अमेरिका जेवढी कमावते त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज त्या देशाच्या डोक्यावर झाले असून या संकटास कारणीभूत आहे बुश यांच्या राजवटीत झालेली प्रचंड युद्धखोरी. वैचारिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या रिपब्लिकनांना १७ ऑक्टोबपर्यंत सुबुद्धी न झाल्यास हे आर्थिक संकट अधिक गहिरे बनून त्याचा फटका आपल्यालाही बसू शकतो..आडमुठे राजकारणी ही काही भारताचीच मक्तेदारी नाही. जगातील एकमेव महासत्ता असलेल्या अमेरिकेतही या आडमुठय़ांची कमतरता नसून त्यांच्या क्षुद्र राजकारणापायी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यावर सरकार नावाच्या दुकानाचे दरवाजे बंद करण्याची वेळ आली आहे. अध्यक्ष ओबामा यांच्या सत्ताधारी डेमॉक्रॅटिक आणि विरोधी रिपब्लिकन पक्षांतील राजकीय साठमारीत अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचा बळी गेला असून हे प्रकरण लवकर मिटले नाही, तर त्याची झळ थेट आपल्यासारख्या अनेकांना बसणार आहे. यापाठोपाठ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसमोरचे खरे संकट १७ ऑक्टोबर या दिवशी समोर ठाकणार असून त्याचे गांभीर्य लक्षात घेता हे प्रकरण मुळातच समजून घ्यावयास हवे.अमेरिकी व्यवस्थेत नवे आर्थिक वर्ष १ ऑक्टोबरला सुरू होते. त्यामुळे नव्या वर्षांसाठी नव्या खर्चाचे आदी जे काही प्रस्ताव असतात ते ३० सप्टेंबपर्यंत मंजूर करवून घेणे आवश्यक असते. या मंजुरीसाठी अर्थातच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्याबाबतचे ठराव पारित व्हावे लागतात. आताच्या संकटाच्या मुळाशी आहे ते सत्ताधारी डेमॉक्रॅट्सचे दोन्ही सभागृहांत बहुमत नसणे. ओबामा यांच्या राजकीय विरोधी असलेल्या रिपब्लिकनांचे बहुमत प्रतिनिधी सभागृहात- म्हणजे हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज.. या एका सभागृहात आहे; तर डेमॉक्रॅट्सची संख्या अधिक आहे ती सिनेटमध्ये. यामुळे विरोधी पक्षीय रिपब्लिकनांना राजकीय साठमारी करण्याची संधी मिळते. आताही तसेच झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करताना राजकीय विरोध कोठे संपतो, याचे भान असणे गरजेचे असते. ते रिपब्लिकनांना नाही. त्यामुळे अध्यक्ष ओबामा यांचे नाक कापण्याच्या नादात आपण अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचाच गळा घोटत आहोत, याची जाणीवच त्यांना नाही. परिणामी या अर्थसंकल्पीय तरतुदींना प्रतिनिधी सभेची मंजुरी देण्यास रिपब्लिकनांचा विरोध आहे. त्यांचे म्हणणे असे की अध्यक्ष ओबामा यांनी आरोग्यविषयक जी काही योजना आणली आहे, तीत बदल करावा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार बदल केल्यास ओबामा यांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्यास रिपब्लिकन तयार आहेत. परंतु त्यांच्या या दादागिरीस डेमॉक्रॅट तयार नाहीत आणि ते रास्तही आहे. याचे कारण असे की ओबामा जी काही योजना आणू पाहत आहेत ती आणणे हा त्यांचा अध्यक्ष म्हणून अधिकार आहे आणि तो बजावण्यापासून त्यांना रोखणे हे राजकीय पाप आहे. रिपब्लिकन्स ते करू पाहताहेत. त्यामागे त्यांची भूमिका ही की जर ओबामा यांची योजना राजकीयदृष्टय़ा यशस्वी झाली तर २०१६ साली होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांच्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाला त्याचा फायदा होऊ शकेल. कोणताही सत्ताधारी कोणतीही योजना आणताना राजकीय नफ्यातोटय़ाची गणिते मांडतच असतो, हे सत्य आहे. जनतेचे कल्याण वगैरे कितीही मोठे शब्द वापरले गेले तरी त्यामुळे हुरळून जायचे नसते. कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत केवळ जनतेच्या कल्याणासाठी म्हणून काहीही होत नाही, हे वैश्विक सत्य आहे. ते तसे नाही, असे जे सांगतात ते सर्रास खोटे बोलत असतात. तेव्हा नवीन आरोग्य योजना आखताना ओबामा यांनी राजकीय विचार केलाच नसेल असे समजण्याचे काहीही कारण नाही आणि केला असेल तर त्यांनी काही चूक केले असेही समजण्याचे कारण नाही. त्यामुळे रिपब्लिकनांचा ओबामाकेअर या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेस विरोध आहे. मुळात जी योजना ओबामाकेअर या नावाने ओळखली जाते तिचे नाव पेशंट प्रोटेक्शन अँड अ‍ॅफोर्डेबेल केअर अ‍ॅक्ट. रुग्णांचे आर्थिक संरक्षण व्हावे आणि त्यांना परवडणाऱ्या दरांत उपचार मिळावेत यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेला न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील ते फेटाळले होते. अमेरिकेत प्रत्येकास आरोग्यविमा काढणे बंधनकारक असते. ही विमा सेवा वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत दिली जाते आणि तिच्या दर्जाबाबतही वेगवेगळे प्रवाद असतात. आपल्याकडेही या सेवांचा अनुभव चांगला नाही. बऱ्याचदा खर्च केल्यानंतर या विमा कंपन्यांकडून त्याची परतफेड मिळवताना रुग्ण अर्धमेला होतो. तेव्हा हे प्रकार कमी व्हावेत हा उद्देश ओबामा यांच्या संभाव्य कायद्यामागे आहे आणि तो झाल्याने त्याचा राजकीय फायदा मिळणार असेल तर त्यात काही गैर नाही. परंतु त्यामुळे हा कायदा रिपब्लिकनांना नको आहे. हा त्यांचा मूर्खपणा झाला. त्याची किंमत अमेरिकेस भोगावी लागणार आहे.वास्तविक अमेरिकेच्या आर्थिक संकटामागे आहे ती रिपब्लिकन राजवटीत झालेली प्रचंड युद्धखोरी. अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धाने अमेरिकेचे कंबरडे मोडले आणि त्याबद्दल माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना जराही चाड नाही. त्यांचे वागणे रिपब्लिकनांच्या एकंदर निर्बुद्ध राजकारणास साजेसेच. या पक्षात वैचारिकदृष्टय़ा अत्यंत मागास आणि सांस्कृतिक दिवाळखोरांचा भरणा आहे. गर्भपाताला विरोध, स्तंभपेशी संशोधनाला विरोध आदी मुद्दय़ांमुळे रिपब्लिकन्स हा किती बुरसटलेल्यांचा पक्ष आहे, याचा अंदाज यावा. पुरुषत्व आणि मोठेपण सिद्ध करणे यासाठी लष्करी ताकद वापरण्यास पर्याय नाही, असा या पक्षाचा समज असावा. त्यामुळे अमेरिकेने अनेक युद्धे स्वत:वर ओढवून घेतली आणि त्यापाठोपाठ कर्जबाजारीपणाही उसना घेतला. परिणामी अध्यक्ष ओबामा यांच्या डेमॉक्रॅटिक राजवटीचा पहिला कालखंड त्या कर्जबाजारीपणास तोंड देण्यातच खर्च झाला. इतका की अमेरिकी सरकारच्या कर्जाने १०० टक्क्यांची मर्यादाही ओलांडली. याचा अर्थ अमेरिका जेवढी कमावते त्यापेक्षा अधिक रकमेचे कर्ज त्या देशाच्या डोक्यावर झाले. परिणामी अध्यक्ष ओबामा यांना किमान खर्चासाठीही निधी उभारणे अशक्य बनले. गेल्या वर्षी त्यामुळे त्यांना कर्ज वाढवून मिळावे यासाठी रिपब्लिकनांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. म्हणजे एका बाजूने रिपब्लिकन्स वाटेल तशी उधळपट्टी करणार आणि दुसरीकडे त्या उधळपट्टीस सामोरे जाता यावे यासाठी कर्जमर्यादा वाढवून देण्यासही नकार देणार. आताही नेमकी तीच परिस्थिती निर्माण झाली असून ओबामा यांना अधिक रक्कम उभी करता येणे अशक्य झाले आहे. अमेरिकी सरकारच्या डोक्यावरील विद्यमान कर्जाची मुदत पुढील आठवडय़ात १७ ऑक्टोबरला संपेल. म्हणजे त्यानंतर काही नवे कर्ज उभारायचे असल्यास अध्यक्ष ओबामा यांना रिपब्लिकनांचे पाय धरावे लागतील हे उघड आहे. तेव्हा अमेरिकी अर्थव्यवस्थेस आजपासून जो काही बंद पाळावा लागत आहे त्यापेक्षाही गंभीर संकट हे १७ ऑक्टोबर रोजी समोर ठाकणार आहे. आपल्यासारख्या अर्थव्यवस्थेस खरा धोका आहे तो १७ ऑक्टोबरच्या घटनांपासून. याचे कारण असे की त्या दिवशी वा तोपर्यंत अध्यक्ष ओबामा यांना कर्जवाढीसाठीची अनुमती न मिळाल्यास त्यांना अर्थसंकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर कपात करावी लागेल. अर्थतज्ज्ञांच्या मते ही कपात साधारण ३२ टक्के इतकी प्रचंड असेल. अमेरिकेवर तशी वेळ दुर्दैवाने आलीच तर आपली देणी देणेदेखील त्या देशास शक्य होणार नाही आणि सरकारी रोख्यांची परतफेडदेखील रोखली जाईल. ती वेळ अमेरिकेवर आणि आपल्यावरही, येऊ नये इतका समजूतदारपणा रिपब्लिकन्स दाखवतील अशी आशा करायला हवी. महासत्तापद मिळवण्यापेक्षा ते सांभाळण्यासाठी अधिक समजूतदारपणा लागतो. तो अमेरिकेतील रिपब्लिकनांकडे पुरेसा आहे, असे म्हणता येणार नाही. क्षुद्र विचारांच्या मुखंडांमुळे हे संकट तयार झाले असून महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्यासारख्यांना तो एक धडा आहे.
