लबाडांची लबाडांसाठी लबाडी

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने ‘सर्वेपि सुखीन: सन्तु’ हे वचन फारच मनावर घेतल्याचे दिसत आहे. ‘आम आदमी’पासून सरकारी बाबूंपर्यंत प्रत्येकाच्या झोळीत काही ना काही केंद्र सरकारने टाकले आहे. ही अर्थातच निवडणुकीसाठीची पेरणी आहे. या गोष्टी जोवर कायदेशीर चौकटीत आहेत, यामुळे देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत नाही, तोवर त्याबद्दल कोणी ओरड करण्याचे कारण नाही. मात्र राजकीय वर्गाला खूश करण्याच्या हेतूने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जो दोषी लोकप्रतिनिधींना पदराखाली घेणारा वटहुकूम काढला, त्याकडे अशा क्षमाशील भावनेने पाहता येणार नाही. दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांची आमदारकी वा खासदारकी गमवावी लागेल, असा निकाल दोन महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने दिला होता. सगळ्याच पक्षांच्या पायाखालील वाळू घसरावी असा हा निकाल होता. तो रद्दबातल ठरविण्यासाठी सरकारने कायद्यात बदल करण्याचे हत्यार उपसले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणेचे विधेयक राज्यसभेत आणले. त्याचा आशय सर्वानाच मान्य होता. तपशिलाबाबत मतभेद होते आणि त्यामुळे ते रखडले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाचा फेरविचार करावा अशी याचिकाही सरकारने केली. पण न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आणि अखेर परवा केंद्राने अध्यादेश काढला. सरकारला असा अध्यादेश काढता येतो का? तर याचे उत्तर होय असे आहे. भाजपचे म्हणणे आणि मागणी काहीही असली, तरी यावर आता राष्ट्रपती काय तो निर्णय घेतील आणि तो नि:पक्षपाती असेल, अशी आशा आपण करू या. येथे मुळात मुद्दा कायद्याच्या कलमांचा नाहीच आहे. मुद्दा कायद्यासमोर सारे समान असतात या आधुनिक न्यायतत्त्वाचा आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणाचा आहे. नैतिकतेचा आहे. यातील एकाही कसोटीवर मनमोहन सरकारने काढलेला अध्यादेश उतरत नाही. दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या अध्यादेशात त्याला ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत वरच्या न्यायालयाने शिक्षेस स्थगिती दिल्यास त्याचा संसद वा विधिमंडळाचे वेतन, भत्ते याबरोबरच मतदान करण्याचा अधिकार कायम राहील. सरकार आपल्या राजकीय भाऊबंदांना जे संरक्षण देऊ पाहत आहे, त्याच प्रकारचे संरक्षण आपल्या कर्मचाऱ्यांना देणार आहे का, हा साधा प्रश्न विचारला तरी या अध्यादेशामागील लबाडी उघडकीस येईल. येथे आणखीही एक प्रश्न उभा राहतो. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन काही फार दूर नाही आणि सध्या काही जगाला आग लागलेली नाही. तेव्हा त्या वेळी हे विधेयक निचितीने मांडता आले असते. त्यासाठी अध्यादेशाची, तीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने, घाई करण्याचे काय कारण होते? त्याचे उत्तर सोपे आहे. काँग्रेसचे खासदार रशीद मसूद हे भ्रष्टाचारप्रकरणी दोषी ठरले आहेत. त्यांना लवकरच शिक्षा होईल. लालूंच्या चाराघोटाळ्याचा निकाल ३० तारखेला लागणार आहे. त्यांच्यावरील अपात्रतेची तलवार दूर करण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. राहुल गांधी ज्या साधनशुचितेच्या गोष्टी सांगतात त्यात हे कसे बसते हा प्रश्न विचारण्यातही अर्थ नाही. लोकांच्या मनात राजकारण्यांबद्दल आत्यंतिक घृणेची भावना निर्माण झालेली आहे. त्यात लबाडांसाठीच्या अशा लबाडीमुळे भरच पडते ही साधी बाबही त्यांच्या आणि एकूणच राजकीय वर्गाच्या लक्षात येत नसेल, तर त्याला काय करायचे?