भारताला हानिकारक करार

अमेरिका व चीन यांच्यात अगदी विक्रमी वेळात हवामान बदलविषयक करार झाल्याने पाश्चिमात्य पत्रकारांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असल्या, तरी त्यामुळे भारताचा कार्बन उत्सर्जनाचा वाटा कमी झाला आहे, परिणामी विकासाची संधीही कमी होणार आहे. एकप्रकारे अमेरिकेने चीनला जवळ करून भारताला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
माझ्या गेल्या लेखात मी असे लिहिले होते की भारताने महत्त्वाकांक्षी हवामान बदल कराराची मागणी केली पाहिजे.. आपली पृथ्वी दोन अंश सेल्सियसच्या तपमानवाढीपासून वाचावी, सुरक्षित राहावी हा त्यामागचा हेतू होता. मी असेही म्हटले होते, की करार प्रभावी करण्यासाठी प्रत्येक देशाने काही मर्यादा स्वीकारून विकासाचा अधिकार मिळवणे आवश्यक आहे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर आपण हवामान बदल रोखण्यासाठी कुणी काय करायचे यात समानता आणताना हवामान बदलाच्या विषयावर जागतिक सहकार्य तयार केले पाहिजे.
ज्या हवामान वाटाघाटी २० वष्रे रखडल्या आहेत, त्या हवामान वाटाघाटींसाठी एक आठवडा हाही फार मोठा काळ असतो. गेल्या आठवडय़ात अमेरिका व चीन यांनी हरितगृह वायू तयार करण्यासाठी एका द्विपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. पाश्चिमात्य विश्लेषकांनी हा करार ‘ऐतिहासिक व महत्त्वांकाक्षी’ वगैरे असल्याचा गवगवा केला. वस्तुत: अमेरिकने चीनला खिशात टाकून भारताला लक्ष्य बनवण्याची खेळी केली. हवामान वाटाघाटीत भारत हा वाईटच भागीदार आहे असे चित्र निर्माण करण्यात आले. अमेरिकेतील पत्रकार व स्वयंसेवी संस्थांना प्रश्न पडला आहे तो फक्त एवढाच की, शेवटी भारत हरितगृह वायू कमी होण्यास कधी प्रयत्न करणार आहे.
एक आठवडाभराचा कालावधी हा हवामान बदल वाटाघाटींसाठी खूप जास्त आहे असे मी वर म्हटले खरे; पण अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा व चीनचे अध्यक्ष क्षी जीनिपग यांनी एका फटक्यात हा करार करून टाकला. त्यांनी समानतेचे तत्त्व मान्य केले, पण ते करताना आपल्याला मात्र संकटात टाकले आहे, हे नक्की.
आता तुम्ही म्हणाल कसे, तर माझ्या सहकाऱ्यांनी अमेरिका व चीन यांच्यातील आकडेवारीचा अभ्यास केला. या करारानुसार अमेरिका त्यांचे देशांतर्गत कार्बन उत्सर्जन २००५ मधील पातळीच्या खाली म्हणजे २६ ते २८ टक्क्यांनी खाली आणणार आहे. चीनने असे कबूल केले आहे की, घातक हरितगृह वायूंचे प्रमाण २०३० पर्यंत जास्त राहील व नंतर हे प्रमाण कमी केले जाईल. चीनने असेही मान्य केले आहे, की २०३० पर्यंत मूलभूत इंधन मिश्रणातून जीवाश्मेतर इंधनांचे प्रमाण २० टक्के वाढवले जाईल. पण हा काळ (१५ वर्षे आणि त्यानंतर) किती मोठा आहे याचा विचार करा.
पहिली गोष्ट म्हणजे अमेरिका व चीन यांनी त्यांचे कार्बन उत्सर्जन २०३० पर्यंत समान करण्याचे ठरवले आहे. २०३० पर्यंत दोन्ही देशांचे दरडोई उत्सर्जन सारखे असावे असे त्यात अपेक्षित आहे, यात अमेरिकेचे कार्बन उत्सर्जन सध्या दरडोई १८ टन आहे, ते खूप कमी करावे लागेल. उलट चीनला ते सात आठ टन वाढवून मिळणार आहे. दोन्ही प्रदूषक देश वर्षांला १२ ते १४ टन उत्सर्जन करतील. प्रत्यक्षात स्थिती अशी आहे, की वर्षांला दरडोई २ टन कार्बनही शोषण्याची पृथ्वीची क्षमता नाही किंवा असेल तरी तसे करणे चुकीचे आहे.
अमेरिका व चीन यांनी २०३० पर्यंत वातावरणातील समान भाग व्यापण्याची किमया केली आहे. आपल्याला हे माहिती आहे, की दोन्ही देशांचे वातावरणातील उत्सर्जन आवर्ती आहे. अमेरिका-चीन यांच्यातील करार हे स्पष्ट करतो की, दोन्ही देशांना २०३० पर्यंत १६ टक्के वातावरणीय अवकाश मिळणार आहे.
आता प्रश्न असा की, प्रदूषणाने वातावरण व्यापणाऱ्यांना सर्व काही या करारातून मिळाले. चीन व अमेरिका यांच्यासाठी हा करार कदाचित समानतेचा आभास असेलही, पण पृथ्वीच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही शुद्ध फसवणूक आहे. भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांनी त्यांचे कार्बन उत्सर्जन आज आता ताबडतोब थांबवले तरी अमेरिका-चीन यांच्या या कार्बन उत्सर्जन पातळीला पृथ्वीचे तपमान नक्कीच दोन अंश सेल्सियसने वाढेल यात शंका नाही. उर्वरित जगाला कार्बन सोडण्यासाठी जागाच त्यांनी ठेवलेली नाही.
या देशांची ही पुढची चाल तयार आहे. अतिशय सुरचित व नियंत्रित प्रसारमाध्यमे व स्वयंसेवी संस्था यांच्या प्रचारातून भारतावर व इतरांवर असे दडपण आणायचे, की त्यांचा विकासाचा मार्गच बंद करून टाकायचा. आता या प्रचारकांचे म्हणणे आहे, की भारत, आफ्रिका व ब्राझील यांनी काही तरी केलेच पाहिजे. कारण अमेरिका व चीनने मार्ग दाखवून दिला आहे.
मग भारताने तसे करायचे का असा प्रश्न आहे. अमेरिका व चीन यांच्यातील कराराच्या मार्गाने जायचे म्हटले तर भारताला काहीच करावे लागणार नाही. आपले दरडोई कार्बन उत्सर्जन १.८ टन आहे. २०३० पर्यंत आपण उद्योग क्षेत्र कितीही वाढवले तरी कार्बन उत्सर्जन हे जास्तीत जास्त दरडोई चार टन राहील, ते अमेरिका व चीन यांच्या जवळपासही असणार नाही. २०११ ते २०३० दरम्यान अमेरिका ११ टक्के जास्त तर भारत सात टक्के जास्त कार्बन उत्सर्जन वाटा घेत आहे तर चीन २५ टक्के वाटा जास्त घेत आहे. त्यामुळे भारत सरकारला जगास असे सांगावे लागेल, की आमचे नागरिक हे दुय्यम वर्गातील आहेत व त्यांच्यासाठी कार्बन उत्सर्जनासाठी जास्त वाटा मिळाला पाहिजे. अमेरिका व चीन यांच्या करारानंतर भारताने विकास वाढवून त्या दोन देशांच्या रांगेत जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
अगदी स्वच्छपणे सांगायचे, तर जगाला हे आपल्याला ठणकावून सांगावेच लागेल, पण ‘समानता’ (अमेरिका व चीनमधील माध्यमे व स्वयंसेवी संस्थांना याचा अर्थ समजावून सांगणे कठीण आहे.) आणताना ‘अमेरिका व चीन यांच्यातील करार जगासाठी चांगला आहे’ यावर विश्वास ठेवणे आपल्या हिताचे नक्कीच नाही. त्याने अनेक देशांचा मार्गच बंद करून टाकताना त्यांनी स्वत:चे प्रदूषण करण्याचे हक्क अबाधित ठेवले आहेत. जगात हानिकारक पातळीपेक्षा अमेरिका व चीन या दोन्ही देशांनी त्यांचे कार्बन उत्सर्जन कमी ठेवावे असे त्यांना सांगणे हेच आपल्या हिताचे आहे. आम्ही सर्व मर्यादा पाळायला तयार आहोत, पण त्या समानतेवर आधारित असाव्यात. तेच आपल्या हिताचे आहे.
ता. क. –  अतिशय दु:खाने असे सांगावेसे वाटते, की माझे हे शब्द अमेरिकेतील कुणाही पत्रकाराच्या कानी पडणार नाहीत किंवा ते माझा लेख वाचण्याच्या फंदात पडणार नाहीत, तेच लोक भारत हा अमेरिका व चीन यांच्याइतका जबाबदारीने का वागत नाही असा तद्दन मूर्खपणाचा प्रश्न करीत भारताच्या नावाने बोटे मोडत आहेत.
* लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र  (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.