माफकच; पण महत्त्वाचा!

देशातील युद्धखोरांच्या खुमखुमीला व इस्रायल, सौदी अरेबियाच्या इशाऱ्यांना न जुमानता इराण आणि अमेरिका यांच्या नेतृत्वाने केलेला करार स्वागतार्ह आहे. प. आशियातील इतक्या वर्षांच्या अशांततेनंतर अशा स्वरूपाचा करार झाल्याने लगेच परिस्थितीत बदल होतो असे नाही. पण बदलाची सुरुवात त्यामुळे होत असते हे महत्त्वाचे आहे.
युद्धखोरीची भाषा जनसामान्यांना मोहवून टाकणारी असते. चर्चेतून मार्ग काढेन यापेक्षा धडा शिकवेन हे जनतेतील एका वर्गास ऐकावयास आवडते. मग ही जनता भारतातील असो, इराणमधील असो वा अगदी अमेरिकेतीलही. तेव्हा या युद्धखोरांना मागे ठेवत अमेरिका आणि इराण यांच्यात अणुऊर्जा योजनेबाबत करार झाला त्याचे स्वागत करावयास हवे. याचे मोठे श्रेय अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक हुसेन ओबामा यांना आणि इराणचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रौहानी यांच्याकडे जाते. या दोघांचेही पूर्वसुरी भडक डोक्याचे आणि आगलावू भाषा करणारे होते. रौहानी यांच्याकडे सूत्रे आली ती महंमद अहेमदीनेजाद यांच्यासारख्या बालबुद्धीच्या नेत्याकडून. अमेरिका हा दैत्य आहे आणि त्याला धडा शिकवायला हवा अशी निर्बुद्ध भाषा या अहेमदीनेजाद यांच्याकडून केली जात असे आणि तरीही त्यांना काही प्रमाणात इराणी जनतेचा पाठिंबा मिळत असे. त्याच वेळी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष धाकटे जॉर्ज बुश यांच्याकडूनही तितकेच बेजबाबदार राजकारण केले गेले आणि इराणची गणना दहशतवादी अक्षामध्ये केली गेली. ओबामा यांना अध्यक्षीय निवडणुकीत आव्हान देणारे बुश यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे जॉन मॅकेन यांनी तर निवडणूक प्रचारात आपण सत्तेवर आल्यास इराणवर बॉम्ब टाकू अशी भाषा केली होती आणि त्यांनाही वाढता पाठिंबा होता. याचे कारण अमेरिकेने जगाचे पोलीस असल्यासारखीच दंडेली करावयास हवी अशी जगाचे भान नसलेल्या काही अमेरिकींची इच्छा असते आणि रिपब्लिकन पक्ष त्यास नेहमीच खतपाणी घालत आलेला आहे. त्याचमुळे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काहीशा नेमस्त परराष्ट्र धोरणावर अमेरिकेत रिपब्लिकन्स आणि त्यांचे काही स्वपक्षीय डेमॉक्रॅट्स यांच्याकडून टीका झाली. गेल्या वर्षी इराणने अमेरिकेचा सल्ला धुडकावून एक पाऊल पुढे टाकले तेव्हाही इराणला धडा शिकवण्याची भाषा अमेरिकेत झाली होती आणि काही खमंग बातमीसाठी आसुसलेल्या माध्यमांनीही त्यास पाठिंबा दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर या कराराचे महत्त्व अधिकच आहे. इतक्या प्रतिकूल वातावरणातही हा करार होऊ शकला कारण त्याची तयारी गेले कित्येक महिने पडद्यामागून सुरू होती. मुत्सद्देगिरी ही चारचौघांत करावयाचे कर्तव्य नसून त्यासाठी शांत डोक्याने, दमसास न सोडता चर्चेसाठी वेळ द्यावा लागतो. तो वेळ ओबामा यांनी दिला आणि युरोपीय संघटनेने आपली जबाबदारी उचलून इराणला त्यासाठी राजी केले.
या करारामुळे पश्चिम आशियाच्या स्फोटक वातावरणात शांतता निर्माण होण्यास मदत होईल, असे अध्यक्ष ओबामा म्हणाले त्यात तथ्य आहे. २००२ पासून हा सारा प्रदेश ज्वालामुखीच्या उंबरठय़ावर असून त्या ज्वालामुखीत तेल ओतण्याचे काम सर्वच संबंधितांनी केले. २००२ साली इराणच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाचा तपशील जाहीर झाला आणि त्याच्या आधी एक वर्ष ९/११ घडल्याने इराणलाही या दहशतवाद्यांत सामील करण्याची घोडचूक अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बुश यांनी केली. त्यानंतर अमेरिकेने इराणशेजारील इराकच्या सद्दाम हुसेन यास धडा शिकविण्यासाठी त्या देशावर युद्ध लादले आणि त्यानंतर त्या सर्वच प्रदेशांत मोठय़ा प्रमाणावर अस्थिरता निर्माण झाली. वास्तविक ९/११ आणि तद्नुषंगिक इस्लामी दहशतवादाशी इराणचा दूरान्वयानेही संबंध नव्हता. परंतु हे कळण्याएवढा पाचपोच बुश यांनी कधीच दाखवला नाही. इराणी हे प्राधान्याने शियापंथीय आणि त्यांच्या सुन्नीपंथीय बांधवांच्या तुलनेत धर्ममतांनी सौम्य. १९७९ साली त्या देशात अयातोल्ला रूहल्ला खोमेनी यांची राजवट आली आणि त्यांनी अमेरिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ओलीस ठेवून त्या देशाचे नाक कापल्याने सर्वच इराणी हे धर्माध असल्याचा सोयीस्कर समज अमेरिकेने करून घेतला. आणि २००१ सालात घडलेल्या ९/११ नंतर जे जे इस्लामी ते ते दहशतवादी आणि तालिबान्यांचे समर्थक अशी सोपी मांडणी त्यांनी केली. इराणविरोधातही दबाव वाढवणे चालू ठेवले. त्यात इराणात अहेमदीनेजाद या बुश यांच्या इराणी अवताराची राजवट होती. त्यांच्या भडक भाषेने त्यात तेलच ओतले आणि परिस्थिती अधिकच चिघळली. अशा वेळी विश्वासाचे नाते तयार करून दोन्ही बाजूंना चर्चेसाठी समोर आणणे अवघड होते. परंतु इराणात निवडणुका झाल्या आणि अहेमदीनेजाद यांच्या जागी रौहानी यांची निवड झाल्याने सामोपचाराचे वातावरण तयार होण्यास मदत झाली. रौहानी हे सौम्य प्रकृतीचे. वास्तविक एकविसावे शतक सुरू होताना इराणात मध्यममार्गी ताकदींना सत्ता मिळाली होती. परंतु त्या वेळच्या धार्मिक अतिरेकी वातावरणात त्यांना यश आले नाही. या वेळी ते आले कारण सध्या प. आशियाच्या आखातातील सर्वच देशांत धार्मिक अतिरेक्यांना जनतेकडून आळा घातला जात असून त्याचाही फायदा या करारास झाला.या करारानुसार इराणवरील र्निबध पुढील सहा महिन्यांसाठी उठवले जाणार असून सोन्याचांदीचा व्यापार, तेल विक्री आणि परदेशी बँकांतून जप्त करण्यात आलेल्या इराणाच्या ठेवी आता मुक्त होतील. या करारामुळे पुढील सहा महिन्यांत इराणच्या पदरात तब्बल ७०० कोटी डॉलर्स पडतील. या करारासाठी कळीचा मुद्दा होता तो अणुबॉम्बसाठी आवश्यक असलेले युरेनियम समृद्ध करू द्यावे की न द्यावे हा. त्याबाबत मधला मार्ग स्वीकारण्यात आला असून इराणला पाच टक्क्यांपर्यंत या युरेनियमची समृद्धी प्रकिया सुरू ठेवता येईल आणि त्याच वेळी त्यांनी आतापर्यंत समृद्ध केलेले युरेनियम त्यांना साठवून ठेवता येणार आहे. इराणात किमान तीन वा चार अणुऊर्जा केंद्रे आहेत. या केंद्रांची पाहणी करण्याचा अधिकार ताज्या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा नियामकास मिळेल. हे अत्यंत महत्त्वाचे. कारण या संदर्भात प्रत्यक्ष माहितीपेक्षा सांगोवांगीच अधिक होती. आता आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांना तेथे जाऊन प्रत्यक्ष काय परिस्थिती आहे, याची पाहणी करता येईल.
अपेक्षेप्रमाणे या करारास इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांनी विरोध केला आहे. या दोघांपैकी इस्रायलची प्रतिक्रिया अधिक टोकाची असून हा करार म्हणजे घोडचूक  असल्याचे त्या देशाचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे. ते त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकारणास साजेसेच झाले. प. आशियाच्या वाळवंटात इस्रायल हा एकच बिगर इस्लामी देश आहे आणि त्या देशास तसेच त्या देशाच्या समर्थकांस अन्य सारे इस्रायलच्या अस्तित्वास नख लावायला टपलेले आहेत असे वाटत असते. हे मत अज्ञानावर आधारित आहे आणि हे अज्ञान दूर न होऊ देण्यातच संबंधितांचे हितसंबंध आहेत. वास्तविक इराण असो वा सौदी अरेबिया. इस्रायलने आपल्या व्यापारी हितांसाठी यांच्याशी वेळोवेळी उघड वा गुप्तपणे सहकार्य केले असून केवळ धर्म हाच मुद्दा त्या देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी नाही. आताही इस्रायलचा कडवा विरोधक असलेल्या सौदी अरेबियाने इराणच्या प्रश्नावर इस्रायलशी हातमिळवणी केलीच आहे.
तेव्हा या कराराकडे या साऱ्या पाश्र्वभूमीवर पाहिल्यास त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. इतक्या वर्षांच्या अशांततेनंतर अशा स्वरूपाचा करार झाल्याने लगेच परिस्थितीत बदल होतो असे नाही. पण बदलाची सुरुवात होणे महत्त्वाचे असते. ती या कराराने झाली आहे. अशा स्वरूपाच्या करारांनंतर कोणीच विजयोत्सव साजरे करायचे नसतात आणि फटाके  फोडून पेढे वाटायचे नसतात. अशा करारांचे यश हे लगेच दिसणारे नसते. त्यास वेळ द्यावा लागतो. त्या अर्थाने या कराराचे यश माफकच असणार आहे. पण तरीही ते महत्त्वाचे आहे.