सत्ता मिळाली, की कोणताही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असते, असा समज भाजपच्या सरकारने करून घ्यायचे ठरवले असावे. केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेतील कलचाचणीच्या प्रश्नपत्रिकेतील इंग्रजीचे वीस गुण गृहीत न धरण्याची केंद्र सरकारची घोषणावजा सूचना हे त्याचे द्योतक आहे. सरकारने स्वायत्त संस्थांच्या कारभारात असे सूचनावजा आदेश देऊन ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नव्हते, परंतु लोकसभेत केंद्रीय कर्मचारी व्यवहार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी इंग्रजीचे वीस गुण गृहीत न धरण्याची सूचना करून आपल्या सरकारची धोरणेच स्पष्ट केली आहेत. लोकसेवा परीक्षेला बसणाऱ्या हिंदी भाषक विद्यार्थ्यांच्या तीन राज्यांपुरत्या आंदोलनात, उत्तरेतील सगळ्या पक्षांच्या गणंग नेत्यांनी तेल ओतल्यामुळे, त्याला ऊत येणे स्वाभाविक आहे. आज इंग्रजीतून सुटका, उद्या गणितातून सूट आणि कालांतराने परीक्षाच रद्द असा या आंदोलनाचा रोख आहे आणि तो इंग्रजीचेच वावडे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना तापवत न्यायचा आहे. लोकसेवा आयोग ही घटनात्मकरीत्या स्वायत्त संस्था आहे. देशातील प्रशासनात वरिष्ठ पदांवर काम करणारे अधिकारी निर्माण करणे हे त्या संस्थेकडे सोपवण्यात आलेले काम आहे. त्या कामात हस्तक्षेपाचा अधिकार संसदेलाही नसताना संघपरिवारातील अभाविपसारख्या संघटनांनीही विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी भाजप सरकारकडे हट्ट धरावा, हे मूर्खपणाचे आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांला त्याच्या जन्माच्या राज्यात नियुक्ती मिळत नाही. त्यामुळे जे हिंदी भाषक विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन दक्षिणेतील राज्यांत अधिकारी म्हणून रुजू होतील, त्यांना इंग्रजी समजणार नाही, त्यामुळे बोलताही येणार नाही आणि तेथील शिक्षितांनाही मातृभाषा आणि इंग्रजीशिवाय काही समजत नसेल, तर या अधिकाऱ्याला काम तरी कसे करता येईल, याचा विचार आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या लालू आणि शरद या यादवद्वयींना करण्याची गरज वाटत नाही. त्यांना स्थानिक भाषा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांला सोप्यात सोपे प्रश्न विचारून उत्तीर्ण करून टाकणारी परीक्षा यंत्रणा हवी आहे. टी. एन. शेषन, अशोक खेमका, दुर्गाशक्ती नागपाल, टी. चंद्रशेखर यांच्यासारखे अधिकारी जनतेला हवे असतात. पण लोकप्रतिनिधींना आणि त्यातही सत्ताधाऱ्यांना ताटाखालचे मांजर होणारे अधिकारी हवे असतात. एका हाताची बोटे पुरतील, एवढेच माध्यम समूह आज देशात ताठ मानेने उभे आहेत. न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रकरणे गेल्याच काही दिवसांत उघडकीस आलेली आहेत. संसदेतील सभासद किती वेळ झोपेत असतात, याच्याही सुरस कहाण्या रोज प्रसिद्ध होत आहेत. लोकशाहीच्या एकेका खांबाची ही दुर्दशा दिसत असतानाच प्रशासनाचा खांबही आणखीच कलंडणार असेल, तर या लोकशाहीचे काय होणार, याची चिंता सामान्य नागरिकांनी करून काय उपयोग? लोकसेवा आयोगाच्या स्वायत्ततेवरच प्रश्न निर्माण करणारे खासदार आणि आंदोलक यांना आपण किती मोठा गुन्हा करीत आहोत, याची जाणीव नाही. आता तर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अभ्यासक्रमाबाबतही अशाच प्रकारचे वादळ उठवण्याची तयारी सुरू झाल्याचे ऐकिवात आहे. देशाचे प्रशासन ज्यांच्या हाती आहे, त्यांच्या बौद्धिक क्षमतांबद्दलच जर शंका निर्माण होणार असतील, तर अन्यायालाच न्याय असे म्हणण्याची नवी प्रथाही सुरू होईल. काही अभ्यासक्रम अवघड असणार आणि त्यासाठी कसून तयारी करावी लागणार, हे गृहीत धरण्याचीच कुणाची तयारी नाही. मागासलेपण, आर्थिक दुर्बलता, बौद्धिक असमंजसपणा यावर मात करण्याची जिद्द विझवून टाकणाऱ्या असल्या निर्बुद्ध मागण्या केवळ राजकीय स्वार्थापोटीच होऊ शकतात. संसदेला किंवा परीक्षार्थीना ठणकावण्याची हिंमत त्यामुळे सगळेच जण गमावून बसले आहेत.
