निवडणुकीच्या काळात आपापली खासगी कामे उमेदवारांकडून करून घेणारे नागरिक असतील तर त्यांना प्रसंगी वेठीस धरून हे असले उत्सव साजरे करणारे राजकारणी निपजल्यास आश्चर्य ते काय? न्यायालयानेच दखल घेऊन या सर्वाच्या श्रीमुखात भडकावली ते बरेच झाले; परंतु अशा प्रकारांना आळा घालण्याचा अंतिम आणि कायमस्वरूपी उपाय हा समाजातील विचारीपणातच असतो. तो रुजावा यासाठी प्रयत्न वाढावयास हवेत..
दहीहंडी उत्सवाचे स्थानिक आयोजक गुंड प्रवृत्तीचे नसावेत अशा अर्थाची अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने या उत्सवातील वाढलेला उन्माद रोखताना व्यक्त केली. ती तंतोतंत अमलात आली तर अनेक ठिकाणचे हे उत्सव आपोआप बंद पडतील. तसे ते पडायलाच हवेत याच विचाराने ‘लोकसत्ता’ सातत्याने या विरोधात आवाज उठवीत आला आहे. अन्य प्रसारमाध्यमे आणि वर्तमानपत्रे या उत्सवांच्या ठिकाणी आपापल्या फलकांद्वारे गोंधळ्यांचे स्वागत करण्यात आनंद मानीत असताना ‘लोकसत्ता’ने कायमच विवेकाच्या आवाजास साद घातली. परंतु आसपासच्या वातावरणात सामुदायिकरीत्या विवेकाचे विसर्जन केले गेले असेल तर अशा समाजास जाग आणण्यासाठी कायद्याचा बडगाच उभारावा लागतो. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने हे केले. त्याची नितांत गरज होती. याचे कारण असे की ठिकठिकाणच्या स्थानिक गुंड आणि विधिनिषेधशून्य राजकारण्यांमुळे आणि त्यांच्या तालावर नाचावयास तयार असणाऱ्या बिनबुडाच्या समाजामुळे अलीकडच्या काळात या आणि अशा उत्सवांत अमंगल, अभद्र आणि असभ्याचा शिरकाव झाला आहे. दहीहंडी असो वा गणेशोत्सव, संपूर्ण उत्सव व्यवस्थाच या विधिनिषेधशून्य आणि मस्तवाल मंडळींच्या हाती गेली आहे. या दोघांपैकी आधी कोण? निर्बुद्ध समाज की राजकारणी हे सांगणे कठीण. काहीही असो. हे परस्परपूरक आहे. अविचारी समाजाकडून या राजकारण्यांना बेजबाबदार, उनाड तरुणांचा पुरवठा होत राहतो आणि तसा तो अबाधित होत राहावा यासाठी हे राजकारणी अधिक जोमाने कामाला लागतात. आपला तरुण, हातातोंडाशी आलेला पोरगा काहीही कामधाम न करता, भविष्याचा विचार न करता दीडदमडीच्या राजकारण्यांच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानतो आणि दहीहंडी फोडणे वा गणेशोत्सव जागवणे म्हणजे काही थोर राष्ट्रीय कर्तव्य आहे अशा भावनेने गावगुंडगिरी करीत फिरतो याची काहीही खंत न बाळगणारे पालक असतील तर सातवा काय आणि आठवा काय, कितीही थर त्या हंडीसाठी लावावे लागले तरी आयोजक राजकारण्यांनी त्यांची फिकीर का करावी? बरे, हा दहीहंडी आयोजक म्हणजे काही जनहिताचा विचार करणारा सात्त्विक पुरुष नव्हे. त्यास आस असते ती आपली गुंडपुंडगिरी प्रस्थापित करण्याचीच. मिळेल त्या मार्गाने कमावलेल्या काळ्या पैशाचा चेहरा पांढरा करण्यासाठी काही भुक्कड संस्था काढाव्यात, स्थानिक रिकामटेकडय़ांना हाताशी धरावे आणि आपण काही थोर सांस्कृतिक कार्य करीत आहोत असा आव आणीत त्या त्या परिसरात धुडगूस घालावा हे याचे कर्तृत्व. यात आता सांस्कृतिक असे काहीही राहिलेले नाही. पूर्वी या सणांचा आनंद घेण्यासाठी सहकुटुंब सहपरिवार त्यात सहभागी व्हावे असे वातावरण होते. आता सभ्य जनसामान्य या अशा उत्सवांपासून चार हात दूर राहणे पसंत करतात. हे वातावरण बिघडू लागले त्यासही दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला. परंतु अलीकडच्या काळात त्याचे जे विकृतीकरण सुरू झाले आणि त्यातून बीभत्स उन्मादाचे जे स्वरूप दिसू लागले ते भीतीदायक आहे. हे असे होऊ लागले याचे कारण जेथे जेथे मानवी समुदाय जमवता येईल त्या सर्व ठिकाणांच्या राजकीयीकरणास सुरुवात झाली. एकगठ्ठा समोर येणारा हा मानवी समुदाय हा आपला संभाव्य मतदार असू शकतो आणि त्याला रिझविण्यासाठी वाटेल ते करावयास हवे अशा मानसिकतेच्या व्यक्तींचा मोठय़ा प्रमाणावर राजकारणात सुळसुळाट झाला. एके काळी राजकारण हे समाजकारणाचे साधन होते. परंतु तसे करावयाचे तर आयुष्याचा मोठा काळ समाजासाठी घाम गाळावा लागतो. अलीकडे तेवढा वेळ कोणास नाही. ना राजकारण्यांना ना मतदारांना. त्यामुळे मिळेल त्या मार्गाने झटपट पुढे जावे आणि मिळेल तितक्या मलिद्यावर हात मारावा असे मतदार आणि राजकारणी अशा दोघांनाही वाटू लागले आहे. निवडणुकीच्या काळात आपापली खासगी कामे उमेदवारांकडून करून घेणारे नागरिक असतील तर अशा नागरिकांना खुंटीवर टांगून, प्रसंगी वेठीस धरून हे असले उत्सव साजरे करणारे राजकारणी निपजले तर आश्चर्य ते काय? तेव्हा सदसद्विवेकबुद्धीचा हा असा सार्वत्रिक ऱ्हास होत असताना न्यायालयानेच दखल घेऊन या सर्वाच्या श्रीमुखात भडकावली ते बरेच झाले.
कारण दीडदमडीच्या फायद्यासाठी कमरेचे गुंडाळून खुंटीवर ठेवण्यात समाजातील सुबुद्ध म्हणवणाऱ्या घटकांनादेखील हल्ली लाज वाटेनाशी झाली आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे ठाणे या शहरातील डॉक्टर म्हणवून घेणारे काही शुंभ. या शहरातील जितेंद्र आव्हाड आदी नेत्यांनी दहीहंडीची बाजारक्षमता पहिल्यांदा ओळखली. ते सत्ताधारी पक्षाचेच. त्यामुळे पर्यटन महामंडळ आदी यंत्रणांना हाताशी धरून जगातील सर्वात उंच दहीहंडीचा ‘विक्रम’(?) साध्य करणे त्यांना साध्य झाले. हाती सत्ता आणि लागेल तितका पैसा असेल तर हल्ली कोणालाही नाचवता येते. थैल्या सोडल्या की वाटेल ते करावयास तयार असलेले तारेतारका पैशाला पासरी मिळतात. नेतृत्वाची मिरवण्याची सवंग हौस, मोबदल्याच्या बदल्यात ती फेडण्यास तयार असलेले हे असले तारकादल आणि या सर्व मौजेचे केवळ टीआरपीसाठी थेट प्रक्षेपण करणारी माध्यमे असा हा समसमासंयोग झाल्याने या अशा उत्सवांचे लोण सर्वत्र पसरले. मुंबईत जे काही होते त्याचे अनुकरण होते. त्यामुळे सगळीकडेच आपापल्या परिसरातील नटव्यांना हाताशी धरून हे उत्सव साजरे होऊ लागले. या सर्व आदरणीय मंडळींच्या पंगतीत परवा ठाण्यातील काही वैद्यक व्यावसायिकदेखील जाऊन बसले आणि यातून ध्वनिप्रदूषण होत नाहीच, असे निर्लज्ज स्पष्टीकरण देऊ लागले. सत्तेच्या उबेची सवय लागली की असली निलाजरी कामे करण्याची गरज भासू लागते. डॉक्टर म्हणवून घेणाऱ्या या कसायांना अधिक चारा खाऊ घातला तर ही मंडळी या अशा उत्सवांमुळे मानसिक शांतता लाभते असे सांगण्यासदेखील कमी करणार नाहीत. ज्या उत्सवांच्या काळात त्या परिसरातून गेले तरी छातीवर आघात होतात, डोके भिरभिरते तेथील ध्वनिप्रदूषण हे धोकादायक नाही, असे शिफारसपत्र देण्यापर्यंत डॉक्टरांची मजल जात असेल तर अशा वैद्यकांचे काय करायचे हे लोकांनीच ठरवलेले बरे. सत्तेसमोर आपली बुद्धी उतरवून ठेवण्यास तयार असलेले हे वैद्यक आणि पैशासाठी काहीही उतरवावयास तयार असलेले तारकादल यामुळे हे उत्सव आयोजक सोकावले होते. त्यांना आवर घालणे राज्य सरकारलादेखील शक्य झाले नाही. ते काही प्रमाणात का होईना, न्यायालयाच्या आदेशाने शक्य होईल.
काही प्रमाणात अशासाठी म्हणायचे की अशा प्रकारांना आळा घालण्याचा अंतिम आणि कायमस्वरूपी उपाय हा समाजातील विचारीपणातच असतो. तो रुजावा यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत. गेल्या दोनचार वर्षांत किमान अर्धा डझन तरुण या उत्सवात हकनाक जिवाला मुकले. त्यांच्या म्हाताऱ्या पालकांची, विधवा पत्नींची, पोरक्या झालेल्या पोरांची कोणती जबाबदारी या दहीहंडी आयोजकांनी घेतली? आणि समजा अशी जबाबदारी घेतली असली तरी असल्या क्षुद्र उद्योगांसाठी प्राण गमावणे वा जायबंदी होणे कोणत्या न्यायाने समर्थनीय ठरते? चारदोन घटका कोणाचे तरी मनोरंजन व्हावे म्हणून हे असे बेभान होऊन प्राण गमावणे वा जायबंदी होणे यात काय शहाणपण आणि कोणते शौर्य? यंदा तर दहीहंडीचा केवळ सराव करतानाच दोन-तीन बालकांनी प्राण गमावले आहेत. हे असे जीव जात असतील तर मुळात त्या सणांना उत्सव म्हणावे का, हाच प्रश्न आहे. या प्रश्नांची उत्तरे या असल्या उत्सव आयोजकांनी द्यावीत. ही उत्तरे सोडाच. परंतु हे प्रश्नही न पडल्यामुळे अखेर न्यायालयाला कायद्याचा बडगा उगारावा लागला. त्यानंतर अशांतील त्यातल्या त्यात काही विचारींनी आपला दहीहंडी उत्सव रद्द करण्याचा सुज्ञपणा दाखवला आहे तर उर्वरित बेमुर्वतखोरांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे.
तेथेही असेच झाले तर घरात नाही पाणी, घागर उताणी रे गोविंदा.. असे त्यांच्याबाबत म्हणता येईल. तसे न झाल्यास मात्र समाजाचीच घागर उताणी असे खेदाने म्हणावे लागेल.
