम होतील ते काँग्रेसला भोगावेच लागतील. परंतु त्यांचा दुय्यम परिणाम हा मूळ परिणामांपेक्षा अधिक गंभीर असेल. तो असा की या प्रकरणात जे काही घडले ते मनमोहन सिंग यांच्या नैतिक अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असून सिंग यांचा आवाज अधिकच क्षीण करणारे आहे. इतके दिवस पंतप्रधान सिंग हे राजकीयदृष्टय़ाच लुळे होते. आता ते नैतिकदृष्टय़ाही पांगळे होतील. परिणामी, सरकारचा धोरणलकवा अधिकच वाढेल.
