पतधोरणाची दिशा कशी असायला हवी यासाठी जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या समितीच्या शिफारशींची छाया परवा जाहीर झालेल्या पतधोरणावर दिसून येते. याच अनुषंगाने चलनवाढीच्या संदर्भात किरकोळ महागाई निर्देशांकास महत्त्व देण्याची भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन घेऊ पाहात आहेत. राजकीय व्यवस्थेला हे कितपत रुचेल हा प्रश्न आहे.
राजकारणाप्रमाणेच अर्थकारणातही वेळेला महत्त्व असते हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना उमगलेले दिसते. सारा देश राहुल गांधी यांची बालकावस्था अधोरेखित करणाऱ्या पहिल्यावहिल्या मुलाखतीमुळे बधिरावस्थेत असताना राजन यांनी आपल्या तिमाही पतधोरणात हळूच रेपो दर वाढवून अनेकांना धक्का दिला. धक्का म्हणायचे ते अशासाठी की ज्या ज्या वेळी राजन काय करतील याबाबत अपेक्षा वाढविल्या जातात त्या त्या वेळी ते करणे त्यांनी टाळले आहे. या आधीच्या डिसेंबरमध्ये जाहीर झालेल्या पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर वाढवले जातील अशा स्वरूपाची अपेक्षा केली जात होती. खुद्द राजन यांनी आदल्या दिवशी चलनवाढीबाबत चिंता व्यक्त करताना व्याजदर वाढ होऊ शकेल असे सूचित केले होते. त्यामुळे त्या वेळी व्याजदर वाढणार असे छातीठोकपणे सांगितले जात होते. त्या सगळ्यांना तोंडघशी पाडत राजन यांनी व्याजदर रचनेला स्पर्शदेखील केला नाही. व्याजदर वाढीचा रेटा सतत ठेवल्याबद्दल टीकेचा विषय झालेले ध्रुवी सुब्बाराव यांच्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे राजन यांच्याकडे आली. सुब्बाराव यांच्या काळात दीड डझन वेळा झालेल्या व्याज दरवाढीच्या पाश्र्वभूमीवर राजन हे धीरे चलो धोरण अवलंबतील अशी अटकळ लावली जात होती. परंतु राजन यांनी गेल्या पाच महिन्यांत तीन वेळा व्याजदर वाढ केली आणि आपण स्वतंत्र असल्याचे दाखवून दिले. या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी जाहीर झालेल्या पतधोरणात राजन हे व्याजदर रचनेला स्पर्शदेखील करणार नाहीत असे दावे केले जात होते. एका बडय़ा आंतरराष्ट्रीय वित्त वृत्तसंस्थेशी बोलताना ४५ पैकी ४२ अर्थतज्ज्ञांनी मंगळवारी व्याजदर वाढवले जाणार नाहीत, असे भाकीत वर्तवले होते. ते सगळेच तोंडावर आपटले आणि राजन यांच्या पाव टक्के रेपो दरवाढीच्या निर्णयाने स्तीमित झाले. रेपो दर वाढल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अन्य बँकांना होणारा पतपुरवठा महाग होईल. त्यामुळे या बँकांकडून अन्य ग्राहकांना दिली जाणारी कर्जे महाग होतील, हे उघड आहे. असे झाल्याने बाजारात खेळणारा अतिरिक्त पैसा कमी होऊन चलनवाढ कमी होण्यास मदत होईल.
कारण किरकोळ विक्रीक्षेत्रातील चलनवाढ हेच आपले लक्ष्य असेल असे स्पष्ट विधान राजन यांनी केले आहे. तसे जर असेल तर व्याजदर वाढ करण्याखेरीज पर्याय नाही हे उघड होते आणि त्यानुसार राजन यांच्याकडून मंगळवारी व्याजदर वाढ होणे अटळ होते. तरीही अनेकांचा अंदाज चुकला. राजन आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यावर नजर ठेवून असणाऱ्या अनेकांनी मात्र व्याजदर वाढीची तयारी केली होती आणि ते बरोबर ठरले. असा अंदाज येण्याचे कारण म्हणजे राजन यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेला ऊर्जित पटेल समितीचा अहवाल. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असलेल्या पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली राजन यांनी गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात एक समिती नेमली होती आणि पतधोरणाची दिशा कशी असायला हवी यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यासाठी काय करावे लागेल हे सुचविण्याची जबाबदारी या समितीकडे दिली होती. या नऊ सदस्यीय समितीचा अहवाल गेल्याच आठवडय़ात सादर झाला. मंगळवारी राजन यांनी प्रसृत केलेल्या पतधोरणावर या अहवालाची छाया स्पष्टपणे दिसत असून यापुढे रिझव्‍‌र्ह बँक पतधोरण व्यवस्थापन करताना पटेल समितीने सुचवलेल्या मार्गानेच जाईल असे दिसते. यामुळे या सगळ्याच प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल होणार असून ते समजून घेणे अर्थसाक्षरतेसाठी गरजेचे आहे.
विद्यमान व्यवस्थेत पतधोरण आखण्याची जबाबदारी एकटय़ा गव्हर्नरवर असते. यापुढे त्यासाठी पाच जणांची समिती नियुक्त केली जाईल आणि पतधोरणाबाबतचा निर्णय या समितीतर्फे बहुमताने घेतला जाईल. या समितीच्या कोणत्याही सदस्यास तटस्थ राहण्याचा अधिकार नसेल. याचा अर्थ या पाचही जणांना आपले मत नोंदवावेच लागेल. या समितीचे एकमेव लक्ष्य असेल किरकोळ क्षेत्राचे चलनवाढ नियंत्रण. सध्या या क्षेत्राचा चलनवाढीचा दर दहा टक्क्यांना स्पर्श करीत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीनुसार ही चलनवाढ चार टक्क्यांपेक्षा अधिक असता नये. ही चार टक्क्यांची मर्यादा कालबद्ध पद्धतीने साध्य केली जाणार असून पुढील १२ महिन्यांत हा चलनवाढीचा दर ८ टक्के इतका खाली आणला जाईल, नंतरच्या १२ महिन्यांत तो ६ टक्क्यांवर आणला जाईल आणि ३६ महिन्यांनंतर ही व्याजदर वाढ ४ टक्क्यांच्या मर्यादेत असेल. एकदा का ही चलनवाढ मर्यादेत आली की ती तशीच राखणे ही या समितीची जबाबदारी असेल. जर पाठोपाठच्या तीन तिमाहींत चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून वाढला, तर या समितीला त्याबाबत खुलासा विचारला जाईल. याचा अर्थ सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची भाववाढ रोखणे यालाच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. सध्याच्या व्यवस्थेत घाऊक विक्री निर्देशांकास महत्त्व दिले जाते. परंतु यातील मखलाशी ही की सर्वसामान्य नागरिकास मोजाव्या लागणाऱ्या दरांत आणि घाऊक दरांत कमालीची तफावत असते आणि घाऊक निर्देशांकाच्या नियंत्रणाचा काहीही फायदा होत नसतो. या पाश्र्वभूमीवर किरकोळ महागाई निर्देशांकास महत्त्व देण्याचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून सामान्य जनतेस त्यामुळे दिलासा मिळण्यास मदत होईल. मंगळवारी राजन यांनी रेपो दरात वाढ केली ती या समितीच्या सदर शिफारशीस अनुलक्षून. याची नोंद घेतली जाणे गरजेचे आहे.
याचे कारण व्याजदर वाढ करणे हे आर्थिकदृष्टय़ा गरजेचे असले तरी राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे ठरणारे असते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सुब्बाराव यांना अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या रोषाचे धनी व्हावे लागले ते याच व्याजदर वाढीच्या मुद्दय़ामुळे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याजदर वाढ करू नये असा अर्थमंत्री चिदम्बरम यांचा राजकीय आग्रह होता आणि तो आर्थिकदृष्टय़ा शहाणपणाचा नव्हता. व्याजदर वाढ झाली की पतपुरवठा महाग होतो आणि उद्योग आदी अर्थव्यवस्थेची गती मंद होते. तसे होणे राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे असल्यामुळे कोणत्याही अर्थमंत्र्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नराने आपल्या ताटाखालचे मांजर व्हावे असेच वाटत असते. ऊर्जित पटेल यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे ही शक्यता नामशेष होईल. कारण पतधोरण ठरविण्याच्या समिती सदस्यांत अर्थखात्याचे प्रतिनिधित्वच नसेल अशी अत्यंत दूरगामी शिफारस या अहवालात आहे. हे फारच महत्त्वाचे. अशासाठी की रिझव्‍‌र्ह बँक ही सरकारच्या नियंत्रणाखाली अधिकाधिक आणली जाण्याचे प्रयत्न होत असताना पतधोरण व्यवस्थापनावरील सरकारी काच पूर्णपणे दूर व्हायला हवा अशी व्यवस्था निर्माण होत असून हे राजकीय व्यवस्थेस आवडणारे नाही. अर्थमंत्र्यांस, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो, रिझव्‍‌र्ह बँकेने हव्या त्या वेळेस नोटा छापणारे यंत्र इतकीच भूमिका करावी असे वाटत असते. हे नोटा छापण्याचे यंत्र सुरू वा बंद करण्याचे अधिकारही आपल्याच हाती हवेत असा अर्थखात्याचा प्रयत्न असतो.
ते आता शक्य होणार नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या नियामक व्यवस्थेने राजकीय परिणामांची तमा न बाळगता अर्थव्यवस्थेसाठी योग्य तेच निर्णय निर्भीडपणे घेणे गरजेचे आहे. ऊर्जित पटेल समितीचा अहवाल मध्यवर्ती बँकेची ही भूमिका अधिक सक्षम करू शकेल. परंतु आपले अधिकार गमावून अर्थव्यवस्थेस आलेली ऊर्जितावस्था राजकीय व्यवस्थेस पटेल काय, हा प्रश्न आहे.
